काठमाडौ २५ जेठ । सत्तागठबन्धन दुई दल कांग्रेस–माओवादीले ११ र ९ मन्त्रालय लिने गरी भागबन्डामा लगभग सहमति भएको छ । गठबन्धनमा सहभागी लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा, नेकपा संयुक्तलगायतका साना दललाई भने बाँकी मन्त्रालय दिने सहमति दुई दलबीच छ ।
कुल ३० मन्त्रालयमध्ये २४ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लगाउन बाँकी छ । मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाउन कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा माओवादी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सूचना तथा सञ्चार कांग्रेसले लिने विषयमा दुई दल सहमतिनजिक पुगेको जानकारी दिए । ‘कांग्रेसलाई ११, माओवादीलाई ९ र बाँकी अन्य दललाई दिने गरी मन्त्रालय भागबन्डामा छलफल छ,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भौतिक र ऊर्जा दुई दलले बाँडेर लिने करिब सहमति छ । भौतिक कांग्रेस र ऊर्जा माओवादीको भागमा पर्ने सम्भावना छ ।’
कांग्रेस–माओवादीबीच ६ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएर मन्त्रीसमेत नियुक्त भएका छन् । कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा र श्रम तथा माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र, गृह, लोकतान्त्रिक फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । माओवादी कोटाका मन्त्री प्रभु साहको मन्त्रालय टुंगो नलाग्दा उनले विनाविभागीयमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक फोरम र राप्रपालाई यसअघिको सरकारमा सम्हाल्दै आएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी प्रधानमन्त्रीले छलफल चलाएका छन् । राप्रपा र राजपा सरकारमा आउने–नआउने टुंगो लागेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लिने मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्न सकिने विकल्प दुई दलले खुला राखेका छन् । राप्रपामा सरकारमा जाने विषयमा विवाद छ भने राजपाले पनि संविधान संशोधनअघि सरकारमा जाने–नजानेबारे निर्णय गरेको छैन ।
मन्त्रालय भागबन्डाको विषय बिहीबार टुंग्याउने दुवै दलको तयारी छ । शिक्षा र स्वाथ्य, भौतिक र ऊर्जा, कानुन र सामान्य प्रशासन, वाणिज्य र आपूर्तिजस्ता मन्त्रालय एक–एक गरी भागबन्डा लगाउनेमा दुई दलबीच छलफल चलेको छ । शिक्षा कांग्रेसले लिएकाले स्वास्थ्यमा माओवादीको दाबी छ । वाणिज्य कांग्रेस र आपूर्ति माओवादीले लिने गरी छलफल चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
देउवा–प्रचण्ड छलफल
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच बुधबार मन्त्रालय भागबन्डा, सरकार सञ्चालन र स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन गराउने विषयमा छलफल भएको छ । शपथग्रहण, पदभार ग्रहण, मन्त्रिपरिषद् बैठक सकेर प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्डलाई भेट्न उनकै निजी निवास लाजिम्पाट पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा देउवाको शपथ
-प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । शीतलनिवासमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उनले शपथ लिएका हुन् ।
-प्रधानमन्त्री देउवाले तीन उपप्रधानमन्त्री र चार मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित शिक्षामन्त्रीमा गोपालमान श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा र लोकतान्त्रिक फोरमबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित स्थानीय विकासमन्त्रीमा विजयकुमार गच्छदारले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अर्थ र फरमुल्लाह मन्सुरलाई श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । माओवादीबाट जनार्दन शर्मा गृह र प्रभु साहले विनाविभागीयमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
सपथलगत्रै प्रधानमन्त्री देउवाले सहिदगेट र लैनचौर पुगेर सहिद स्तम्भमा पुष्पगुच्छा चढाए । त्यसपछि उनले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय पुगेर स्वर्गिय नेताहरू बिपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको फोटोमा माल्यार्पण गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनी सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
कांग्रेसबाट यसकारण छानिए श्रेष्ठ, कार्की र मन्सुर
पार्टीमा उपसभापतिका दाबेदार थिए गोपालमान श्रेष्ठ । सभापति देउवाले भने विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति बनाउन खोजेका थिए । निधिलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिन सहज हुने बुझाइमा देउवाले श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका हुन् । तर, श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाता मन्त्रालयको जिम्मेवारी मागे पनि देउवाले उनलाई शपथको केहीअघि मात्र शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थिए ।
कांग्रेसभित्र अर्थमन्त्रीमा नेता महेश आचार्यको पनि चर्चा थियो । पौडेल पक्षले मानेमा आचार्यलाई सञ्चारमन्त्री बनाउने तयारी देउवाको रहेको स्रोतको भनाइ छ । देउवाले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अर्थमन्त्री बनाएका छन् । उनी पार्टी महामन्त्रीको दाबेदार थिए । उनले अर्थमन्त्रीभन्दा महामन्त्री नै बनाउन अन्तिमसम्म पनि देउवालाई दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ । पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री बनाउन सहजताका लागि देउवाले कार्कीलाई सरकारमा लगेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर १३औँ महाधिवेशनमा देउवाको पक्षमा लागेका थिए । मुस्लिम समुदाय र तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनलाई मन्त्री बनाउँदा विवाद नहुने र क्षेत्रीय सन्तुलन पनि हुने विश्वास देउवाको छ । खाडी मुलुकमा लाखौँ नेपाली रोजगारीमा गएकाले मुस्लिम नेता नै मन्त्री बन्दा कामदारको हितमा काम गर्न सहज हुने बुझाइ पनि देउवाको छ ।
प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०७४, बिहीबार ०७:११
