नुवाकोट, १२ वैशाख । भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नुवाकोटको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । न निजी घर निर्माणले गति लिएको छ, न त सार्वजनिक भवनहरूले नै ।
सरकारी कार्यालयहरूमा समन्वयको अभाव, निजी घर निर्माणका लागि लाभग्राहीलाई प्रोत्साहन नगरिनु, दक्ष कामदारको अभाव, सरकारको ढिलासुस्ती र अलमलका कारण पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।
नुवाकोटमा विनाशकारी भूकम्पले ६५ हजार ७ सय ५९ घर भत्किएको तथ्यांक छ । ६५ हजारमध्ये ६२ हजारले मात्र पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका छन् ।
पहिलो किस्ताको रकम लिनेमध्ये २३ सय घरलाई दोस्रो किस्ताको रकम प्रदान गरिएको सहरी विकास कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख विदुर खड्काले जानकारी दिए । ‘विभिन्न खाले समस्याका कारण निजी आवास निर्माणले गति लिन सकेको छैन,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘कामदारको समस्या, बस्ती स्थानान्तरण, मोटरबाटोको समस्याजस्ता कारण हुन सक्छन् ।’
उनका अनुसार धेरै गाउँपालिकामा दक्ष कामदारको अभाव रहेको छ । घर कस्तो बनाउने भन्ने अन्योल रहेको पाइन्छ भने घर निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र ढुवानीका लागि मोटरबाटोको समस्या कतिपय गाविसमा देखिएको छ ।
भूकम्पका कारण घर भत्किएर अस्थायी टहरोमा बस्दै आएका भूकम्पपीडितहरूको नयाँ घरको सपना दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सपनामै सीमित बनेको छ ।
‘पहिलो किस्ताको रकम त लिइयोे,’ बेलकोटगढी नगरपालिका–१० बेलकोटका कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘कर्मी पाइएको छैन, घर कस्तो बनाउने भन्ने अन्योल पनि छ ।’
पहिलो किस्ता लिएका धेरै नागरिक घर कस्तो बनाउने भन्ने अन्योलमा छन् । ‘छरछिमेकमा कस्तो घर बन्छ अनि निर्माण गरौंला भन्नेहरूको जमात पनि गाउँघरमा ठूलै रहेको पाइन्छ,’ स्थानीय नारायणप्रसाद खतिवडाले भने, ‘पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको छैन, सबैतिर अन्योल छ ।’
सहरी विकास कार्यालयले खटाएका कतिपय इन्जिनियरहरूको भूमिका गाउँमा प्रभावकारी नहुँदा सर्वसाधारणमा अन्योल बढेको उनको बुझाइ छ । कर्मचारीको ढिलासुस्तीदेखि कामदारको अभाव र छिमेकीले कस्तो घर बनाउँछ भन्ने होडका कारण पनि घर निर्माणले गति लिन नसकेको उनी बताउँछन् ।
जुन रूपमा पुनर्निर्माणले गति लिनुपर्ने हो, त्यो रूपमा लिन नसकेको नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । ‘जति हुनुपर्ने हो, त्यो रूपमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पहिलो एक वर्ष अलमलमै बित्यो, पछिल्लो वर्ष बल्ल योजना बनाएर सुरुवात मात्र भएको छ ।’
प्रजिअ पोखरेलका अनुसार स्थानीय पुनःसंरचनाका कारण पनि निजी आवास अनुदानको दोस्रो किस्ताको रकम प्रदानका लागि केही ढिला भएको हो । उनले आगामी वर्ष पुनर्निर्माणले गति लिने आशा गरेका छन् ।
कछुवा गतिमा घर निर्माण
६२ हजार घरधनीले निजी घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लिए पनि २ हजारले मात्र दोस्रो किस्ताको माग गरेका छन् । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म दोस्रो किस्ताका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ २ हजार ३ सयले मात्र प्राप्त गरेका छन् । कतिपय गाउँमा प्राविधिकको अभावका कारण घर निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । ‘प्राविधिक एकदुई महिनामा एकपटक मात्र झुल्किन्छन्,’ मेघाङ गाउँपालिकाका राम तामाङले भने, ‘इन्जिनियरले नियमित सल्लाह दिए घर निर्माणले गति लिने थियो ।’
घर बनाउन पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीमध्ये ९ हजार घरधुरीले मात्रै घर निर्माणको शुभारम्भ गरेका छन् । उनीहरू पनि कस्तो घर बनाउने भन्ने अन्योलमा छन् । जिल्लाभर १ हजार २ सयको संख्यामा नयाँ घर निर्माण भएको अनुमान गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भवनको छुट्टाछुट्टै आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बनाएर पुनर्निर्माणलाई गति दिने सरकारी योजना पनि विफलजस्तै भएको छ । ‘सरकारी कार्यालयहरूको तालमेलको अभाव रहेको छ,’ अर्का स्थानीय सुरेन्द्रराज अधिकारी भन्छन्, ‘घर निर्माणका लागि गाउँगाउँमा जागरण ल्याउने काम सरकारी कार्यालय र एनजीओहरूको हो, तर त्यसो भइरहेको छैन ।’
पुनः सर्वेक्षणको तयारी
नुवाकोटमा लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुटेको भन्दै ११ हजार गुनासो दर्ता भएका छन् । यीमध्ये ७ हजारको गुनासो सम्बोधनका क्रममा २ हजार ५ सय घरधुरी मात्रै लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले संकलन गरेको लगतमा आफूहरूको नाम छुट भएको भन्दै संकलित ११ हजार १ सय ८९ गुनासोमध्ये पुनः सर्वेक्षण गर्नुपर्ने देखिएका गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पुनः सर्वेक्षणको तयारी गरिएको हो । ‘गुनासोहरूको सम्वोधनका लागि पुनः सर्वेक्षण गर्न लागिएको छ,’ प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त प्रमुख वेदप्रसाद गडौलले भने, ‘एक साताको तालिम लिएर बस्तीमा खटाउने तयारी छ ।’ उनका अनुसार आवास निर्माण अनुदानको सूचीमा नाम समावेश गर्नका लागि इन्जिनियरलाई हटाउने तयारी गरिएको हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट तथ्यांक संकलन गरी सार्वजनिक गरेको लाभग्राही सूचीमा समावेश नभएका तथा लगत संकलनमा पहिलो चरणबाट नै छुट भएका सबैको घर पुनः सर्वेक्षण गर्न लागिएको प्राधिरकणले जनाएको छ । भूकम्पका कारण आवास गुमाएकालाई पुनः नयाँ आवास निर्माण गर्न राज्यले उपलब्ध गराउने ३ लाख अनुदान सूचीमा नपरेका पीडितलाई सम्बोधनका लागि पुनः सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो ।
घर निर्माण आलोपालो
निजी आवासले गति लिएका केही गाउँमा भने निजी आवास पुनर्निर्माणमा पर्म विधिबाट निजी घर निर्माण भइरहेका छन् । किस्पाङ गाउँपालिका–भाल्चे र वडा नं. ३ काउलेका बासिन्दाले निजी घर बनाउन पर्म विधि अपनाएका हुन् । गाउँमा महिलाले घर बनाउन हुँदैन भन्ने मान्यतालाई चिर्दै छुट्टै समूह गठन गरी सामूहिक रुपमा पर्म लगाएर धमाधम घर निर्माणसहित अन्य आयआर्जनको काममा जुटेका छन् । घडेरी सम्याउने, जग खन्ने, निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री निर्माणस्थलसम्म जम्मा गर्नेदेखि दक्ष डकर्मीलाई आवश्यक पर्ने सहयोग गर्ने काम महिलाले गर्दै आएका छन् ।
किस्पाङ–३ काउले महिला समूहका सार्की तामाङले समूहमा बसेर काम गर्दा सहज र छिटो भएको बताइन् । काउले गाउँमा निजी आवास निर्माण गर्न गठन भएका आठवटा समूहमध्ये तीनवटा समूहमा महिलाको मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको छ । काहुले र भाल्चे गाउँमा अमेरिकन रेडक्रसको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा आवास निर्माणसँगै जीविकोपार्जनको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यहाँ अमेरिकन रेडक्रसले १ हजार ९ सय ५८ निजी आवास निर्माणसहित जीविकोपार्जनको काम गरिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: १२ बैशाख २०७४, मंगलवार ०७:०९