काठमाडौँ, ४ असार । द्वन्द्वकालमा श्रीमान् र छोरा गुमाएकी गोरखा ढावकी राधिका सिंखडाको गुजारा अहिले कास्कीको पोखरामा तरकारी बेचेर चल्दै आएको छ ।
“श्रीमान् र छोरा नभएपछि मलाई गोरखामा बस्ने वातावरण भएन, विस्थापित भएर पोखरामा सानोतिनो तरकारी पसल राखेको छु, न्याय पाऊँ भनेर धेरैतिर धाउँदा धाउँदा त्यही तरकारी पनि सधैँ बेच्न पाउँदिन ।” राधिका भन्छिन्, “श्रीमान्को बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक होस् र मारिएका छोरालाई सहिद घोषणा होस् भन्ने मेरो माग कहिले पूरा होला ?”
राधिकाका श्रीमान् फणीन्द्र भर्खर नेकपा (माओवादी) मा लाग्दै गर्दा २०५४ साल फागुन ३ गते चितवनमा भएको भिडन्तमा तथा उनका छोरा यममणि लमजुङको पस्काममा भएको सेनासँगको दोहोरो भिडन्तमा २०५९ सालमा मारिएका थिए । हाल मानवाधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहले आयोजना गरेको दुईदिने राष्ट्रिय भेलामा ललितपुर आएका राधिका न्यायका लागि सत्य तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता नागरिकको छानबिन आयोगमा उजुरी दिइए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन् । राधिकाजस्ता करिब १५० द्वन्द्वपीडित एकला महिला सम्मेलनमा सहभागी छन् ।
बाँकेकी वसन्ता रोकाया सशस्त्र द्वन्द्वकालमा लडाकु भएर घाइते भई शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजनमा जान नपरेका कारण आफू पीडित भएको बताउँछिन् । उनलाई लडाकुको अस्थायी शिविरबाट पहिलो संविधानसभा हुँदा बाहिर गएर निर्वाचनमा लाग्न भनियो, पछि प्रमाणीकरणमा फाराम भर्न छुट्दा समायोजनमा पारिएन । समायोजनमा नपरेपछि त्यसबापतको क्षतिपूर्ति पनि उनलाई दिइएन । उच्चशिक्षा पढ्ने उमेरमा हतियार बोकेर क्रान्तिमा लाग्दा आफैँ पीडित बन्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा करिब छ लाख एक महिला रहेकामा करिब नौ हजार महिला द्वन्द्वकालका पीडित महिला रहेकाले उनीहरुका लागि न्याय दिलाउन के गर्न सकिन्छ भनेर आफूहरुले सम्मेलन आयोजना गरेको एकल महिला समूहका संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले बताए ।
समूहका महासचिव कुन्ता शर्माका अनुसार शान्ति सम्झौता भएको एक दशक बित्दा पनि द्वन्द्वकालका पीडित महिलाले न्याय नपाउँदा उनीहरुमा निराशा पैदा भएको अवस्थामा समूहले ऐक्यबद्धता र मानसिक एवम् कानुनी राहत दिने प्रकारका कार्यक्रम अघि सारेको छ । रासस
प्रकाशित मिति: ४ असार २०७४, आईतवार १५:५७