काठमाडौ ६ वैशाख । स्थानीय तहको चुनाव मिति आउन २६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा पछिल्ला दिनमा सत्तापक्षकै अभिव्यक्ति र गतिविधिबाट चुनाव हुने हो कि होइन भन्ने संशय बढ्न थालेको छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप आयो– कांग्रेसबाट सत्ताको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ट्वीट ।
निधिले सोमबार राति २ बजेर ४१ मिनेट जाँदा अंग्रेजीमा ट्वीट गरे : ‘निर्वाचन आयोग र सुरक्षा प्रबन्ध पर्याप्त छैन । सफल चुनावका लागि संवादमार्फत राजनीतिक निष्कर्ष दिइनु आवश्यक छ ।’ उज्यालो भइसक्दासम्म निधिको यो ट्वीटले चर्को आलोचना खेपिसकेको थियो । केही घण्टामै उनी आफ्नो भनाइ सच्याउन बाध्य भए ।
‘निर्वाचन आयोगको तयारी र सुरक्षा प्रबन्ध ‘एक्सेलेन्ट्ली’ पूरा भएको छ । कुनै पनि चुनावका लागि यति मात्रै पर्याप्त हुँदैन । सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता कुनै पनि चुनावको पूर्वसर्त हो । त्यसका लागि संवादको सुरुवात आवश्यक छ,’ निधिको संशोधित ट्वीट थियो ।
निर्वाचन आयोगले सुरक्षाको विभागीय नेतृत्व लिएका निधिको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वक्तव्य नै दियो । त्यसो त आयोग आफैं पनि चुनावको व्यवस्थापन र सुरक्षाप्रति विश्वस्त छैन भन्ने जनाउ उसले चैत ६ को पत्रकार सम्मेलनमै दिएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश नम्बर २ को अवस्था आयोगलाई अवगत भएको भन्दै सुरक्षा र राजनीतिक वातावरण बनाउन आफूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरिरहेको बताएका थिए ।
त्यसयता आयोगले कहिले प्रत्यक्ष त कहिले परोक्ष रूपमा चुनावको वातावरण अझै बनिनसकेको जनाउँदै आएको छ । यसरी सत्ता घटकभित्रैका नेता, सरकारका मन्त्री तथा निर्वाचन आयोगका अधिकारीले दिइरहेका अभिव्यक्तिले चुनाव हुने कि नहुने भन्ने संशय बढाइरहेको छ ।
सरकारमै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगविरुद्ध विरोध प्रदर्शनमा उत्रनुले पनि चुनावबारे संशय अझ बढाएको छ । चुनावका लागि मुख्य चुनौती मानिएको मधेसी मोर्चासित पछिल्ला दिनमा सरकारको संवाद नै अवरुद्ध छ । मोर्चा घटकले अहिलेकै अवस्थामा सरकार चुनावमा गए बिथोल्ने धम्की दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं भने मंगलबार माओवादी केन्द्रको ३ नम्बर प्रदेश बैठकमा सहभागी हुँदै स्थानीय चुनावको महत्त्व कम नआँक्न क्षेत्रीय नेताहरूमात्र होइन, स्थायी समितिका पदाधिकारीलाई समेत सम्झाउँदै थिए । स्थानीय सरकार हाँक्न पाउनु कुनै पनि पार्टी नेताका लागि कम महत्त्वको विषय नभएको भन्दै उनले जोसैजोसमा भनिदिए, ‘काठमाडौंको मेयर त मै उठिदिउँm कि जस्तो लागेको छ ।’
दाहालले यसो भन्दै गर्दा उनकै दल माओवादी केन्द्रले अझैसम्म उम्मेदवार त के घोषणापत्रलाई समेत अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । ‘घोषणापत्र यही साता आउने गरी अन्तिम काम भइरहेको छ, मूलत: चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो लाइन हो,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘तर अन्तिमसम्म पुग्दा विभिन्न फ्याक्टरहरूका कारण चुनावै हुन्छ कि हुन्नजस्तो भएकाले पनि अझै कामलाई गति दिन नसकिएको हो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबारै सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बालुवाटार बोलाएर चुनाव केन्द्रित समीक्षा गरेका थिए । उनले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख दिलीप रेग्मीबाट मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले तोकिएको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा शंका नगर्न भन्दै आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभयो,’ उनको सचिवालयले भन्यो । सुरक्षा अंग प्रमुखहरूले शान्ति सुरक्षा अवस्था सामान्य रहेको भन्दै भयरहित अवस्थामा चुनाव गराउन सकिने विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई दिलाए ।
गत शुक्रबार बालुवाटारमा दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासहित स्थानीय विकासमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको संयुक्त बैठकले मोर्चालाई संशोधन विधेयकविरुद्ध आन्दोलनमा जाने र विधेयकको स्वामित्व नलिने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्यो ।
मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन उसैको परामर्शमा विधेयक फिर्ता गरी नयाँ ल्याइए पनि उसले धोका दिएको विश्लेषण सत्ता घटकले गरे । सोही दिन माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठकले चुनावबाट पछि हट्न नहुने निर्णय त गर्यो, तर कांग्रेसका मधेसी नेता तथा सांसदहरूले मधेसको असन्तुष्टि साम्य नपारी चुनावमा जाँदा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबारे पार्टी सभापति देउवालाई सानेपा पुगेरै ‘सचेत’ गराए । तर मोर्चाले आफूसँग भएको अनौपचारिक सहमतिअनुसार संविधान संशोधन विधेयक नआएको भन्दै त्यसको स्वामित्व नलिने, चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
दाहाल र देउवाको ‘चुनावी स्वार्थ’
स्थानीय चुनाव नै यस्तो ‘राजनीतिक विन्दु’ हो, जहाँ पुगेर पूर्वसहमति बमोजिम दाहालको सत्ता यात्रा पूरा हुन्छ भने देउवाको सुरु । दाहाल आफ्नो दलको आन्तरिक अवस्था जस्तो भए पनि संविधान कार्यान्वयनका तीन खुडकिलामध्ये पहिलो अर्थात् स्थानीय तहको चुनाव आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न भएको जस लिन चाहन्छन् ।
यो चुनाव कदाचित गर्न नसके उनलाई आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालको उल्लेख्य काम के हो भनी बताउन मुस्किल पर्नेछ । त्यसका लागि उनी एकातिर एमालेलाई मनाएर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन लागिपरे, अर्कातिर मधेसी मोर्चासितको वार्ता परिणाममुखी बनाउन । हालसम्म उनी दुवै मिसनमा असफल देखिन्छन् ।
यता दाहालपछि सत्तारोहण गर्न ठिक्क परेका कांग्रेस सभापति देउवा २ नम्बर प्रदेशलाई दोस्रो चरणमा लगेर भए पनि वैशाख ३१ को निर्वाचन सार्न या स्थगित गर्न नहुने पक्षमा अडिग छन् । तर, आफ्नै अडान बोक्न उनलाई पार्टीकै मधेस ‘फ्याक्टर’ ले अप्ठ्यारो पारेको छ । कांग्रेस पार्टीको प्रमुख जनाधार रहेको मधेसको भावना उनको रणनीतिविपरीत छ ।
गत शनिबार कांग्रेसका मधेसी नेता, सांसद र जिल्लास्थित पार्टी सभापतिहरूले मोर्चालाई समझदारीमा नल्याई निर्वाचन नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई चेतावनी नै दिए । बैठक यत्तिमै सीमित भएन । उनीहरूले मोर्चालाई बिच्क्याउने काममा कांग्रेसकै नेतृत्व लागेको भन्दै आक्रोश पनि पोखे । उनीहरूको आक्रोश पछिल्लो पटक वार्तामा खटाइएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाप्रति बढी लक्षित थियो ।
महोत्तरीका कांग्रेस सभापति महेन्द्र राय यादव मधेसप्रति अनुदार छविका व्यक्तिलाई वार्तामा सहभागी गराउनुबाटै समस्याको बिजारोपण भएको र यसमा नेतृत्वले गल्ती गरेको बताउँछन । उनका अनुसार पछिल्लो पटक संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा नागरिकता, भाषा, संघीय आयोग गठन र संविधानको धारा २७४ माथिको संशोधनमा ‘शब्दावली’ मै राजनीति भयो ।
नागरिकतामा ‘प्रचलित कानुनअनुसार’ भन्नुपर्नेमा ‘संघीय कानुनअनुसार’ भन्ने उल्लेख गरिएको, बहुसंख्यक भाषा उल्लेख नभएको, अधिकारसम्पन्न आयोग गठन हुने ग्यारेन्टी नभएको र सीमांकन परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको मात्रै समर्थन लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अझै प्रस्ट नबनाइएको विषयले समस्या ल्याएको उनको बुझाइ छ ।
‘मधेसको मागलाई मोर्चाको मात्रै नठानियोस्, कांग्रेसका मधेसीहरूको पनि हो,’ उनले थपे, ‘मधेसमा कांग्रेस बलियो हुँदा नै पहिलो पार्टी भएको हो, मधेस हार्दा कांग्रेस पनि हारेको छ । यसलाई नेतृत्वले राम्ररी बुझ्नुपर्छ, शब्दावलीमा अडकन हुन्न ।’
सिंहदरबारको सत्ता आरोहण सहज बनाउन पनि कांग्रेस सभापति देउवालाई वैशाख ३१ मै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु छ । दाहालले वैशाख ३१ को निर्वाचन सम्पन्न गर्नासाथ कांग्रेस नेतृत्वलाई सत्ता छाड्ने आश्वस्त बनाएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन निर्माणकै बेला आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित समझदारी भएको थियो ।
सार्वजनिक नगरिएको ५ बुँदे समझदारीको ३ नम्बर बुँदामा चैत मसान्तसम्म दाहाल र त्यसपछि संघीय संसदको निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति देउवाले नेतृत्व लिने गरी सरकार बनाउने उल्लेख छ ।
निर्वाचन हुन सकेमात्रै सहज ढंगले सत्ता आफ्नो हातमा आइपुग्ने बुझाइमा देउवा छन् । त्यसैकारण उनी निर्वाचन सार्ने होइन, बरु दुई चरणमा गर्न तयार छन् । तर, मधेसी नेताहरूले २ नम्बर प्रदेशलाई मात्रै अर्को चरणमा गर्न नहुने दबाब दिएका छन् ।
‘सिंगो २ नम्बर प्रदेशलाई मात्रै दोस्रो चरणमा लैजान हुन्न भन्ने सबै मधेसी नेताहरूको धारणा छ । ‘कथं निर्वाचन हुन सकेन भने विखण्डनकारीहरूका लागि ठाउँ दिने काम हुन्छ, सन्देश पनि राम्रो जान्न,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव भन्छन्, ‘बरु १, २ र ५ प्रदेशमा दोस्रो चरण निर्वाचन गर्दा हुन्छ ।’
प्रकाशित मिति: ६ बैशाख २०७४, बुधबार ०६:४९
