कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुईतिहाइ बहुमतका साथ जेठ २३ मा प्रधानमन्त्री चुनिएका छन् । संविधानसभाबाट आफ्नो मूल कर्तव्य संविधान बनाउने काम सकेर रुपान्तरित संसद् बन्न पुगेको वर्तमान विधायिकाको यो अन्तिम सरकार छनोट कार्य हो । २ वर्षपहिले नै संविधान जारी भए पनि यो संविधान वर्तमान संसद्को सर्वस्वीकार्य दस्ताबेज बनिसकेको छैन । देउवाको चयनमा करिब दुईतिहाइ जुट्नु भनेको प्रकारन्तरमा वर्तमान संविधानलाई परिमार्जन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउन आवश्यक मत संग्रह हुनु पनि हो । अब संविधान कार्यान्वयनका लागि विद्यमान बाधा हटाउन संसद्समक्ष मार्ग प्रशस्त भएको छ । आखिरमा राष्ट्रलाई सहमतिपूर्ण निकास दिन सक्ने संयोजनकारी सामथ्र्य नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा जुट्न पुगेको छ ।
देउवा लामो समयपछि सत्तामा फर्किएका छन् । २०६१ माघ १९ गते राजाले सत्ताबाट अपदस्थ गरी जेल हालेपछि देउवाले पुनः सत्तारोहणका लागि १२ वर्षभन्दा बढी पर्खनुपर्यो । २०५२, २०५९ र २०६१ मा छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका देउवाको विगतको शासन त्यति सफल रहेन । निकै आलोच्य रहे । संसदीय प्रजातन्त्र असफल हुनुमा माओवादी विद्रोह, देउवाको शासन शैली र राजाको महत्वाकांक्षा मुख्य मानिन्छ । यतिबेला राजतन्त्र त रहेन, माओवादीको पूर्ण समर्थन र सहकार्यमा उनले पुनः सत्ता सम्हाल्ने मौका पाएका छन् । कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र दुई दर्जन बढी दल संसद्मा रहेको अवस्थामा दुईतिहाइको समर्थनमा सत्तामा पुग्नु उनको सफलता हो ।
वर्तमान संसद्को आयु ८ महिना बाँकी छ । यी ८ महिनामा संविधानअनुरुप प्रतिनिधिसभा निर्माण गरिसक्नु पर्छ । यसका लागि उनलाई १० महिनाको अवसर प्राप्त छ । ७० नाघिसकेका र चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर उनले पाएका हुन् । उनको काँधमा मुलुकको पुरानो र ठूलो विरासत भएको पार्टी पनि छ । पार्टीको सान्दर्भिकता दशकौंसम्म जोगाइराख्न यो कार्यकाल होसियारिपूर्वक चलाउनुको विकल्प छैन । संविधानअनुसारको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो आमचुनावपछि मुलुकलाई राजनीतिको नयाँ मार्गमा बसाउने दायित्व कांग्रेसकै हुने हो र नेतृत्व पनि देउवाले नै गर्ने हो भने यो कार्यकालको महत्व उच्च छ । उनको आगामी शासन शैलीले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्छ ।
देउवाका सामु स्पष्ट राष्ट्रिय कार्यभार छ– संविधान संशोधन गरी असन्तुष्ट सबैलाई संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल गराउनु र संविधानमा सर्वस्वीकार्यता प्रदर्शन गराउनु । अनि तोकिएको स्थानीय तहको चुनावका विघ्नबाधा हटाएर सम्पन्न गराउनु । साथै प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउनु, राजधानी निर्धारण गर्नु र अस्थायी कार्यालयहरू स्थापना गर्नु उनको पहिलो ३ महिनाको मुख्य राजनीतिक जिम्मेवारी हो । संघीय र प्रदेश संसद्का लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी क्षेत्रहरू तय गर्नु तथा नयाँ मतदाता नामावली संकलन गराउनु पनि देउवाका कार्यसूचीमा पर्ने विषय देखिन्छन् । आगामी कात्तिक–मंसिरसम्ममा मुलुकमा चुनावअनुकूलको राजनीतिक वातावरण बनाइसकेमा मात्र प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधिसभाको चुनावी माहोलमा सबैलाई निर्देशित गर्न सक्ने परिस्थिति बन्नेछ । यसरी आगामी नयाँ वर्षअगावै देशमा संविधानअनुरुपका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु प्रधानमन्त्री देउवाको मुख्य कर्तव्य देखिन्छ । चुनावको विषयमा विगतमा देउवाले हलुकापन प्रदर्शन गर्दा उहाँलाई राजाले ‘अक्षमको’ पगरी थोपार्ने मौका पाएका थिए ।
दुईतिहाइ समर्थन पाएर सत्ताको बागडोर सम्हालन पाएका भाग्यमानी राजनीतिज्ञ हुनु पनि हो । तर यसपटकको दुईतिहाइको पछाडि ठूलो भरोसा–आशा र विश्वासको भेल छ । यसलाई सम्हालेर राष्ट्रिय राजनीतिका समस्याहरू समाधान गर्न देउवाले परिपक्व निर्णय क्षमता र अत्यन्त उदार संयोजन क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । देउवा सहज र उदार नेताका रुपमा विपक्षीबीच स्वीकार्य छन् । फराकिलो छाती र कम बोल्ने स्वभावले नै उनलाई कांग्रेसभित्र र राष्ट्रमा स्थापित गराउँदै ल्याएको पनि हो । यसपटक अझ बढी उदारताको कौशलद्वारा उनले दुईतिहाइ जुटाएका छन् । यो सामथ्र्यलाई उनले प्रमुख प्रतिपक्षसमेतलाई आकर्षित गर्ने शक्तिका रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । एमालेजस्तो सशक्त प्रतिपक्षलाई किनारमा राखेर २०७५ मा राष्ट्रलाई नयाँ युगको नयाँ लिकमा पुर्याउन सकिँदैन । प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जानुअगावै एमालेलाई पनि सत्तामा सहभागी गराएर राष्ट्रिय सरकारमा यो सरकारलाई रुपान्तरण गराउन सके देउवा साँच्चिकै राष्ट्रिय नेतामा स्थापित हुन पुग्नुहुनेछ । देउवाको काँधमा देशलाई स्थायित्व दिन सक्ने संसद्मा बहुमत भएको कांग्रेस निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । जसरी अत्यन्त लो प्रोफाइलमा देखिएर सुशील कोइरालाले संविधान जारी गराउने सफलता हासिल गरे, त्यसैगरी देउवाले पनि कांग्रेस नै राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्ने मध्यमार्गी र संयोजनकारी शक्ति हो भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
संविधान संशोधन गरी मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूलाई समेत संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहभागी गराएर संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने योजनाविरुद्ध उभिँदै आएको र देउवालाई प्रधानमन्त्रीको मनोनयनसमेत संसद्मा प्रस्तुत गर्न अवरोध पुर्याउँदै आएको एमाले अन्ततः देउवाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न चारबुँदे सहमतिमार्फत तयार भएको छ । एमालेले संसद्को अवरोध हटाइदिएपछि देउवाका लागि राम्रो मुहूर्त जुरेको थियो । यसका लागि भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नं. १९ को मतपत्र च्यातिएको प्रकरणमा उत्पन्न तनावको अल्पकालीन व्यवस्थापन गरिदिएर सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि राजनीतिक वातावरणलाई सहज पारिदियो । सबैतर्फको अनुकूल सिर्जना हुनुले देउवाका लागि सकारात्मक र सहज सत्तारोहणको साइत परेको हो । यसले भोलिको राजनीतिक चुनौती समाधान गर्न पनि अनुकूलन परिवेश बनाइराख्न मद्दत पुग्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव माघ ७ अगावै र सँगसँगै गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराएर एमालेले भोलिका लागि राष्ट्रिय सरकारमा सहभागी हुने आधार पनि तयार गरेको छ । तर, यो सहमतिपत्रले देउवाका लागि भने दुई तहको चुनाव फरक–फरक मितिमा गरी संघीय संसद्को चुनावसम्ममा कांग्रेसका लागि सबल वातावरण बनाउन पाउने मौकामा अंकुश लगाउन खोजेको छ । तथापि संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई राजनीतिक स्थयित्वको जगमा पु¥याउनु र सँगसँगै कांग्रेसको भविष्य सुनिश्चित बनाउनु नै देउवाको मुख्य राजनीतिक चुनौती हुन् ।
यतिबेला मुलुकमा आशा र उत्साहको अंकुरण पनि भएको छ । अब देश विकास र सुशासनको मार्गमा लाग्यो । राजनीतिक कलह र अशान्तिको युग सकियो । आफ्नै जीवनमा परिवर्तन देख्न–भोग्न सकिन्छ– पाइन्छ, तसर्थ मुलुकका सार्वजनिक मामिलामा जुटौं भन्ने भावनाहरू देखिएका छन् । करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र केही उल्लेखनीय परियोजना निर्माण प्रारम्भ हुनुले यो परिस्थिति देखापरेको हो । यो सकारात्मक वातावरणलाई क्षति नपुग्ने गरी सरकारले थप क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय कार्यसम्पादन क्षमतामा विद्यमान कमजोरी आजको मुख्य समस्या हुन् । देउवाले यी समस्याहरूमा आफूलाई निर्मम रुपमा प्रस्तुत गरेनन् भने जनमानसमा निराशा बढ्नेछ र नयाँ असन्तोषले फरक प्रकारको विद्रोह बढाउनेछ । त्यो विद्रोह– वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लाग्नेछ ।
(टोटल मासिकबाट)
https://www.khabarera.com/total/?p=2895
प्रकाशित मिति: ५ असार २०७४, सोमबार १६:२८