काठमाडौं, २० चैत । आगामी ३१ वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जुटाउन सरकार अन्तिम कसरतमा लागेकोे छ । सरकारले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा गरिएको सहमतिअनुसार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग सहमति कायम गर्न अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।
सरकारले सीमांकन संशोधनको विषय शक्तिशाली आयोगमार्फत टुंगो लगाएर बाँकी विषयका संशोधन पारित गरी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयास गर्दै आए पनि अझै ठोस सहमति भने हुन सकेको छैन । संविधान संशोधन भएमा मात्र निर्वाचनमा भाग लिने मोर्चाको अडान र संशोधनमा सहमत हुनै नसक्ने एमाले अडानबीच सरकार दुवैलाई मिलाएर मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि शुक्रबार मोर्चासँग छलफल गरेका सत्तारूढ दलले शनिबार दिनभर आन्तरिक तयारी र अनौपचारिक छलफललाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल शनिबार कुनै औपचारिक कार्यक्रम, भेटघाट, सभा, समारोह, उद्घाटनभन्दा पनि संविधान संशोधन र निर्वाचनको विषय मिलाउन अनौपचारिक छलफलमा केन्द्रित बने ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले शनिबार वर्तमान राजनीतिक अवस्था र निर्वाचनको विषयमा अनौपचारिक भेटघाटमा व्यस्त रहेको जानकारी दियो । ‘प्रधानमन्त्री अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक भेटघाट र दिनभरजसो नै परामर्शमा हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयले राजधानीसँग भन्यो, ‘अहिलेको समस्या समाधान कसरी गर्ने र तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा उहाँ केन्द्रित हुनुहुन्छ ।’ संविधान परिमार्जनसहित संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको मोर्चाले संविधानको धारा २७४ पनि खारेज गर्नुपर्ने, मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने र मतदाता नामावली छुटेकालाई समावेश गर्नुपर्ने माग थप गरेको छ ।
यसअघि गत ३ चैतमा सरकार र मोर्चाले गठन गरेको अनौपचारिक कार्यदलले नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हटाउने र संविधानको धारा २७४ मा कुनै पनि प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित प्रदेशको समर्थनमा संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्ने भनी प्रस्ट्याउने सहमति भएको थियो ।
सो सहमति स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरी नेताको तजबिजमा चल्ने प्रदेशमा ल्याउने विज्ञहरूको भनाइ आएपछि कांग्रेस सहमतिबाट पछि हटेको छ । कार्यदलमा प्रदेश सीमांकन विवाद संघीय आयोगमार्फत तीन महिनाभित्र टुंग्याउने र फास्ट ट्र्याकबाट पाँच विषयमा संविधान संशोधन गरी ३१ वैशाखमै निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो ।
निर्वाचन हुने सर्तमा एमाले पनि आयोगमार्फत सीमांकनको विषय हल गरेर जाने विषयमा सकारात्मक बनेको छ । तर, मोर्चाले पुनः संविधानको २७४ पनि संशोधन गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह कायम गर्नुपर्ने तथा छुटेका मतदातालाई समेट्नुपर्ने माग राखेपछि सत्तारूढमै विवाद मिल्न सकेको छैन ।
मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मोर्चाले उठाएका माग संविधान संशोधनमार्फत टुंगो नलागे संघर्षमा उत्रने बताए । ‘संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा जाने कुरै रहन्न,’ अध्यक्ष महतोले राजधानीसँग भने, ‘संशोधन भए चुनावमा जान सकिन्छ नत्र संघर्षमा उत्रनको विकल्प छैन ।’ मधेसी मोर्चाले सबै प्रदेशको सहमति लिने व्यवस्थाका कारण प्रदेश–२ मा कहिल्यै आफूले भनेअनुसार स्थानीय तहको अधिकार खोस्न नसक्ने देखिएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखले मतदान गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । मोर्चाको सो अडानमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपासमेत सहमत भएको हो ।
प्रकाशित मिति: २० चैत्र २०७३, आईतवार ०७:२२
