काठमाडौं, २६ असार । व्यवस्थापिका संसद्मा स्थानीय तहको शासन संचालनका सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७३ पेश भएको छ ।
विधेयकमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार, सिमा र केन्द्र परिवर्तनका प्रावधान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ ।
त्यसैगरी विधेयकमा प्रदेश सरकारको परामर्शमा मात्रै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्यामा सिमाना हेरफेर गर्न सकिने, केन्द्र हेरफेरका लागि सम्बन्धित सभाले दुई तिहाई बहुमतले पारित गरि कार्यपालिकाले सरकारलाई पठाउनुपर्ने र सरकारको सिफारिसका आधारमा मात्रै गर्न सकिने उल्लेख छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले सोमबारको व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा स्थानीय शासन संचालन विधेयक २०७३ पेश गरेका हुन् ।
संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारीता सहकार्य र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै कानुनी राज्य निर्माण गरी न्यायोचित वितरण र दिगो विकासको अवधारणा अनुसार स्थानीय तहको शासन संचालन गर्न सरकारले स्थानीय शासन संचालन विधेयक ल्याएको हो ।
विधेयमाथि नेमकिपाका सांसदहरु प्रेम सुवाल, डिल्ली प्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले संयुक्त रुपमा विरोधको सुचना दर्ता गराएका थिए । विरोधको सुचनामा उनीहरुले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या घटाउन र बढाउन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने, नगरपालिका घोषणाको प्रावधानलाई कडा बनाउनुपर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको अलग अलग अधिकार क्षेत्र कायम गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने, सन्तुलित विकासका लागि बसाई सराईको छुट्टै प्रावधान राख्नुपर्ने लगायत सात बुँदे प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: २६ असार २०७४, सोमबार १६:४९