सिमरा २० असार । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिने प्रमुख नाका भारतको रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्न सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको वर्षौंपछि बल्ल पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
भारतीय बजारबाट इन्धन आयात गर्ने मितव्ययी आयोजना निर्माणका लागि बाराको सिमरामा रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजनाको साइट कार्यालयको स्थापना गरी आयोजनाका काम अघि बढाइएको छ ।
रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजनाका मेकानिकल इन्जिनियर विज्ञ सरोजप्रसाद पौडेलले पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरमा ६ लेन सडक निर्माणको काम र पाइपलाइन विस्तारका लागि एकसाथ पाइपलाइनको रेखांकनको काम भइरहेको छ । उनका अनुसार पाइपलाइनको टर्निङ र इन्टरमेडियट पिलर निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको असार महिनाभित्रै पिलर निर्माणको काम सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि विभिन्न प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यलाई तीव्र बनाइएको छ । प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा पाइपलाइन विस्तारको काम छिट्टै सुरु गरिने पौडेलले जानकारी दिए ।
भारतीय आयल निगमको ७० प्रतिशत र नेपाल आयल निगमको ३० प्रतिशत लगानी गरी कुल ३ सय करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा सो आयोजनाको काम अगाडि बढेको हो ।
भारतीय आयल निगमको ७० प्रतिशत र नेपाल आयल निगमको ३० प्रतिशत लगानीमा कुल ३ सय करोड भारतीय रुपैया“को लागतमा आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ
नेपाल सरकारको तर्फबाट आयल निगमले भारतीय सिमानासम्मको पाइपलाइन विस्तारमा विज्ञ तथा प्राविधिकको टोलीको लगानीसहित करिब डेढ अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । रक्सौल सिमानादेखि भारतको मोतीहारीसम्मको पाइपलाइन विस्तार भारतीय लगानीमा हुने सम्झौता छ ।
भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्म करिब ८० किलोमिटरको पाइपलाइन बिस्तारमध्ये रक्सौलसम्म ४१ किलोमिटर नेपाली भूभागमा पर्छ । बाँकी भारतीय भूभागमा पर्ने सो पाइपलाइन विस्तार योजनामा नेपाल आयल निगमले नेपाली भूभागमा पर्ने ४१ किलोमिटरको क्षेत्रफलमा मात्र नियमन गर्ने विज्ञ पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणका आधारमा तीन प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थ एउटै पाइपालाइनबाट नेपालमा आवश्यकताअनुसार इन्धन आयात हुनेछ । एउटै पाइपलाइनमा रिफाइन प्रविधिबाट मिसावटको समस्या नरहने गरी स्वचालित प्रविधिको प्रयोगमा तिनै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भिœयाउन सकिने उनले बताए ।
आयोजना निर्माणपछि पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरमा सवारी चाप घट्नुका साथै बन्दहडतालले समेत कुनै प्रभाव नपर्ने यहाँका उद्योगीहरूको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा चुहावट, सडक असुविधालगायतको समस्याका कारण सधैं घाटामा देखिने नेपाल आयल निगमलाई समेत आयोजना सञ्चालनपछि ढुवानीमा लाग्ने अर्बौं रुपैयाँसमेत बचत हुनेछ ।
रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण भए ढुवानी खर्चमा वार्षिक ३६ करोड रुपैयाँ बचत हुने बताइएको छ । अहिले रक्सौल–अमलेखगन्ज रुटमा सञ्चालित २ सय हाराहारी ट्यांकरको वार्षिक ढुवानी खर्च करिब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
प्राविधिक अध्ययन सकियो, ईआईए धमाधम
रक्सौल / अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन टोलीले निर्माण क्षेत्रमा प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययन गरिरहेको छ । नेपाल सरकारको वातावरण संरक्षण नियमावलीले तोकेको प्रक्रियाअनुरूप अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइरहेको अध्ययन टोलीका प्रमुख निरञ्जन श्रेष्ठले बताए ।
प्रारम्भिक चरणको क्षेत्र निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका लागि अर्थ विशेषज्ञ र वातारणविद्सहित चारजनाको टोली निर्माण क्षेत्रमा खटिएका छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार यस आयोजनासँग सम्बन्धित प्रमुख वातावरण्ीाय सवालका रूपमा भौतिक, जैविक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचान र प्राथमिकताको निर्धारण गरी कार्यसूची र प्रतिवेदन तयार पारी सो अध्ययन टोलीले नेपाल सरकारको आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ । आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि पाइपलाइन विस्तारको काम सुरु हुनेछ ।
श्रेष्ठका अनुसार सातदेखि आठ महिनाभित्रै ईआईए प्रतिवेदन तयार पारी आयोजना अघि बढाउने निगमको तयारी छ । श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन र सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: २० असार २०७४, मंगलवार ०६:५७
