काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल र दक्षिण कोरियाका विज्ञले राज्यले कुनै एक धर्मलाई राज्य धर्मका रुपमा अँगाल्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालको एड्भोकेट फर द नेशन तथा दक्षिण कोरियाको हाङ्डोङ ग्लोबल युनिभर्सिटीको संयुक्त तत्वावधानमा आज यहाँ आयोजित ‘धार्मिक स्वतन्त्रता र नेपालमा धार्मिक कानुन, नीति तथा अभ्यास’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले राष्ट्रको निर्माण, विकास तथा समृद्धिका लागि धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
दक्षिण कोरियाको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यहाँको सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक अदालतले गर्ने कानुनको व्याख्या नै अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था छ । त्यहाँको संविधानको धारा २० मा सबै नागरिकले धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पाउने तथा राज्यसँग कुनै धर्म नहुने उल्लेख गरिएको तथा नागरिकलाई राज्य तथा धार्मिक दृष्टिले पृथक नहुने प्रत्याभूति दिइएको बताइयो ।
नेपालको संविधान २०७२ मा धर्मनिरपेक्ष मुलुक नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हुने व्यवस्था धारा २६ मा गरिनुका साथै यस धाराले धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई मौलिक हकका रुपमा प्रदान गरेको छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा सल्लाहुद्दीन अख्तर सिद्दिकीले धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई कटौती नगर्ने बताउँदै धर्मनिरपेक्षताले नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिएको बताए ।
उहाँले पश्चिमी मुलुकको धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी दृष्टिकोण तथा भारतको दृष्टिकोणमा फरक रहेको भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्मनिरपेक्षतालाई भारतको संविधानको आधारभूतस्वरुप मानेको तथा धर्मनिरपेक्षतालाई मौलिक कानुनका रुपमा व्याख्या गरी धर्मको दाबी गर्ने, अभ्यास गर्ने तथा प्रचार गर्न पाउने हक प्रदान गरेको बताए ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता दक्षिण कोरियाको हाङ्डोङ ग्लोबल युनिभर्सिटीका डीन एरिक जी एन्बलोले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत भएको मुलुकमा द्वन्द्व कम हुने र देशको विकास चाँडो हुने बताउँदै यसको एक नमुना दक्षिण कोरिया भएको बताए । अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता दक्षिण कोरियाको हाङ्डोङ ग्लोबल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक युनसेक पेकले नेपाल र दक्षिण कोरिया दुवैले धर्मनिरपेक्षता अपनाएको र नेपालमा पनि धार्मिक द्वन्द्व विस्तारै कम हुँदै गएको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले न्यायाधीश सल्लाहुद्दीन अख्तर सिद्दिकीलाई मानवाधिकारको रक्षा, न्याय सम्पादनमा विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै रु एक लाख १० हजार १०१ को चेक प्रदान गरे ।
सो अवसरमा उनले मानवाधिकारको रक्षाको एउटा आधार धार्मिक स्वतन्त्रता पनि भएकाले नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था भएको बताए ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले धार्मिक स्वतन्त्रता र मानिसको अधिकारको विषयमा प्रकाश पार्नुभएको सो कार्यक्रममा एड्भोकेट फर द नेशनका सचिव बुद्ध घिसिङले पनि बोलेका थिए । रासस
प्रकाशित मिति: १९ असार २०७४, सोमबार ०६:५०
