काठमाडौं १६ वैशाख । दुवै चरणको निर्वाचनपछि मतगणना गर्न र बजेट ल्याउन दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्मा भएका दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन एकै चरणमा वा दुई चरणमा गर्ने भन्नेमा विभाजित भए पनि मतगणना एकै पटक गर्न र निर्वाचनपछि मात्रै बजेट ल्याउन भने सहमत भएका हुन् । तथापि दलहरूबीच यो विषयमा औपचारिक सहमति भने जुटिसकेको छैन ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुवै चरणको मतदान सकेपछि मतगणनाको व्यवस्थाका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने र निर्वाचनपछि बजेट ल्याउन दलीय सहमतिमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।
‘राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सरकारको तर्फबाट अधिकतम प्रयास हुनेछ । ३१ वैशाख र ३१ जेठ गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय निर्वाचनलाई उत्सवको रूपमा मनाऔं । दुवै चरणको चुनाव सम्पन्न भएपछि एकैपटक मत गणना गर्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरिनेछ । सबै दलको सहमतिका आधारमा दुवै चरणको निर्वाचनपछि बजेट ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
प्रमुख विपक्षी एमाले, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम एकै चरणमा निर्वाचन गरेर त्यसपछि मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
बैठकमा प्रधामन्त्री दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका मागको सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनमा सबैको साझा सहमति जुटाउन सरकारले पहल गरिरहेको भन्दै निर्वाचन आगोगको परामर्श र मोर्चासँगको सहमतिमा नै दोस्रो चरणको मिति तय गरिएको बताएका थिए ।
बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी सरकारले मिति घोषणा गरेको र निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने बताएका थिए ।
एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको एमालेले भने जेठ पहिलो साताभित्रै दोस्रो चरणको निर्वाचन गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ । त्यसो गरिए निर्वाचनपछि बजेट ल्याउनुपर्ने माग र बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाको पनि उल्लंघन नहुने एमालेको तर्क छ । ‘निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी बजेट ल्याउन लागिएको भन्दै बजेट मिति सार्न नहुने, बरु चुनाव एकै चरणमा जेठ सात वा आठमा गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ,’ बैठकमा सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने । बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल एमाले, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले एकै चरणमा निर्वाचन र निर्वाचनपछि मात्रै बजेट ल्याउन माग गरेका थिए ।
बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि निर्वाचन एकै चरणमा नै हुनुपर्ने तर बजेट निर्वाचनपछि मात्र ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भए पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाएर ३१ जेठको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनपछि बजेट ल्याउन सकिने बताएका थिए । ‘दुवै चरणको निर्वाचनपछि मात्र मतगणना गर्ने र बजेट असारको पहिलो साता ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन दलहरू सहमत भएका छन्,’ माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुषालले भनिन्, ‘सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन पारित गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारदृढ छ ।’
एमाले नेता अग्नि खरेलले संविधान संशोधनका विषयमा भने सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षीलाई गुमराहमा राखेर अघि बढिरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई समेट्ने गरी परिमार्जित संशोधन आउँछ सहयोग गर्नुस् भनेको उनले बताए ।‘विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा हेरेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ, हामीलाई अहिलेसम्म परिमार्जित विधेयकबारे थाहा छैन,’ नेता खरेलले भने, ‘संविधान संशोधन होइन कार्यान्वयन गरेर जान जहा जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ सहयोग गर्न एमाले तयार छ ।’बैठकमा सहभागी कांग्रेस कोषाध्यक्ष तथा शान्तिमन्त्री सितादेवी यादवले संसद्मा रहेका दलहरूको तर्फबाट धारणा राख्ने काम भएको जानकारी दिइन् । ‘बैठकमा दुई चरणमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको धारणा मिलेको छ, तर साथीहरू केहीले एकै चरणमै गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने आवाज पनि उठाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले मतगणना एकै पटक गर्ने तरिकाले अघि बढ्न पनि सकिन्छ भन्ने संकेत गरेपछि सबै दुई चरणमा सहमत हुनुभयो,’ मन्त्री यादवले राजधानीसँग भनिन् ।
संयुक्त लोकतानित्रक मधेसी मोर्चा आबद्ध राजपा नेपालले पहिला संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता केशव झाले मोर्चाका माग सम्बोधन गरेर नै निर्वाचन गर्नुपर्ने तर बजेट निर्वाचनपछि घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०७४, शनिबार ०६:४३
