काठमाडौ ५ वैशाख । दुई बर्षअघिको महाभुकम्पले धरासायी बनेको सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवन जोगाउने कि भत्काउने(?) भनेर बहस सुरु भएको महिनौं बितिसक्दा पनि बिज्ञहरुको बैठक गर्ने–गराउनेभन्दा पर्तिर संरक्षण–संवद्र्धनमा कुनै निर्णय बाहिर आउन सकेको छैन ।
सिंहदरबार पुर्ननिर्माणको काम तत्काल थाल्न अढाइ महिनाअघि गठित कार्यान्वयन उपसमितिले यस बीचमा दुइ पटक बैठक गरेपनि के गर्ने भन्ने निचोड दिन सकेको छैन । यही उपसमितिका पदाधिकारीसहितले सोमबार सिंहदरबारको भित्री संरचनाको भ्रमण गर्ने भनेर निधो गरिएको भएपनि फेरि ‘सरकारी बिदा परेकोले’ भन्दै तत्कालका लागि स्थगन गरिएको छ । ‘यत्तिको गम्भीर र सम्वेदनशील बिषयमा कहिले कोरम नपुगेको भन्दै र कहिले सरकारी बिदा परेको भनेर स्थलगत भ्रमण (सर्वेक्षण) गर्न पनि सकिएको छैन,’उपसमितिसम्बद्ध एक प्राविधिकले भने(‘सिंहदरबार भित्रकै प्रशासन संयन्त्रले सिंहदरबार जोगाउनेभन्दा भत्काउने मनसायमा काम गरिरहेको देखिन्छ ।’
राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका निर्देशक एवं स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले भने औपचारिकतामा आपसी पत्राचारका काम बाहेक केही गरेको छैन । ‘बाहिरबाट हेर्दा देखिएजस्तो स्थिती हुदैन, हामी नियम र बिधानभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं,’संयोजक पराजुलीले कान्तिपुरसग भने–‘एउटा बिज्ञ समुहले यो बैशाख १० भित्रमा सिंहदरबार पुर्ननिर्माणको अवस्था र सम्भावनाबारे अन्तिम अध्यन प्रस्तुत गर्दैछ । यस बीचमा हाम्रो समुहले सिंहदरबारभित्रको प्राविधिक र अन्य यथास्थिती थाहा पाउन स्थलगत अध्यन गर्दैछौं ।’
पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको मातहतमा रहने भनिएको सिंहदरबार पुर्ननिर्माण उपसमितिमा पुरातत्व बिभागका महानिर्देशक समेत सदस्य छन् । तर, महानिर्देशक एवं सदस्य भेषनारायण दाहाल समेत आफू लामो समयदेखि उपत्यकाबाहिर रहेकाले सिंहदरबार संरक्षण/पुर्ननिर्माणबारे जानकार नरहेको बताउँछन् ।
ऐतिहासक महत्वको सम्पदा सिंहदरबार सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्न समेत असम्भव रहेको भन्दै सरकारलाई तीन महिनाअघि सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने परामर्शदाता कम्पनी डिजिकन इन्जिनियरिङ कन्सल्ट प्राइभेट लिमिटेडलाई फेरि आफ्नो निष्कर्ष अध्यन पेश गर्न बैशाख १० गते प्राधिकरणमा बोलाइएको छ । डिजिकनले यसअघि अध्यन क्रममा सिंहदरबार परिसरको माटो–इटाको समेत परीक्षण नगरी निचोड तयार पारेको पाइएको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालयको ‘बिडिङ’मा परेर सिंहदरबार पुननिर्माण वा सबलीकरणबारेको अध्यन गर्न पाएको समुहका नेता स्ट्रक्चरल–इन्जिनियर अरुणकुमार पण्डितले सिंहदरबार भवन ‘रेट्रोफिट’ गर्ने अवस्थामा नरहेको र यसका पर्खाल तथा इाट–संरचनामध्ये अधिकांस ध्वस्त (चिरा) भैसकेको विवरण बिज्ञसामु सुनाएका थिए । तर, उनको समुहले झण्डै ३ महिना लगाएर गरिएको अध्यनमा सिंहदरबार भवन रहेको माटाको माटो परीक्षण (स्वाइल–टेस्टिङ) नगरीकनै तथा बाहिरबाट देखिएका चर्किएका इाटको सतह हेरेरै भित्री स्थितीबारे ‘पुर्वानुमान’ निचोड प्रस्तुत गरेको पण्डित स्वयमले स्वीकारेका थिए । त्यही अध्यनको निचोड आधारित रहेर शहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रको मुख्य भवनसहितका उपत्यकाका झण्डै एक दर्जन बिशेष महत्वका सम्पदाजन्य दरबारहरु तत्काल भत्काउन सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
राष्ट्रि सम्पदा जोगाउने कि भत्काउने भन्ने बहसमा सिंगो सरकारी संयन्त्र एकातर्फ र पुर्ननिर्माण प्राधिकरण अर्कातर्फ देखिएको यो सन्दर्भ मात्रै एक्लो छैन । एक महिनाअघि राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले पुरातात्विक र बास्तु महत्वका ऐतिहासिक कुनैपनि भवन/सम्पदालाई नभत्काउन सम्बद्ध निकायमा आग्रह गर्दै सम्पदा जोगाउने अभिप्रायमा पुरातत्वविद्, संरक्षणविद् र बास्तुबिदो टोलीलाई अध्यनमा खटाउने भनेर निर्णय बाहिर ल्याएको थियो । तर, त्यसको केही दिनमैं शहरी विकास मन्त्रालयले थापाथली र बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकका ऐतिहासिक महत्वका भवन भत्काउन आवश्यक प्रकृयासहितको ‘बोलपत्र’ आह्वान गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारि समितिको बसेको बैठकले अहिलेसम्म भत्काउने भनेर पुरातत्व बिभागले अनुमती दिइकेका नेपाल राष्ट्र बैंक(थापाथाली), संसद भवन(ग्यालरी भवन), श्रीमहल(पुलचोक), बबरमहल, केशरमहल, केन्द्रिय कानून पुस्तकालय(रानीपोखरी), बाल मन्दिर, जुद्ध बारुण यन्त्र(बसन्तपुर), हरिहरभवन आदि पनि तत्काल भत्काउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । तत्काल हावापानी र अरु किसिमका प्रभावबाट जोगाएर कसरी राख्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान राख्नु जरुरी देखिएको छ भन्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले दावीका साथ भनेका थिए–“तर कुनै पनि निर्णयका आधारमा भत्काइहाल्न भने नदिने भएका छौं ।”
उनले पुरातत्वविद्, संरक्षण्विद् र बास्तुविदको टोलीले अध्यन गराएर मात्रै सम्पदाबारे अन्तिम निर्णय लिइने बताउादै त्यसबेलासम्म जोगाएर राख्न केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका थिए ।
‘हामीले जानकारी पाएअनुसार सिंहदरबारको स्थितीका बारेमा डिजिकन कम्पनीले ‘ग्रेड–४’ (भत्काउनैपर्ने) भनेर विवरण दिएकोमा उसको यो दावी यथावत छ,’सिंहदरबार पुर्ननिर्माण उपसमितिका सदस्य वास्तुबिद् डा.रोहित रन्जितकारले कान्तिपुरसग भने(‘सरकारी काइदा र प्रशासनिक संयन्त्रका भरमा सिंहदरबारजस्तो सम्पदाका बारेमा ‘अनिर्णय’को स्थिती कायमैं रहने हो भने अब छिट्टै सुरु हुने बर्खायामको परिणाम हामीले बेहोर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।’
सिंहदरबारको क्षतीग्रस्त संरचनाले दुइ बर्खा खेपिसकेको र सामान्य ‘स्काफोल्डिङ’ गरेर तत्काल जोगाउने दिशामा लागौं भन्दा पनि सुनुवाइ नभैरहेको उपसमितिका अर्का बिज्ञ सदस्यले यो समितिमा बस्नुको औचित्य नरहेको भनेर प्राधिकरणलाई जनाउ दिइसकेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखसहितका पदाधिकारी सिंहदरबार जोगाउने पक्षमा ‘एकले अर्कालाई देखाउने ध्याउन्नमा’ल रहेर पन्छिन चाहेको ती सदस्यले बताए ।
प्रकाशित मिति: ५ बैशाख २०७४, मंगलवार ०६:५९