विगतमा नेपाल सामन्ती राजतन्त्रात्मक र बेला–बेलामा उदय हुने बिभिन्न जहानियाँ शासनबाट जकडिदै आएको इतिहास साक्षी छ । नेपाली जनताले त्यसबाट मुक्ति पाउन लामो लोकतान्त्रिक लडाइँ लड्नु परेको थियो विदीत छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरी यसको प्रयोगमा अगाडी बढ्दा पनि बारम्बार निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध लडिरहनु परेको हाम्रो इतिहास सुरक्षित छ । राजतन्त्रको अढाई शतकको पञ्जावाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पदार्पण गरेको छ । संसारको कान्छो गणतन्त्रमध्येको नेपाल एक हो । तर गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छैन । यो विषय अझै चुनौतीपूर्ण छ । निकै ठूलो संघर्षपछि नेपाली जनताले देशको मूल कानुन संविधान पाउन सकेका छन् । संविधानप्रति केही असन्तुष्टि त छ तर त्यसको सम्बोधन त्यहीभित्रबाट खोजिनुपर्छ । सविधान कार्यान्वयन्को प्रक्रियासँगै गणतन्त्रको जरा सुदृढ हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र तेसा्रे चरणको चुनाव आसन्न छ । यी निर्वाचनले स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने विश्वासमा अभिवृद्धि गरेको छ नै सँगै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको वातावरण पनि सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संयन्त्रको अवधारणा विकसित गर्दै यी संयन्त्रमार्फत् आम नेपाली जनतालाई विकस र समुन्नतिको पथमा खग्रसर गराउने उद्देश्य राखिएको छ । उद्देश्य अर्थपूर्ण रहे पनि दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार सञ्चालनको अवस्थासम्म आइपुग्दा केही समस्या र चुनौती अनुभव गरिएका छन् । यी समस्यालाई यहाँ बुँदागतरुपमा प्रस्तुत् गर्ने जमर्को गरिएको छ,
क) अवधारणागत समस्या : संघीयतामा स्थानीय सरकार सञ्चालनको कुरा गर्दा अहिले आएर संघीयता र स्थानीय सरकार दुवैका सम्बन्धमा अवधारणागत समस्या अनुभव गरिएको छ । सत्ताका सञ्चालक र नीति निर्माता र कार्यान्वयन्कर्तामा एक प्रकारको द्विविधा अनुभव गरिएको छ। सघीयताबारेको बुझार्य फराकिलो हुन नसक्दा सञ्चालनमा समस्या अनुभूत गरिनु स्वाभाविक नै हो ।
ख) अधिकार निक्षेपणमा समस्या : संघीयता र स्थानीय सरकार दुवैको सफल कार्यान्वयन् अधिकार निक्षेपण र विकेन्दीकरणको उपस्थितिमा मात्र सम्भव छ । तर विगतमा आफूले प्राप्त गरेको शासकीय अधिकार सत्ता सञ्चालकहरु सहजै तल्लो स्तरसम्म प्रदान गर्न मानसिकरुपमा तयार नरहेको देखिएको छ । सिद्धान्तमा उनीहरु सहमत भए पनि व्यवहारमा भने समस्या छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गाडी खरीद नगर्न, कर्मचारी नियुक्त नगर्न र कुनै प्रकारको भत्ता नलिन नदिन भनी गरेको परिपत्रलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
ग) कार्यकारी आदेश खारेज नहुनु : स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनका सम्बन्धमा गत २०७३ फागुन र २०७४ जेठमा गरी दुईवटा कार्यकारी आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर नआउञ्जेलसम्मका लागि स्थानीय तह सञ्चालनको उद्देश्य राखिए पनि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसक्दासमेत यो आदेशको कार्यान्वयन्को अपेक्षा गरिएको छ । यो अपेक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेर कार्य सञ्चालन गरिसकेको स्थानीय तहमा तत्काल यो आदेश खारेज गरिनुपर्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नआइसेको प्रदेश नम्बर दुईमा भने यसको कार्यान्वयन्लाई उचित नै मान्न सकिन्छ ।
घ) प्रशासनिक समस्याः राजनीतिले आफ्नो अभिभावकत्व र संरक्षकत्व लिई विना कुनै भेदभाव न्यायोचित व्यवहार गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनको संस्थागत विकासमा स्वामित्व लिने भन्ने मान्यता र विश्वासका आधारमा कर्मचारीतन्त्रले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हो तर प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेबारीमा रहेका कर्मचारीबाट यस्तो व्यवहार हुन नसकेको गुनासो अहिले सर्वत्र सुनिन थालिएको छ । कर्मचारीमा पुरानै कार्यशैली र शासन सञ्चालनप्रतिको पुरातन मान्यता नै कायम रहेको देखिएको छ । विगतमा जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा यिनले निकै लामो समय स्थानीय शासन सञ्चालन गरेको इतिहास साक्षी छ । अब त्यो सम्भव छैन । तर विगतमा आफूहरुले प्रयोग गर्दे आएको शक्ति तत्कालै सहजरुपमा निर्वाचित जनप्रसतनिधिलाई सुम्पन यिनमा मानसिकरुपमा केही समस्या देखिएको छ । अर्कोतर्फ आवश्यक थप कर्मचारीको व्यवस्थामा पनि रोक लाग्दा थप प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हुन पुगेको छ ।
ङ) निर्वाचितमा अनुभवको कमी : ज्ञातव्य छ, स्थानीय तहको निर्वाचन करिव दुई दशकपछि भएको हो । निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय स्तरमा नेता तयार हुन सकेनन् । अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचितमध्ये अधिकांश नयाँ अनुहार छन् जसमा शासन सञ्चालनको अनुभव न्यून छ, यस कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।
च) तालिम, शिप र योग्यताको अभाव : यतिमात्र होइन जनप्रतिनिधिमा शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक तालिम, शिप र योग्यताको अभाव पनि अनुभव गरिएको छ । दलहरुले तिनलाई उम्मेदवार त बनाए तर आवश्यक योग्यतापूर्तिको व्यवस्था गर्न नसक्दा अधिकांश दलीय कार्यकर्ताका रुपमा सीमित हुने खतरा उत्पन्न भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । केही तालिमकोे प्रारम्भ त गरेको छ तर त्यसलाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन । यस्ता तालिमका व्यवस्था स्थानीय स्तरमा हुनु जरुरी छ । यस कार्यमा स्थानीय गैर सरकारी संस्था र विज्ञहरुको सहयोग अपेक्षित छ । यसैक्रममा केही दिन अगाडी कैलाली धनगढीको मिडिया एकेडेमी नेपालले जिल्ला विकास समन्वय समितिको सहयोगमा यस्तै एक प्रयास गरेको स्मरणीय छ । एकेडेमीले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखी स्थानीय केही सञ्चारकर्मी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस्ता कार्यक्रम अन्यत्र पनि यसरी नै हुनु जरुरी छ ।
छ) आर्थिक समस्या : स्थानीय सरकार सञ्चालनका दिशामा अर्को महत्वपूर्ण समस्या अनुभूत गरिएको छ, आर्थिक समस्याको । निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिलाई कार्य सञ्चालन गर्न तत्काल अर्थ आवश्यक भइसकेको अवस्थामा न त यिनीसँग मौजदात नगद छ न त कुनै स्पष्ट अर्थ नीति नै । केन्द्रबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि यी निकायले, आर्थिक वर्षको अन्त्य भई प्रारम्भ भएको अवस्थामा, प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र स्वयंले आर्जन गर्ने स्रोतको पनि छिनोफानो लागि सकेको छैन । केही स्थानीय तहले सभा गरेर आय–व्यय विवरण त प्रस्तुत् गरेका छन् तर त्यसले कुनै आकार ग्रहण गरिनसकेको अवस्थामा यी निकायले तत्काललाई ठूलो आर्थिक समस्या वेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
ज) कानुनी र विधिगत समस्या : अर्को समस्या उत्पन्न भएको छ कानुनी र विधिगत प्रवधानहरुको । संविधानले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि स्थानीय स्तरमै कानुन निर्माण गर्न सकिने अधिकार दिएको छ । कानुन निर्माणको धेरैजसो प्रक्रिया प्रदेश सभा र सरकारसँग गएर ठोक्किन पुग्दछ । तर प्रदेश सभा र सरकारको गठन नभएको अवस्थामा यी निकायले यो अधिकारको पनि निर्वाध प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन।
झ) चुलिँदो महत्वाकांक्षा : सबभन्दा महत्वपूर्ण छ स्थानीय जनताको महत्वाकांक्षा जो क्रमशः चुलिँदै छन् । स्थानीय सरकारसँग कुनै जादूको छडी नभएको यथार्थ आमजनताले बुझ्नु जरुरी छ । स्थानीय तहको मूल्याकंन गर्न ती संयन्त्रलाई काम गर्न केही समय प्रदान गर्नु जवाञ्छनीय छ। करिव दुई दशकपछि आफ्नो नजिकमा सरकार स्थापना भएपछि स्थानीय जनतामा यी निकायले तत्काल आफूहरुको काम गरिदिने बुझाई छ। यो गलत धारणाको उपस्थिति पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समस्या बनेर उभिएको छ ।
ञ) योजना छनौटमा समस्या अहिलेको स्थानीय तहको आकार र भूगोलमा वृद्धि भएको छ । पहिले स्वतन्त्ररुपमा अलग अस्तित्व रहेका गाउँ नगरहरु अहिले अर्कै हुन पुगेका छन् । एक अर्कासँग गाभिएका छन् । यस्तोमा विकासका हिजोको मान्यता, प्रक्रिया, आवश्यकता, प्राथमिकता आदीमा परिवर्तन आएको छ । यस स्थितिमा योजना कसरी छनौट गर्ने, केलाई प्राथमिकतामा राख्ने, काम कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने भन्ने कुरामा धेरैजसो जनप्रतिनिधि अलमलमा रहेको पाइन्छ ।
ट) न्याय सम्पादनको चुनौती : स्थानीय सरकारको सञ्चालनका सन्दर्भमा स्थानीय स्तरमा सानातिना विवादका विषयलाई सम्बोधन गर्दै न्याय सम्पादनको लक्ष्य रााखिएको छ । यस प्रयोजनका लागि गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । यस समितिले गरेको निर्णय र फैसलालाई जिल्ला अदालतमा मात्र चुनौती दिन सकिन्छ । सिद्धान्तमा यो व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा न्याय सम्पादनको प्रक्रिया, कार्यविधि र निर्देशिका केही पनि व्यवस्थित गरिएको छैन । यसको अभावमा न्याय सम्पादनको समस्या चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । न्याय समितिको संयोजकमध्ये अधिकांशसँग न्याय निरुपणको खासै योजना छैन । तर केही धारणा जुन सार्वजनिक भएका छन्, ती सकारात्मक छन् । कैलाली जोशीपुरकी उपाध्यक्ष गीताले आफूले न्याय सम्पादनका क्रममा स्थानीय भलमनसा र चिराकीलाई औपचारिक प्रक्रियाभित्र ल्याई तिनको सहयोग लिन योजना रहेको बताइन् । यस्तो सोच सकारात्मक छ । स्थानीय तहका अन्य न्यायमूर्तिले पनि यस्ता योजना बनाई कार्यान्वयन् गर्नु जरुरी छ ।
ठ) प्रविधि प्रयोगमा अन्यौल : पुरातन शैलीमा शासन सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा वर्तमानमा विश्वलाई नै आन्दोलित बनाएको नयाँ प्रविधिको प्रयोगले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि निकै ठूलो प्रभाव पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । खास गरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोगविना आजको युगमा शासन सञ्चालन गर्न सकिने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन । तर यसका लागि हाम्रा अधिकांश जनप्रतिनिधि मानसिकरुपमा तयार छैनन् । चुनावका समयमा मुद्दा बनाइएका स्मार्ट सिटी, इ गभर्नेन्स, डिजिटल समाज निर्माणजस्ता विषय प्रविधिको सफल प्रयोगको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, निश्चय पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भ माथि उल्लेख गरिएका विषय गहन चुनौतीपूर्ण छन् । यसमा र्शका छैन । तर यी समाधान नै गर्न नसकिने समस्या भने होइनन् । जनप्रतिनिधिले यी चुनौती र समस्यालाई सफलताको उद्गम विन्दू र अवसरका रुपमा लिन सक्नुपर्छ । निश्चय पनि अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तहका पहिलो जनप्रतिनिधि हुन् । उनीहरुका सामु आदर्श व्यक्तित्व निर्माण गरी इतिहास रच्ने अवसर छ । आशा गरौं हाम्रा जनप्रतिनिधिले यी समस्याको सहज समाधान गरी लोकतन्त्रलाई स्थानीय स्तरमा संस्थागत गर्नेछन् र जनताको समुन्नत विकासको आधारशीला तयार गर्नेछन् ।
प्रकाशित मिति: १ श्रावण २०७४, आईतवार १७:१८