काठमाडौ १७ असार । स्थानीय तहमा प्रदेश–२ बाहेकमा मतदान सम्पन्न भएसँगै निर्वाचन आयोगले बाँकी तहको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको छ । संविधानले तोकेअनुसार ७ माघ २०७४ भित्रै प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगले असोज अन्तिम साता प्रदेश सभा, कात्तिक दोस्रो साता राष्ट्रिय सभा र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । २ असोजमा प्रदेश–२ अन्तर्गतका स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय भइसकेको छ । आयोगको कार्यतालिका हुबहु लागू भए प्रदेश–२ का जनताले एक महिनाको अन्तरालमा दुईवटा मतदानमा सहभागी हुनुपर्नेछ ।
आयोगले कार्यतालिकाको खाका पेस गरे पनि असोज–कात्तिकमा दसैं, तिहार, छठजस्ता पर्र्व परेकाले तालिकाअनुसार मतदान हुनेमा भने ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन । संवैधानिक बाध्यताका कारण असोजदेखि मंसिरसम्मका तीन महिना मुलुक निर्वाचनमय हुनेछ ।
राजनीतिक दलहरूबीच संविधान संशोधनलगायत विषयमा सहमति जुट्न र निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकिरहेका बेला आयोगले निर्वाचनको टाइमलाइन पेस गरेर सरकार र दलहरूलाई निर्वाचनप्रति दबाब दिएको हो ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर आयोग पदाधिकारीले निर्वाचनका लागि अझै केही कानुन बन्न बाँकी रहेको भन्दै कानुनी जटिलता खोल्नसमेत आग्रह गरे । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिसक्नु पर्ने भन्दै आयोगले आगामी १५ साउनसम्ममा आयोगमार्फत यस्तो क्षेत्र निर्धारण भइसक्नुपर्ने सर्तसमेत अघि सारेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले बाँकी तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि १५ साउन २०७४ सम्ममा संविधानअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनऐन पारित भएर आउन अत्यावश्यक भएको जानकारी गराएका थिए ।
प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचनका लागि समयसमेत कम भएकाले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनमा समेत केही परिमार्जनको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । उनले त्यसका लागि आवश्यक कानुनहरू असार मसान्तसम्ममा आवश्यक पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका हुन् ।
यस्तो छ आयोगको सिफारिस
प्रदेश सभा निर्वाचन : असोज अन्तिम साता
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : कात्तिक दोस्रो साता
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : मंसिर पहिलो साता
बाँकी छन् यी काम
आयोगमार्फत निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन
मतदाता नामावली ऐन संशोधन
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारका तर्फबाट प्राप्त भएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै संविधानले तोके अनुसारका बाँकी निर्वाचनको विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा सरकारको सहयोगको सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दियौं, संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम बाँकी निर्वाचनका लागि समेत हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई टाइम लाइनसहित ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ प्रमुख आयुक्त यादवले राजधानीसँग भने ।
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई बधाई दिएका छन् । उनले कुशलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई बधाई दिँदै बाँकी निर्वाचनमा समेत सफलताका लागि शुभकामना दिएका हुन् ।
बाँकी निर्वाचन संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार नै गर्न सरकार तत्पर रहेको र चाँडै नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने, आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तथा ऐन संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरिने भन्दै आयोगलाई तदारुकताका साथ अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री देउवाका सहयोगी भानु देउवाले जानकारी दिए ।
प्रदेश–२ बाहेकमा स्थानीय तह निर्वाचन सकिएलगत्तै आयोगले सरकारलाई बाँकी निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न टाइमलाइन दिएको हो । यो सँगै सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यान प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनतर्फ मोडिएको छ । दुई चरणमा गरी प्रदेश १, ३, ४, ५, ६ र ७ को स्थानीय तह निर्वाचन सकिएर प्रदेश–२ को मात्र बाँकी रहँदा शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आयोग पदाधिकारीबीच संविधानको दायराभित्र तोकिएकै समयमा बाँकी निर्वाचन सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएको हो ।
प्रमुख आयुक्त यादवले दोस्रो चरणको निर्वाचन सञ्चालन तथा मतगणना भइरहेको सम्बन्धमा समेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । उनले २ असोजका लागि तय भएको प्रदेश–२ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगबाट भएको तयारीबारे समेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०७४, शनिबार ०७:१२