काठमाडौं, २१ जेठ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अवकाश हुन चार दिन बाँकी हुँदासमेत सर्वोच्च अदालतको नयाँ नेतृत्व सिफारिस गर्न न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफैं अध्यक्ष रहने सो बैठक एक महिनाअघि नै बस्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि उनलाई महाअभियोग लागेपछि बस्न सकेको छैन ।
अदालतबाट महाअभियोग कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उनी हाजिर त भइन् तर परिषद्को बैठक भने बसाल्न सकेकी छैनन् । उनीमाथिको महाअभियोग फिर्ता लिन महाअभियोगकर्ताले संसद्मा पत्र दर्ता गराए पनि फिर्ता भए÷नभएको विषयमा संसद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यापरिषद् बैठकले योग्यता पुगेका तीनजना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्लाई जानकारी नगराई संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन नसकेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अवकाश हुनै लाग्दा पनि न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुन नसकेको हो । २४ जेठमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउँदै छिन् । उनले अवकाश पाउनु एक महिनाअघि नै न्यापरिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा अझै बैठक बस्न सकेको छैन ।
अवकाश हुने चार दिन बाँकी हँुदा पनि न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि समयमै सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउने सम्भावना कम रहेको छ । प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेर संवैधानिक परिषद्मा पठाउन न्यायपरिषद्को बैठक बोलाइए पनि परिषद् सदस्यबीचको व्यक्तिगत तिक्तताका कारण कोरम नपुग्ने भएपछि बैठक नै अन्योलमा परेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आगामी २४ जेठबाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छिन् । अवकाश हुनु एक महिनाअघि संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयन प्रक्रिया अन्योलमा परेको न्यायपरिषद् उच्च स्रोतको दाबी छ । कार्कीको अवकाशपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशको पहिलो रोलक्रममा छन् ।
कामु नेतृत्व निश्चित
कार्कीले २४ जेठबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै
न्यायपरिषद्बाटै पठाइएन प्रधानन्यायाधीशको नाम
न्यायापरिषद्ले वरिष्ठतमसहित रोलक्रमका तीनजनालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरी संवैधानिक परिषद्मा पठाउनुपर्नेमा कार्की अवकाशको चार दिन अघिसम्म न्यायपरिषद्बाटै नाम सिफारिस हुन सकेको छैन ।परिषद्ले सिफारिस नगरी संवैधानिक परिषद् बैठकबाट भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिसको निर्णय नहुने भएकाले कार्कीको अवकाश अघि मुलुकले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउने सम्भावना टरेको छ ।
न्यायालयभित्रको आन्तरिक तथा कार्यपालिका–व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्वका कारण सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चल्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका पराजुलीविरुद्ध उनको जन्ममिति विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण पनि परिषद् बैठक प्रभावित हँुदै आएको छ । न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार परिषद्द्वारा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउने प्रयोजनका लागि बैठक तय गर्न परिषद् सचिवलाई निर्देशन आए पनि बैठकको मिति भने अझै अन्योलमा छ ।
परिषद् सदस्यका अनुसार बैठकको कार्यसूची, एजेन्डा र समयबारे शनिबार बेलुकीसम्म कुनै सदस्यलाई जानकारी गराइएको छैन । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बारको सिफारिसमा नियुक्त एकजना र सरकारको सिफारिसमा नियुक्त एकजना सदस्य रहने प्रावधान छ ।
न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३५ को उपदफा ३ मा परिषद् सचिवले परिषद् बैठक बस्ने मिति र समय तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया ४८ घण्टाअगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
परिषद् बैठक डाकिए पनि कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौला काठमाडौंबाहिर रहेको र वरिष्ठ न्यायाधीश पराजुलीले बैठकमा सहभागी हुन अनिच्छा देखाएकाले कार्कीको अवकाश मिति अघि न्यायपरिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा योग्य व्यक्ति जानकारी गराउने र संवैधानिक परिषद् बैठकबाट नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुने सम्भावना नरहेको परिषद्कै एक सदस्यको दाबी छ ।
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०७४, आईतवार ०७:३६
