काठमाडौँ, ९ असार । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आगामी आवदेखि बेरुजु हुँदाको मितिका कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको नामावली प्रतिवेदनसँगै सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
कार्यालयले आज यहाँ आयोजना गरेको मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक, विभाग एवम् केन्द्रीय निकायका लेखा प्रमुखसँगको लेखा, लेखापरीक्षण र सम्परीक्षणसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा सोे जानकारी गराएको हो । कार्यालयले यसअघि बेरुजु निस्कने कार्यालयको नाम मात्र प्रकाशन गर्दै आएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले लेखासम्बन्धी स्रेस्तामा सुधार गर्नुपर्ने बताए । “तीन महिनाभित्र सबै सरकारी कार्यालयले लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्छ, आर्थिक कार्यविधि ऐनमा ३५ दिनभित्र पठाइसक्नुपर्ने भनिएका कागजात साउन १ गतेपछि समयमै पठाइनुपर्छ, ३५ महिना वा पाँच वर्ष लगाउने परिपाटीलाई अब अन्त गरिनुपर्छ, तोकिएको समयमा नपठाए साउनदेखि कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम कारबाही हुन्छ”,उनले भने।
लेखामा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई आर्थिक कार्यविधि ऐन आद्योपान्त पढ्न पनि महालेखा परीक्षक शर्माले निर्देशन दिए । जनताले कर तिरेर जम्मा भएको सरकारी कोषबाट खर्च हुने रकम अनियमितता गरी फुत्किन नदिनका लागि लेखाले नियमकानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सम्झाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतम, रक्षा मन्त्रालयका लेखा उपसचिव अर्जुन पुडासैनी, नेपाली सेनाका महासेनानी ध्रुवराज पन्थी, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका लेखा प्रमुख रमेश घिमिरे, सडक विभागका लेखा प्रमुख थानेश्वर गौतम, पर्यटन विभागका लेखा अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतले आन्तरिक लेखा परीक्षण कमजोर भएको, मन्त्री परिवर्तन भएसँगै कार्यक्रम बदलिएर रकमान्तर हुने गरेको, लेखाका कर्मचारीलाई नीतिगत निर्णय लिँदा सहभागी नगराइने तर आर्थिक अनियमितता भए जिम्मेवारी लिनुपर्ने लगायत समस्या रहेको बताए ।
हालसम्म ३०० सरकारी कार्यालयले लामो समयदेखि लेखा परीक्षण नगराएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको छवर्षे कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरियो । रासस
प्रकाशित मिति: ९ असार २०७४, शुक्रबार १८:४९
