काठमाडौ १६ वैशाख । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट (सरकारी आय–व्ययको वार्षिक विवरण) अबको एक महिनापछि (१५ जेठमा) सार्वजनिक गर्नैपर्ने नेपालको संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मुलुकले झन्डै १० वर्षपछि ३ असोज, २०७२ मा यसलाई संस्थागत ग¥यो । तर, यो अवधिमा अझै संस्थागत हुन नसकेको प्रणाली बजेट बनेको छ । विगत १० वर्षदेखि बजेट निरन्तर राजनीतिक दलको कोपभाजनमा पर्दा मुलुकको समग्र आर्थिक विकाससमेत नराम्ररी प्रभावित बनेको छ ।
अर्थनीतिको मेरुदण्ड बजेट बितेका १० वर्षमा हरेक पटक दलीय कोपभाजनको सिकार बन्दा कहिले कार्यान्वयनमा त कहिले पूर्णता नै नपाउने अवस्थाबाट गुज्रिँदै छ ।
दुखद पक्ष, संघीय संरचना अनुसार आउन लागेको पहिलो बजेटसमेत दलीय कोपभाजनमा पर्ने निश्चित भएको छ । जसकारण लामो समयदेखि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, विकास निर्माण र आर्थिक विकासमा भने प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
संवैधानिक रूपमा प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि दुई चरणमा हुने भनिएको स्थानीय निर्वाचनबीच बजेट ल्याउन नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडान र निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा चुनावमा प्रभाव पर्नेगरी बजेट ल्याउन नपाउने व्यवस्थाका कारण आगामी वर्षको बजेट प्रभावित हुने निश्चित छ । दलहरू बजेट धकेल्न संविधान संशोधनको गृहकार्यमा जुटिसकेका कारण पनि संघीय मुुलुकको पहिलो बजेटसमेत अन्योलमा पर्ने देखिइसकेको छ ।
२०६३ जेठपछि बनेको सरकारले विवादविना बजेट ल्याउन सफल भयो । तर, त्यसपछि सुरु भएका निरन्तरको सत्ता परिवर्तनको खेलले कार्यान्वयन अवस्था सधैं फितलो नै रह्यो । पहिलो संविधानसभा सम्मुखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले ल्याएको बजेटसमेत उनी नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा उद्देश्यमा पुग्न सकेन । त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका सुरेन्द्र पाण्डेले पेस गर्ने बजेटको ब्रिफकेस नै फुटाइयो । जसको असर कार्यान्वयन वर्षभर देखिँदा बजेट फ्रिज र रकमान्तरणमै समय गुज्रियो ।
अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अर्थमन्त्रीका रूपमा पेस गरेको बजेट संसद् नपुग्दै छताछुल्ल हुँदा करको दायरालगायत विषय विवादमा रहँदा मूल नीति वर्षभर नै छायामा परी कार्यान्वयन हुन सकेन ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि गठीत दलविहीन सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले ल्याएको बजेटलाईसमेत दलहरूले स्वामित्व लिन कन्जुस्याइँ गर्दा प्रभावहीन बनेको अर्थविद सम्झन्छन् ।
त्यसपछि बनेका सरकारका अर्थमन्त्रीले क्रमशः भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन त सकेनन् नै कार्यान्वयन अवस्थासमेत भद्रगोल बन्यो । अब पेस हुन लागको बजेट पनि संवैधानिक र दलीय संकटमा फस्ने स्पष्ट छ । राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता हेराफेरका कारण वर्तमान अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसद्मा बजेट पढ्ने पक्का छ ।
तर, स्थानीय तह निर्वाचनपछि सत्ता समीकरण फेरिने अग्रिम सहमतिका कारण महराले कार्यान्वयन गर्न पाउने अवस्था छैन । योसँगै संवैधानिक अड्चन पनि आगामी वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिने बजेट कहिले र कसरी ल्याउने भन्ने अन्योल छ ।
मुलुकको संघीय ढाँचा प्रस्ट भइनसकेको र केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको बजेट केकस्तो हुने भन्ने प्रस्ट हुन नसक्दा बजेट कस्तो बनाउने भन्ने अन्योल छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बजेटमाथि राजनीति गरिँदा त्यसले मुलुकको विकास निर्माणका साथसाथै आर्थिक समृद्धिमा नै सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन् । बजेट सिंगो मुलुकको अर्थ व्यवस्थाको मेरुदण्ड नै भएकाले यसलाई मुलुकको आवश्यकता अनुसारको बनाई निर्बाध रूपमा सार्वजनिक गर्ने र त्यसै अनुरूप त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण बन्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
विगतमा अघिकांश वर्षहरूमा समयमा बजेट नआउने, आइहाले पनि त्यो ढिलोसम्म स्वीकृत नहुने, मुलुकको वास्तविक आवश्यकता र चाहनाभन्दा पनि दलीय स्वार्थका आधारमा कार्यक्रमले महŒव पाउने जस्ता कार्य पटकपटक भएको हुँदा त्यस्ता गतिविधिले विकृति ल्याउने र मुलुक विकासका दृष्टिले पछि पर्ने उनको ठम्याइ छ ।
मुलुकभरका ७ सय ५२ सरकार (७४४ स्थानीय ७ प्रदेश र १ केन्द्र) मा बजेटको बाँडफाँट र व्यवस्थापनको नीति नै स्पष्ट नभएको अवस्था उतातिर छ भने बजेटको प्राविधिक तयारीमा जुट्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय बल्ल सरकारलाई संरचनागत सुझाव माग्ने चरणमा छ । यसकारण पनि बजेटको निर्धारित मिति सर्ने अवस्था रहेको अर्थविद बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी सिंगो राष्ट्रको प्राथमिकताको विषय भएर पनि कुनै न कुनै बहानामा बजेटमाथि प्रभाव पर्ने गरेको बताउँछन् । विगतमा निर्धारित समयमा बजेट आउन नसकेको स्वीकार गर्दै उनी यसपटक पनि बजेट घोषणा गर्ने मिति सार्नुपर्ने अवस्था आउनुले बजेटमाथिको पुरानो मनोवृत्ति कायमै रहनेमा स्पष्ट देखिन्छन् ।
‘यसपालिको बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको भावना मिलाएर हाइब्रिड प्रकृतिको आउँछ,’ उनले भने, ‘तीन तहका लागि बजेट निर्माण हुने भएकाले यसको स्रोत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ । प्रादेशिक सरकार नबनिसकेकाले त्यसका लागि बजेट छुट्याउनु नपरे पनि स्थानीय निकायका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ तर कसरी गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।’
आगामी बजेटमा संघ र स्थानीय तहले काम गर्न थालेपछि करको भार सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई बढ्नेछ । संविधानमा व्यवस्था भएबाहेक क्षेत्रमा पनि प्रदेश र स्थानीय निकायले कर लगाउन पाउने भएकाले यसको भार सर्वसाधारणलाई पर्ने भएको हो ।
अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सरकारी खर्च अत्यधिक बढ्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नसमेत करको भार केही बढ्ने बताए । ‘तीन तहमै बजेट पेस हुने भएपछि खर्च त व्यापक बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको व्यवस्थापनका लागिसमेत राजस्वको दर बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’
राष्ट्रिय योजना अयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ५६ अर्बको बजेटको सिलिङ तोकिसकेको छ । त्यसैका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको भए पनि मुलुकको संघीय संरचना अनुरूपको बजेट बनाउँदा बजेटको आकार पनि आयोगले दिएको सिलिङभन्दा धेरै माथि जाने देखिन्छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमासमेत वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०७४, शनिबार ०७:०१
