संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष काशिराज दाहालसँग टोटलका लागि नकुल अर्यालले गरेको कुराकानी ।
नयाँ संविधानले तय गरेबमोजिम ३ तहको सरकार कार्यान्वयन हुने क्रममा छ । स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधि पाएका छन् । व्यवस्थाको दृष्टिले विगत र अहिले के फरक छ ?
विगतको व्यवस्थामा एकात्मक राज्यव्यवस्था विधायिकाबाट प्रत्यायोजन गरेको अधिकारअन्तर्गत स्थानीय तह, नगरपालिका, गाविस, जिविसले काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले संघीय व्यवस्थाका कारण राज्यशक्तिको ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । कानुन बनाउने शक्ति पनि स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै तहमा राखिएको छ । नगरसभा, गाउँसभाले विधायिकी शक्ति प्रयोग गरी संविधानबमोजिम कानुन बनाउन सक्छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । केही न्यायिक अधिकार पनि दिइएको छ । त्यसैले विगतभन्दा अहिले संघीयताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहलाई विशेष अधिकार दिएको छ । नयाँ भएकाले सुरुमा केही असजिलो हुन सक्छ । तर, स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने र जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने पहिलो सरकार स्थानीय तहै भएकाले राजनीतिक रुपमा ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ’ पुगेको छ । हिजो केन्द्रमा भएका अधिकार अब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । शिक्षा, सडक, सिँचाइलगायत विषयमा पनि तलै निर्णय हुनसक्छ । संविधानले नै निश्चित अधिकार दिइसकेकाले स्थानीय सरकार पहिलेभन्दा निकै बलियो भएको छ ।
अधिकार धेरै दिएको भनिए पनि जनप्रतिनिधिले काम थालेका स्थानीय सरकारमा त ‘हल्का तर पपुलिस्ट’ एजेन्डा मात्रै निर्णय गरिरहेका छन् । भत्ता दिने, मोबाइल बाँड्ने, एप्लिकेसन बनाउनेजस्ता काम गर्नुपर्ने नै हो ?
स्थानीय तह चुनाव हुनुअघि यसको सञ्चालनबारे छुट्टै ऐन बन्नुपथ्र्यो । कानुन बन्न ढिलो हुँदा अहिले केही अस्पष्टता देखिएका छन् । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले स्थानीय तह स्वायत्त हो र जनशक्ति आफैं व्यवस्था गर्न सक्छौं भन्ने ठान्नुभएको छ । केन्द्रीय सरकारले आदेशबाट कानुनको रिक्तता पूरा गर्न खोजेको छ । तर, आदेशबाट लामो समय चल्नु हुँदैन जतिसक्दो चाँडो कानुनै चाहिन्छ । स्थानीय तहलाई कानुन दिने, बजेटमा ससर्त दिइएको बजेटको शीर्षक पनि छुट्याइदिने र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने काम केन्द्र सरकारले गरिदिनुपर्यो । कर्मचारीहरु स्वतः स्थानीय तहमा जान खोजिरहेका छैनन् । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय तहका लागि प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारी पठाउनुपर्छ । समग्रमा ऐन कानुन दिने, वित्तीय व्यवस्थापनमा सहज बनाउने, जनशक्ति उपलब्ध गराउने र न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र टुंग्याइदिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रशासनिक संयन्त्रले राजनीतिक संयन्त्रलाई सहयोग नगर्ने चर्चा नेपालमा सधैं भइरहन्छ । स्थानीय सरकारलाई प्रशासनले सहयोग गर्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ ?
राजनीतिले कानुन बनाउने र प्रशासनले कार्यान्वयन गर्ने भनेर छुट्याएको भए पनि व्यवहारमा हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा विगतदेखि नै राजनीतिले प्रशासनबाट असहयोग भयो भन्ने र प्रशासनले राजनीतिले असहयोग गरेको आरोप लगाउने क्रम चलिरहेकै छ । अब यो अवस्था फेर्नुपर्छ । नयाँ कानुन बनाउँदा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै राजनीति र प्रशासनबीच असमझदारी नहुने गरी बनाउनुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म स्थानीय तहको कुरा छ, अहिले स्थानीय तहले कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने कारणले आफूअनुकूल नयाँ कर्मचारी नलिन भनिएको हो । स्थानीय तहमा झन्डै २२ हजार कर्मचारी छन् । निजामती सेवामा झन्डै ८२ हजार कर्मचारी छन् । उनीहरुलाई समायोजन गरिसकेपछि अपुग कर्मचारी प्रदेश वा केन्द्रको लोकसेवा आयोगबाट जनशक्ति व्यवस्था गर्न स्थानीय तहले सक्छ । आफूले राखेका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र निवृत्तिभरणलगायत कुराको जिम्मा स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । यी विषयमा अहिले कानुन बन्दै गइरको छ । विगतका समस्या समाधान हुने गरी प्रशासनले राजनीतिलाई सहयोग गर्ने र राजनीतिले प्रशासनलाई हस्तक्षेप नगर्ने नीति सबैले लिनुपर्छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुर्याइयो भनेर राजनीतिक दलहरुले भने पनि कानुन अधिकार सिंहदरबारमै फर्काउने षड्यन्त्र भयो भन्छन् नि ?
संविधान सर्वोच्च लिखत हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सिर्जना संविधानको अधीनमा हुन्छ । संघको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि संविधान मान्नैपर्छ । संविधानमै स्थानीय तहलाई २२ वटा एकलौटी अधिकार दिएको छ । १५ विषय साझा अधिकारका रुपमा छन् । यसरी संविधानले दिएको अधिकार संविधानबाट नहटाउँदासम्म संघको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाले हटाउन सक्दैन । नयाँ व्यवस्था भएकाले अधिकार स्थानीय तहमा दिए पनि हाम्रो मनोविज्ञान केन्द्रलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने खालको छ । नेपालको संघीयता सहकार्य, समझदारी र अन्तरनिर्भरमा आधारित छ । त्यसैले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार काम गर्न तीनवटै तह स्वतन्त्र छन् । तर, एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ । त्यसैले संघले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
हामी नयाँ व्यवस्था नयाँ संरचनामा गएका छौं । नयाँ संरचनाले मात्रै हामीलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ त ?
हाम्रो सोचमा अझैं सुधार भएको छैन । नयाँ संविधानको मान्यताअनुसार हामी रुपान्तरित भएका छैनौं । परिवर्तित सन्दर्भमा ढल्न नसक्नु हाम्रो समस्या हो । मुलुक अहिले संक्रमणकालबाटै गुज्रिरहेको छ । यही कारण विधिको शासन खल्बल्निे, दण्डहीनता बढ्नेजस्ता समस्या देखिएका छन् । तीनवटै तहको चुनाव गरी परिवर्तन संस्थागत गर्नु मूल कार्यदिशा हो । संविधान कार्यान्वयनमा गएपछि संघीयता पनि सही ढंगबाट कार्यान्वयन हुन सक्छ । संविधानको स्वीकार्यतालाई फराकिलो पार्ने र सबै तहका चुनाव गर्ने कार्यदिशा मुख्य हो । संविधानका केही विषयबाहेक सबै विषय संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै प्रशासनिक व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र संविधानअनुसारको चरित्र निर्माण गर्न सक्नुपार्छ । संविधानमा लेखिएका विषयलाई जीवन्त दिन राजनीतिक दल, प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिकबीच हातेमालो हुन जरुरी देख्छु ।
(टोटल मासिकबाट)
https://www.khabarera.com/total/?p=2981
प्रकाशित मिति: २ श्रावण २०७४, सोमबार १९:४२