काठमाडौं, २७ चैत । सहकारी सञ्चालक सांसदहरूको प्रभावमा विधेयक बनाउन संसद्को उपसमिति कडा दबाबमा परेको छ । उपसमितिका केही सदस्यको स्वार्थ त्यसमै मिल्दा र उपल्लो राजनीतिक दबाब थेग्न नसक्दा प्रस्तावित सहकारी विधेयक घुमेको घुम्यै भएको छ ।
दुई सदस्यको घोर आपत्ति हुँदाहुँदै अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पेस गर्न तयार पारेको खाकामा धेरैवटा आपत्तिजनक प्रावधान परेका छन् । त्यो थाहा पाएर असन्तुष्ट बनेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सर्वसाधारणको अहित हुने गरी विधेयक अघि बढाउन नसकिने चेतावनी दिएको छ । अब ऐन संशोधन प्रक्रिया झन् लम्बिने देखिएको छ ।
त्यसो त उपसमितिले सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध केही सांसद, ठूला सहकारीका सञ्चालक, सहकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायतको प्रभावमा ऐन संशोधन गर्न थालेपछि केही सदस्यले खुलेर विरोध जनाएका हुन् । ऐन संशोधन प्रक्रियामा राजनीति हाबी भई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत व्यवस्था घुसाइएकाले आफूहरूको विरोध रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष एवं सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरूले आफ्नो हितअनुकूल संशोधन गरी पूर्ण सदनमा पेस गरेका थिए । यही कारण पूर्ण सदनबाट पारित भएको विधेयक अझै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।
‘कांग्रेस र एमाले निकट सांसदहरूले छुट्टै बैठक बसेर मनोमानी ढंगले संशोधन गरेका रहेछन्, त्यो संशोधनमा केही सदस्यको सहमति छैन,’ उपसमितिका सदस्य हरि ज्ञवालीले भने । उपसमितिका अधिकांश सदस्य संवैधानिक उच्च आयोगका आयुक्त, विशिष्ट तहका कर्मचारी, प्रभावशाली सांसदहरूलगायतबाट प्रभावित भएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘सांसदहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न, व्यवसाय विस्तार गर्न र विगतदेखि खाइपिई आएको आम्दानीको स्रोतलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने गरी ऐन संशोधन गर्न थालेका छन् ।’
त्यो विषय चित्त नबुझेपछि ज्ञवाली र अर्का सदस्य गोपाल दहितले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । ‘हामीलाई थाहै नदिई उहाँहरूले धेरै विरोधाभासपूर्ण निर्णय गर्नुभएको रहेछ, त्यसमा हाम्रो कडा आपत्ति छ ।’
विधेयकका केही प्रावधान निकै विवादित रहेकाले सहमति नजिक पुग्न अप्ठ्यारो परेको उपसमितिका अर्का एक सदस्यले बताए । नेपालका सहकारी पार्टीहरूले चलाएको र पार्टीहरू सहकारीले चलाएको टिप्पणी गर्दै ती सांसदले भने, ‘त्यसैले संशोधन प्रक्रियामा पार्टीगत निर्णय हाबी भएको छ, त्यसमा मुख्य दलहरूको प्रभुत्व छ ।’ उनका अनुसार उपसमिति सदस्यदेखि अन्य सांसद र सहकारीकर्मीहरूको स्वार्थकै कारण ती विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । उनले भने, ‘समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ, यही अवस्था हो भने ऐन पारित हुने सम्भावना न्यून छ ।’
विधेयक संशोधनका क्रममा केही विषयमा विवाद उत्पन्न भएको उपसमितिका संयोजक एवं पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले स्वीकार गरे । ‘केही विषयमा उपसमितिका सदस्य तथा सम्बन्धित मन्त्रीसँग सहमति हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सबैको सहमतिमा सबै विषय मिलाएर लान खोजेका छौं ।’ छलफल अन्तिम चरणमा रहेकाले छिट्टै अर्थसमितिमा बुझाइने उनले जनाए ।
सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध केही सांसद र ठूला सहकारी संस्थाहरूले आफूअनुकूल कानुन बनाउन थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । यसै कारण यसअघि करिब अन्तिम सहमति भइसकेका विषयमा पनि उपसमितिले पुन: दफावार छलफल गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय समेतको सहभागितामा तयार गरिएको प्रतिवेदन आफूहरूलाई मान्य नभएको भन्दै उपसमितिले गत आइतबारदेखि पुन: छलफल गरेको थियो । पाँच महिनाको अवधिमा धेरै विषयमा सहमति भए पनि सदस्यता, लगानी, कार्यक्षेत्रलगायत विषय बढी विवादित बनेका छन् । उपसमिति र मन्त्रालयको सहमतिमा तयार पारिएको प्रतिवेदन चैत १९ गते केही सांसदलाई वितरण गरिएको थियो । ‘त्यो प्रतिवेदनउपर विभिन्न दलका कार्यालयमा छलफल भएछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीहरूकै निर्देशनमा अहिले उपसमितिले पुन: छलफल गरेको हो ।’ अर्कातिर आफ्नो उपस्थितिमा चार महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदनको बेवास्ता गर्दै उपसमितिले मनपरी ढंगले संशोधन गरेको मन्त्रालयले आरोप लगाएको छ । ‘सहमतिबेगर तथा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत कुनै पनि संशोधन मान्य हुँदैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार उपसमितिले शुक्रबारै दोस्रो चरणको छलफल पनि पूरा गरेको छ । यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा पनि सदस्यता, कार्यक्षेत्र, खाताको प्रकार, लगानी, बचत परिचालन, प्रतिनिधिमूलक साधारणसभालगायत विषय सहकारी मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारी विधेयकउपर परेका संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्ण सदनले अर्थसमितिलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीबमोजिम करिब पाँच महिनाअघि अधिकारीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा सांसदहरू केदार सञ्जेल, गरिमा शाह, उदयशमशेर राणा, कमला पन्त, जगदीशनरसिंह केसी, सुबोध पोखरेल, गोपाल दहित र हरि ज्ञवाली छन् ।
प्रमुख विवादित विषय
कानुनी सदस्यता : उपसमितिले प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा कानुनी व्यक्ति (संघ, संस्था, निजी स्कुल, कलेज, नर्सिङ होम, फर्म, कम्पनी आदि) सदस्य बन्न पाउने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यो व्यवस्थाले संस्थामा परिचालन भएको बचत लगायतको स्रोत अपचलन भई ठूलो वित्तीय दुरुपयोग हुने र टाठाबाठाहरूले सहकारी संस्थालाई संकटमा पार्न सक्ने मन्त्रालयको तर्क छ । सहकारीमा स्वावलम्बन र पारस्परिकताको स्वतन्त्र अभ्यास हुनुपर्नेमा उक्त व्यवस्थाले साधारण सदस्यहरूको सशक्तीकरणको प्रक्रिया प्रभावित हुने गरी स्वार्थ बाझिन सक्ने, ठूला कानुनी व्यक्ति (कम्पनी) हरूको उपस्थितिमा सर्वसाधारण सदस्यहरू आवाजविहीन हुने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
कार्यक्षेत्र : उपसमितिले सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी बृहत् बनाएको छ । तर, सहकारी सामुदायमा आधारित संगठन भएकाले संस्थाहरूबीच साझा सम्बन्धका आधारमा गठन हुन्छ । बृहत् कार्यक्षेत्र कायम गर्दा संस्था सदस्यबाट टाढा भई साझा बन्धनको अभाव रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सदस्यको नियन्त्रण नभई सञ्चालकहरूले आफूअनुकूल निर्णय गरी संस्थागत सुशासन कायम हुन न सक्ने जानकारको तर्क छ । ‘हाल समस्या देखिएका संस्थाहरूको समस्याको मूल स्रोत नै बृहत् कार्यक्षेत्र हो । प्रस्तावित व्यवस्था गर्ने हो भने सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान असंगति समाधान गर्न सकिने हुँदैन । बरु एकपछि अर्को संस्था समस्यामा पर्ने क्रम जारी रहनेछ । कार्यक्षेत्र पुन: निर्धारणको व्यवस्था नराख्ने हो भने अहिलेको बेथितिलाई वैधानिकता दिनुजत्तिकै हुनेछ,’ मन्त्रालयको ठहर छ ।
सहकारीको खाता : प्रतिवेदनमा सहकारीले पनि चल्ती र मुद्दती खाता सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, सहकारी सिद्धान्तअनुसार संस्थाले चल्ती तथा मुद्दती खाताहरू सञ्चालन गर्न हुँदैन । केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिबिना त्यस्ता खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था परस्पर बाझिने हुन्छ । सहकारीले जुनसुकै खाता सञ्चालन गर्दा वित्तीय मापदण्डविपरीत निक्षेप परिचालन भई जोखिम र आर्थिक अस्थिरता आउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी : सहकारीले कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी गर्न नपाउने प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गर्दै सेयरलगायत अन्य उत्पादनमूलक कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ । यो व्यवस्थाले सहकारी आफ्नो मान्यताविपरीत सञ्चालन हुने तथा हाल भइरहे जस्तै उत्पादनमूलक लगानीका नाममा सञ्चालनको स्वार्थ गाँसिएका अन्य क्षेत्रमा ऋण प्रवाहको जोखिम रहने मन्त्रालयले चिन्ता जनाएको छ ।
सेयर पुँजी र बचतको सीमा : प्रस्तावित व्यवस्थामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो चुक्ता पुँजीको १० गुणासम्म मात्र निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उपसमितिले त्यसलाई बढाएर १५ गुणा बनाएको छ । यो व्यवस्थाले जोखिम बढेर बचत असुरक्षित हुने मन्त्रालयको ठहर छ । ‘यसअघि समस्याग्रस्त देखिएका ठूला सहकारी संस्थाहरूले सेयर पुँजीको अनुपात न्यून राखी बचत बढाएको पाइएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
प्रतिनिधिमूलक साधारणसभा : लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सहकारी सिद्धान्तअनुसार संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा साधारण सदस्यहरू प्रत्यक्षत: सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ । तर, उपसमितिले प्रतिनिधिमूलक साधारणसभाको व्यवस्था ल्याएको छ । यसले प्राथमिक तहमा सदस्यलाई नै वञ्चित गर्ने गरी प्रतिनिधिमूलक बन्दोबस्तले सहकारी संस्था सोझै सञ्चालकहरूको हातमा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘संस्था ठूलो भयो भन्दैमा सदस्यहरूलाई पन्छाउन मिल्दैन,’ मन्त्रालयका एक विज्ञले भने, ‘अहिले पनि सदस्यको स्वामित्वजनक सहभागिता नहुँदा कतिपय संस्थामा सदस्यहरू ग्राहकजस्ता र सञ्चालकहरू मालिकजस्ता भई सदस्यहरू आवाजविहीन भएका छन् । यही कारण अनेक विकृति निम्तिएका छन् ।’
प्रकाशित मिति: २७ चैत्र २०७३, आईतवार ०८:२३
