काठमाडौँ, ३ जेठ । मुलुकको कूटनीति सञ्चालनमा सघाउने उद्देश्यले स्थापना भएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई राष्ट्र र नागरिकले गर्व गर्ने प्रतिष्ठानका रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई प्राप्त भएको छ ।
प्रतिष्ठानलाई सवल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले गत पुसमा पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित प्रतिष्ठान पुनःसंरचना कार्यदलले त्यस्तो सुझाव दिएको हो ।
कार्यदलका संयोजक भट्टराईले आज परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रतिष्ठानलाई सक्षम कूटनीतिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षमतायुक्त, स्रोत, साधन र प्रविधिसम्पन्न बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको बताए ।
उनले मुलुकको परराष्ट्र मामिला सञ्चालनका निम्ति विभिन्न समयमा कार्यदल गठन भएका तर तिनले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएका बताउँदै अब त्यसो नगर्न आग्रह गर्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन सरकारलाई अनुरोध गरे ।
परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी नीति निर्माणका लागि अनुसन्धानात्मक, विश्लेषणात्मक र सिर्जनशील विचार, ज्ञान र सीप उत्पादन गर्ने क्षमता भएको सबल एवम् प्रभावकारी प्रतिष्ठान बनाउनैपर्ने प्रतिवेदनको सार सुनाउँदै उनले भने ।
कार्यदलले प्रतिष्ठानको कानुनी संरचना, साङ्गठनिक व्यवस्था, मानवस्रोत, आर्थिक स्रोतसाधन तथा भौतिक पूर्वाधारजस्ता पक्षमा केन्द्रित रहेर सुझाव दिएको छ । अध्ययनका क्रममा कार्यदलले उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग हुन नसकेको र त्यसमा तालमेल पनि नमिलेको पाएको जानकारी दिँदै प्रतिष्ठानको भावी कार्यदिशा पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको संयोजक भट्टराईले बताए ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री महतले त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले अध्ययन गर्ने र कार्ययोजना तर्जुमा गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “विगतको जस्तो कार्यान्वयन नगरी प्रतिवेदन थन्क्याउँदैनौँ,” उनले भने ।
प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका काम, कार्यान्वयनको पाटो, परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी राष्ट्रिय चासोका विषयमा अनुसन्धान, कूटनीतिक क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई तालिम दिने र समसामयिक परराष्ट्र मामिलामा मन्त्रालयलाई नीतिगत सुझाव दिने संस्थाका रुपमा प्रतिष्ठानलाई रुपान्तर गर्नु आफ्नो एकमात्र उद्देश्य र लक्ष्य भएको परराष्ट्र मन्त्रीले बताए । रासस
प्रकाशित मिति: ३ जेष्ठ २०७४, बुधबार १८:०७
