काठमाडौं ८ जेठ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा १ सय ५० भन्दा बढी नयाँ नियमकानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यले शपथग्रहण गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्य अघि बढाएपछि उनीहरूले नयाँ नियमकानुन निर्माण गर्नेछन् । हाल पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट प्रदेश–३, ४ र ६ का २ सय ८३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू गरी १३ हजार ५ सय ५६ जना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुँदै छन् ।
स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा राजस्व दर तथा शुल्क निर्धारणदेखि नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा व्यवस्थापन, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरणलगायत क्षेत्रमा आपैंm कानुन बनाएर लागू गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
गाउँपालिकाको हकमा गाउँ सभा र नगरपालिकाको हकमा नगर सभाले स्थानीय तहले पाएको अधिकार अभ्यास गर्ने क्रममा आफ्नो अनुकूलको नियमकानुन पारित गरी कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
स्थानीय तहले बढीजसो कानुन संविधानको परिधिभित्र रहेर आपंैm निर्माण गर्नेछन् भने कतिपय कानुन प्रदेश सरकारको कानुनको अधीनमा रही निर्माण गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तह निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहले डेढ सयभन्दा बढी नै नयाँ नियमकानुन बनाउने बताए ।
स्थानीय तहले संविधानअनुसार आपूmले पाएको अधिकार अभ्यास गर्न तथा जनतालाई दैनिक रूपमा दिइने सेवा प्रभावकारी, पारदर्शी र छरितो बनाउन विभिन्न नीति, कानुन, नियम र मापदण्ड आपैंmले तोक्न सक्ने उनले बताए ।
जनताले सबभन्दा नजिकबाट अनुभूत गर्ने सरकार स्थानीय सरकार नै भएकाले तथा संविधानले स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाएकाले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमक्ष ठूलो जिम्मेवारी रहेको पौडेलले बताए ।
संविधानले स्थानीय तहलाई करिब तीन दर्जन महŒवपूर्ण अधिकार दिएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानान्तर सरकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । मुलुक एकात्मकबाट संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तह शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न भएको हो । स्थानीय तह निर्धारण हुनुअघि स्थानीय निकाय थियो । स्थानीय निकाय केन्द्रीय सरकारले तय गरेको नियमकानुनदेखि बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारको इकाइका रूपमा थियो । जसलाई सरकारले चाहेको खण्डमा भंगसमेत गर्न सक्थ्यो । तर, अहिलेका स्थानीय तहलाई सरकारले भंग गर्न सक्दैन । बरु, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा संविधानको अधीनमा रही आपंैm नियमकानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्नेछन् ।
प्रकाशित मिति: ८ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०७:१९
