काठमाडाै ९ वैशाख । स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य ऐन ल्याउने तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य ऐन नहुँदा स्वास्थ्यको दायरा सीमित घेराभित्र रहेको भन्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य ऐन बनाउन विधेयक तयार पारेको हो । शक्तिको आडमा रहेका र हुनेखाने वर्गले मात्रै स्वास्थ्य सेवा पाउने, तर गरिब र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सामान्य औषधिसमेत नपाइरहेका वेला ऐन लागू भएमा त्यसले सबैलाई समेट्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य विधेयकको मस्यौदालाई पूर्णता दिन मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.भोगेन्द्र डोटेलले स्वास्थ्य ऐन नभएका कारण काम गर्न समस्या भएको भन्दै यसले छाता ऐनका रूपमा काम गर्ने विश्वास लिएको बताए । ‘अहिले विधेयकका रूपमा छ, यसलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा लगी पास गरेर संसद्मा टेबुल गर्नेछौंँ,’ प्रवक्ता डोटेलले भने, ‘ऐन बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बाँधिएको हाम्रो हात फुक्नेछ ।’ उनले विधेयकले स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै विषयलाई समेटेको दाबी गरे ।
मस्यौदामा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार
मस्यौदा समितिकी सदस्य रेणुका पौडेलले स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै मस्यौदा तयार पारिएको बताइन् । ‘स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको छ । सबै नागरिकमा समान र सहज स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको अधिकार, दायित्व र कर्तव्य स्पष्ट गरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य भएकाले ऐन निर्माणका लागि विधेयक तयार पारिएको हो,’ उनले भनिन् ।
०६८ देखि नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा ऐनको माग
प्रमुख विशेषज्ञ डा.किरण रेग्मीले सरकारसँग २०६८ देखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य ऐन आवश्यक भएको भन्दै दबाब दिइरहेको बताउँछिन् । समय परिवर्तन हुँदै जाँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य ऐन बनाउन लागिपरेको उनले बताइन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष हाल स्वास्थ्य सेवा ऐन मात्रै विद्यमान अवस्थामा छ, रेग्मीले भनिन्, ‘स्वास्थ्य सेवा ऐन एउटा सीमित दायराभित्र बसेको छ । अझ फराकिलो बनाएर लैजान राष्ट्रिय स्वास्थ्य ऐन आवश्यक छ,’ रेग्मीले भनिन्, ‘समय परिस्थितिले मानिसमा इच्छा, आकांक्षा, रोग बढ्दै जाँदा यसको व्यवस्थापनका लागि पनि ऐन आवश्यक छ ।’
महत्वपूर्ण विषयले संसद्मा मान्यता पाउँदैन
स्वास्थ्य मन्त्रालय कानुन शाखाका प्रमुख शम्भुराज शर्माले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाबारे ऐनले स्पष्ट बोल्न आवश्यक भएको बताउँछन् । तर, ऐन कानुन बनाउन महत्वपूर्ण रहेका विधेयकहरूले संसद्मा मान्यता नपाएको उनले गुनासो गरे । ‘कतिपय ऐन नबनाई नहुने किसिमका हुन्छन् । महत्वपूर्ण विधेयकले पनि संसद्मा ठाउँ नपाएको अवस्था देख्दा दुःख लागेर आउँछ,’ उनले भने, ‘यस्ता ऐन, नियम, कानुनले महत्व नपाएकै कारण आमनागरिक स्वास्थ्यको पहुँचभन्दा टाढा छन् ।’ शर्माले स्वास्थ्यमा धेरै काम भए पनि प्रत्यक्ष जनताको सरोकारको विषयमा पुग्न नसकेका कारण ऐन बनाउन लागेको बताए । देश संघीयतामा जाँदै गर्दा ऐनले जनताको हितमा काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के हो भन्नेबारे ऐनमा स्पष्ट रूपमा खुलाउन सकेमा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सहजता आउने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको धारणा छ ।
यस्ता छन् विधेयकमा समावेश विषय
खाद्य, वातावरण र पानीको गुणस्तर, सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, रोगको रोकथाम, सूचना तथा उपचार, जनस्वास्थ्यमैत्री आवास, सार्वजनिक यातायात तथा सडक पूर्वाधार र सुरक्षा, उद्योग र सहरीकरण, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य र पेसागत सुरक्षा, जनस्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार, जनस्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने सामाजिक, संस्कृतिक अन्धविश्वास, स्वास्थ्य संस्थाको तहगत संरचना र सेवा, स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना र मानव संसाधन, अधिकार, कर्तव्य र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था ।
उपचार गराउन नलगेमा कारबाही
परिवारका सदस्य बिरामी भएको अवस्थामा तत्काल उपचार गराउन नलगे कारबाही गर्ने गरी विधेयक तयार भएको छ । पछिल्ला दिनमा परिवारका सदस्य बिरामी भए पनि धामीझाँक्री या बाँधेर राख्ने गरेका घटना पाइएकाले यसलाई रोक्न ऐनमा समावेश गरिएको हो । कुनै पनि परिवारका सदस्य बिरामी भएको र उसलाई समयमा अस्पताल नलगिएमा कारबाही गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०७४, शनिबार ०८:११
