कालिकोट २४ वैशाख । कालिकोटमा ९९ सरकारी विद्यालय शिक्षक दरबन्दीविनै सञ्चालन भइरहेका छन् । विद्यार्थी संख्या र नतिजा राम्रो भए पनि सरकारबाट कुनै शिक्षक कोटा प्राप्त नहुँदा सञ्चालनमै कठिनाइ भएको छ ।
केन्द्रबाट धेरैपटक शिक्षक दरबन्दी दिने आश्वासन पाए पनि कालिकोटका ९९ विद्यालयले वर्षौँसम्म शिक्षकको राहत कोटासमेत नपाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णु तिवारीले जानकारी दिए । ‘राहतदेखि कुनै पनि दरबन्दी छैन,’ तिवारीले भने, ‘चार वर्षदेखि मागेको दरबन्दीको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन ।’ ती विद्यालयमा अब छिटै दरबन्दी दिने कुरा भएको, तर संघीयताका कुराले फेरि अन्योल भएको उनको भनाइ छ । शून्य दरबन्दी भए पनि निजी स्रोतबाट राम्रो प्रयास भएको तिवारीको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाए पनि शिक्षक दरबन्दी नहुँदा सरकारकै नीतिमा चुनौती थपिएको छ । कालिकोटमा अहिले दुई सय ९४ सामुदायिक र १२ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।
छात्राको संख्या धेरै
दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिने कर्णालीको कालिकोटमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या धेरै रहेको छ । गत चैतमा सञ्चालन भएको कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा पनि छात्राको संख्या धेरै रहेको जिशिअ तिवारीले जानकारी दिए । एसइईमा सहभागी भएका चार हजार ७३ विद्यार्थीमध्ये छात्राको संख्या दुई हजार एक सय ५४ र छात्रको संख्या एक हजार नौ सय १९ थियो । अहिले कक्षाकोठामा पनि छात्रभन्दा छात्राको संख्या धेरै देखिने गरेको उनले बताए । ‘अनुगमनमा जा“दा जुन कोठामा गयो त्यसमा छात्रा बढी देखिन्छन्,’ जिशिअ तिवारीले भने । जिशिकाको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका विद्यालय तहमा ६६ हजार २० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सुविधाले विद्यार्थी आकर्षित
कर्णालीका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सरकारले प्रोत्साहनका धेरै कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजासमेत दिने गरेको छ । खाजा ल्याउने विद्यार्थीलाई प्रतिदिन २० रुपैयाँको दरले रकम दिने गरिएको छ । खाजाका साथै निःशुल्क पुस्तक तथा छात्रवृत्तिको सुविधा दिएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म एक हजार र ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीलाई एक हजार पा“च सयका दरले छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ ।
उजुरी पेटिकाले व्यवस्थापनमा सजिलो
विद्यालयमा विद्यार्थीका गुनासा सुन्न र समस्या समाधानका लागि उजुरी पेटिकासमेत राखिएका छन् । कतिपय उजुरी पेटिकाको राम्रो व्यवस्थापन नभए पनि केही विद्यालयमा भने राम्रो अभ्यास भएको पाइएको छ । उजुरी पेटिकामा शिक्षक, विद्यालय सबैको उजुरी आउने र समाधान गर्न सहयोग भएको जिशिअ तिवारीले बताए । ‘यसलाई व्यवस्थित गर्न तालिमको खाँचो देखिएको छ,’ उनले भने । सो जिल्लामा दुई सयभन्दा बढी विद्यालयमा उजुरी पेटिका रहेको र बाँकी विद्यालयले यस वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छन् ।
उपस्थिति रेकर्ड अभिभावकलाई
विद्यार्थीको ‘ड्रपआउट’ र अनियमितता रोक्न जिल्लाका विद्यालयमा उपस्थिति रेकर्ड राख्न थालिएको छ । विद्यार्थीको उपस्थितिअनुसार अभिभावकलाई रेकर्ड कार्डसमेत पठाउने गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष एक सय आठ विद्यालयबाट सुरु गरेको यो कार्यक्रम यस वर्ष जिल्लाभर प्रयोग गर्ने जिशिअ विष्णु तिवारीले बताए । ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित हुनेलाई हरियो, ८० देखि ९० प्रतिशत उपस्थित हुनेलाई पहेँलो र ८० प्रतिशतभन्दा कम उपस्थित हुनेलाई रातो कार्ड अभिभावकलाई पठाउने गरिएको छ । प्रत्येक महिनामा कार्ड दिने र अभिभावकसँग परामर्श गर्ने गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २४ बैशाख २०७४, आईतवार ०६:३२
