काठमाडौं २५ असार । प्रदेश–२ मा बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसके पनि वाणिज्य बैंक अभावमा स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ को कारोबार अन्योलमा परेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष प्राप्त गर्ने अनुदान बजेट सिलिङ तोकेर स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । स्थानीय तहले आपूmले प्राप्त गर्ने अनुदानलगायत सम्पूर्ण आप्mना आम्दानी रकम ‘क’ वर्गको बैंक (वाणिज्य बैंक) मा खाता खोली सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरी कुनै पनि शीर्षकमा रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ४ सय ११ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक छैनन् । आप्mनो क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक नपुगेको स्थानीय तहको सञ्चित कोष स्थापना नै अन्योलमा परेको छ ।
आप्mनो तहमा वाणिज्य बैंक नभएका स्थानीय तहले जिल्लाभित्र जुन ठाउँमा वाणिज्य बैंक छ, सोही ठाउँमा पुगेर खाता खोल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले आप्mनो तहमा वाणिज्य बैंक नभएका स्थानीय तहले वाणिज्य बैंक भएको ठाउँमा गएर भए पनि सञ्चित खाता खोल्नुपर्ने बताए ।
‘हामीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार ४ सय ११ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक छैन, त्यसकारण नजिकको बैंकमै गएर सञ्चित खाता खोल्नुपर्छ,’ सचिव थपलियाले भने, ‘स्थानीय तहका लागि अहिले यसको अर्को विकल्प छैन ।’
स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरी कुनै पनि शीर्षकमा रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ४ सय ११ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक छैनन्
थपलियाले सञ्चित खाता वाणिज्य बैंकमै खोल्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले हाल खर्च खाता भने स्थानीय तहले नजिकैको जुनसुकै वित्तीय संस्थामा खोलेर कारोबार गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको बताए । ‘सञ्चित खाता टाढा हुँदैमा अप्ठ्यारो पर्दैन, बरु खर्च खातामा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ,’ उनले भने, ‘खर्च खाताचाहिँ सरकारबाट अनुमति लिएर खोलिएको नजिकको वित्तीय संस्थामा खोल्ने र आम्दानी पनि त्यही जम्मा गर्न सकिने गरी हामीले आग्रह गरेका छौं ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्न स्थानीय तहले विनियोजन ऐन पास गरी खर्च खातामार्पmत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहका लागि नमुना कानुनअनुरूप विनियोजन ऐन तयार गरी उपलब्धसमेत गराइएको छ ।
यता सरकारले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक विस्तार गरिने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक खोल्न निर्देशन दिइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए ।
यथाशीघ्र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पु¥याउन निर्देशन दिइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘तर समयचाहिँ तोकिएको छैन ।’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी साहले आगामी आर्थिक वर्ष थप २ सय ५० स्थानीय तहमा बैंक पु¥याउने तयारी गरिएको बताए ।
‘२ सय ५० स्थानीय तहमा २७ वटा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तारका लागि हामीले राष्ट्र बैंकलाई सूची बनाएर बुझाएका छौं,’ साहले भने, ‘स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई वित्तीय क्षेत्रबाट सहयोग गर्न निजी क्षेत्रका बैंकहरू पनि विस्तारका लागि तयार हुन् ।’ उनले सडक, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट र सुरक्षा अभावका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक विस्तार गर्न नसकिएको बताए ।
प्रकाशित मिति: २५ असार २०७४, आईतवार ०६:५६
