काठमाडौं, २८ वैशाख । ३१ वैशाखमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि बिहीबार ‐आज) राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै छ ।मतदान सुरु हुनु ४८ घण्टाअघिबाट सुरु हुने यो अवधिमा राजनीतिक दलहरूले प्रचारप्रसारलगायतका कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउँदैनन् भने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समेत यो लागू हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मौन अवधिको उल्लंघन भए उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द देखि १ लाख सम्म जरिवाना हुन सक्छ भने मौन अवधि उल्लंघन गरे÷नगरेको आयोग स्वयंले अनुगमन गरी कारबाही गर्न सक्नेछ ।
मौन अवधि सुरु भएपछि चुनाव प्रचारप्रसारलगायतका राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाइने भन्दै आयोगले बुधबार दलहरूलाई सचेतसमेत गराएको छ । मौन अवधि सुरु भएपछि मतदान नसकिएसम्म चुनावी प्रचारप्रसारअन्तर्गत सभा, जुलुस, नाराबाजीलगायतका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने आयोगले बताएको छ ।आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बिहीबार ‐आज) मध्यरातसम्म दलहरूले आफ्नो वा उमेदवारको प्रचारप्रसार गर्न पाउने तर मौन अवधि सुरु भएपछि नपाउने बताए ।
‘बिहीबार साझसम्म सबैले आफ्नो दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न पाउँछन् तर मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचनको दिनसम्म नै पाइँदैन,’ प्रवक्ता शर्माले राजधानीसँग भने । उनका अनुसार निर्वाचनको ४८ घण्टाअघिबाट नै मौन अवधि सुरु हुनेछ ।
मौन अवधिभित्र आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको परिच्छेद २ को नियम ५ (घ) ले उमेदवारले ५ प्रकारका काम गर्न निषेध गरेको प्रस्ट पारेको छ । यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७३ दफा ६९ मा मौन अवधि सुरु भएपछि मतदानको काम पूरा नभएसम्म निर्वाचन हुने पदका लागि निर्धारित क्षेत्रभित्र कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा मत लिने दिने उद्देश्यले कुनै प्रकारले कुनै किसिमको प्रचार गर्न नहुने उल्लेख छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणअन्तर्गतको निर्वाचन ३१ वैशाखमा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म हुने भन्दै आयोगले निर्वाचनको दिन मतदान सम्पन्न नहुँदा सम्म मौन अवधि रहने बताएको हो । पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ अन्तर्गतका २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदै छ ।
के गर्न पाइँदैन ?
आचारसंहिताको परिच्छेद २ को नियम ५ (घ) अनुसार मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने आचरणमा भनिएको छ, निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था भएअनुसार ‘उम्मेदवारले मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न पाउनेछैनन् । यस्तै मौन समय सुरु हुनुभन्दा अघि मतदान केन्द्रको ३ सय मिटरवरिपरि राखिएका निर्वाचन चिह्न तथा प्रचार सामग्री हटाएको हुनुपर्नेछ,’ भनिएको छ ।
यस्तै, एसएमएस, फेसबुक, भाइबर तथा विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोय गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र प्रचार गर्न नहुने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न अंकित पहिरन, टोपी, स्टिकर, लोगो, झोला, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्रीको प्रयोग गर्न, बिक्री गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
४८ घण्टा यसो नगरौं
सभा, जुलुस, नाराबाजी
सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसबाट मत अपिल
निर्वाचन चिह्न अंकित पहिरन, स्टिकर, लोगो, झोला, ट्याटु प्रदर्शन
दलनिकटका सवारीबाट मतदाता ओसारपसार
नेताका सामूहिक प्रतिबद्धता आचारसंहिता पालनामा चुक्दैनांै
काठमाडौं / रास– सत्तारूढसहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले ३१ वैशाखमा हुने पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा नचुक्ने भन्दै प्रतिबद्धता पत्रमा सामूहिक हस्ताक्षर गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले बुधबार सत्तासीन प्रमुख दलसहित सबै दलका नेतालाई आयोगमा बोलाएर स्थानीय तह निर्वाचनको सुव्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन र आचारसंहिताको पालनामा सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि उपस्थित सबै दलका शीर्ष नेतृत्वले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
प्रतिबद्धतामा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङ, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरम नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । निर्वाचनको तयारी, शान्ति, सुरक्षा, आचारसंहिता र मतदाता शिक्षामा केन्द्रित रहेर गरिएको शीर्ष नेतृत्वसँगको छलफलमा सामूहिक प्रतिबद्धता आएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । ‘सबै दलका नेतृत्वलाई बोलाएर आचारसंहिता पालनालगायत विषयमा छलफल भयो, दलका नेता सबै प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ,’ शर्माले राजधानीसँग भने ।
प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशिला हो, स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन मात्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा शासनको सवलीकरणमार्फत सुशासनमा टेवा पु¥याउँछ भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै मुलुकमा सम्पन्न गरिने स्थानीय तहको निर्वाचनको सुव्यवस्थापनमा हाम्रो अग्रणी भूमिका रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दछौं ।’
सो छलफलमा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक भट्टराईले दुवै निर्वाचनको मत गणना एकैपटक गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनको भनाइप्रति प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले एक महिनासम्म मतपेटिका राख्न नमिल्ने भएकाले छुट्टाछुट्टै गन्नुपर्ने आयोगको बाध्यता रहेको बताएका थिए ।
एमाले नेता नेम्वाङले दोलखामा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले आफ्ना कार्यकर्ताको हत्या गरेको र त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
नेम्वाङको मागमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगले उक्त घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिएको र अनुसन्धानपछि कारबाही गर्ने बताए ।
यादवले सबै दल तथा कार्यकर्ताले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गरे मात्रै दोलखामा जस्तो दुखद घटना नघट्ने र उम्मेदवारहरूको सुरक्षामा पनि सहजता आउने बताएका थिए ।आयोगले यसअघि नै आचारसंहिता जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सबै पक्षसँग आग्रह गरेको थियो ।
आयोग परिसरमै पुगेर निर्वाचन आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा दलका नेताले निर्वाचन आचारसंहिता–२०७२ तथा स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता–२०७३ मा उल्लेख भएका आचारसंहिताका बुँदाको अक्षरशः पालनाको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणअन्तर्गतको निर्वाचन यही ३१ वैशाखमा हुने र त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारी सकिएको आयोगले जनाएको छ । सो दिन बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मुलुकका ३, ४ र ६ प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने आयोगले बताएको छ ।
मौन समयमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताका उल्लंघन भए निर्वाचन आयोगले सुरुमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई आचारसंहिता पालनाका लागि सचेत गराउनेछ । त्यसपछि पनि बेवास्ता गर्दै प्रचारप्रसार कायम राखे निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी रद्ददेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ मा उल्लेख गरेको छ ।
उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले मतदानका दिनसमेत आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने ६ किसिमका आचारसंहिता रहेको आयोगले बताएको छ । जसमा मतदातालाई शान्तिपूर्वक मताधिकारको प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, मतदानमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, मतदान केन्द्रमा रहेको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिले निर्वाचन चिह्न वा संकेत नभएको पहिरन, परिचयपत्र र ब्याज मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, कुनै किसिमको सवारीसाधन प्रयोग गरी आवतजावत गर्न वा कसैलाई पनि लाने वा ल्याउने गर्न नहुने उल्लेख छ । शारीरिक रूपले अशक्त वा हिँडडुल गर्न नसक्ने मतदाताका लागि मतदान अधिकृतले तोकिदिएको सवारीसाधन भने प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रकाशित मिति: २८ बैशाख २०७४, बिहीबार ०६:५२
