काठमाडौ १५ वैशाख । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी काम नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयमा अनुगमन थालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा केन्द्रीय अनुगमन समितिले मन्त्रालयहरूको कामबारे अनुगमन थालेको हो ।
अनुगमन समितिले बिहीबार सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र कृषि विकास मन्त्रालयको कामबारे अनुगमन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा अनुगमन समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले विकास निर्माणमा ध्यान नदिइएको तथा पुँजीगत खर्च कम भएको विषयमा अनुगमन भएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयहरू र मातहतका निकाय तथा परियोजनाले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको भन्दै नियमित अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शर्माको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेका थिए । संयोजक शर्माले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालय र मातहतका निकायको कामबारे आक्रामक अनुगमन थालिएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय र निकायमा गरेको अध्ययनमा चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को नौ महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्रै गरेको पाइएपछि अनुगमन थालिएको हो । अनुगमन समितिका संयोजक शर्माले पनि चालू आवको साढे १० खर्ब बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म ४ खर्ब २० अर्ब मात्रै खर्च भएकाले विकास निर्माणमा गम्भीर समस्या रहेको ठहर भएको र अनुगमन पनि तीव्र पारिएको बताए । देशभर विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न पनि अनुगमन जरुरी रहेको शर्माको भनाइ छ ।
‘हामीले अनुगमनका क्रममा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु र विकास निर्माणका कार्यहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण माग्यौँ,’ शर्माले भने, ‘अनुगमन गरिएका मन्त्रालयहरूको हालसम्मको खर्च विवरण र कामको अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक छैन । ती मन्त्रालय र मातहतका निकायमा योजना र कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नभएको, बजेट र कार्यक्रमबीच तालमेल नमिलेको, बजेट र स्रोतमा तालमेल नमिलेको, खर्च क्षमता नहेरी परियोजना थुपार्ने गरेको पाइएको छ ।’
अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी विकास खर्च रहेकोमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अवस्था पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । भौतिक मन्त्रालयले चालू आवको नौ महिनामा ४२ प्रतिशत मात्रै पँुजीगत खर्च गरेको अनुगमन समितिले जनाएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत, सहरी विकासको १८ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाइको ३६ प्रतिशत, सिँचाइको ५० प्रतिशत रहेको छ ।
समिति संयोजक शर्माका अनुसार चालू आवमा अब एक–डेढ महिना मात्रै काम हुने र सो अवधिमा मन्त्रालयहरूले लक्ष्यभन्दा निकै कम विकास निर्माणका काम गर्ने अवस्था देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, सडक तथा कृषि विकास मन्त्रालयले आवको अन्तसम्म ७०–८० प्रतिशतसम्म काम सक्ने प्रतिबद्धता गरेको शर्माले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालय, पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन तथा भूसंरक्षण, सूचना तथा सञ्चारलगायतका मन्त्रालयमा समेत अनुगमन गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहबारे जानकारी लिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुगमन समितिको टोलीलाई सँगै लिएर केही समयअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा प्रभावकारी काम नपाइएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुगमन समितिलाई सरकारी कार्यालय तथा देशभरका ठूला परियोजनामा अनुगमन गरी विकृति कम गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार शर्मा नेतृत्वको टोलीले क्षेत्रगत रूपमा कार्यालय तथा विकास परियोजना अनुगमन गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०७४, शुक्रबार ०६:४८
