काठमाडौं, १८ चैत । नेपाल प्रहरीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि माग गरेको म्यादी प्रहरीका लागि दुईगुणा बढीको आवेदन परेको छ । प्रहरीले ७५ हजारको आवेदन माग गरेकामा देशभरबाट १ लाख ७२ हजार ९ सय ७६ जनाको आवेदन परेको हो । यसलाई प्रहरीले उत्साहजनक भनेको छ । नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीका लागि देशभरबाट ११ चैतदेखि १७ चैतसम्म आवेदन माग गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जनकारीअनुसार देशभर उत्साहपूर्वक म्यादी प्रहरीमा आवेदन परेको हो ।
निर्वाचनका लागि २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटाउने योजना मुताविक सरकारले देशभरबाट ७५ हजार म्यादी प्रहरीको भर्ना लिने जनाएको थियो । करिब ५५ दिनका लागि सो भर्ना खुलाइएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार साँझ दिएको जानकारीअनुसार काठमाडौंको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय मातहतका निकायबाट ७ हजार १ सय १२ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका जिल्लाहरूमा ४४ हजार ६६ जनाले आवेदन दिएका छन् ।
मध्यक्षेत्र हेटौंडाअन्तर्गत ४२ हजार २ सय ७४ जना, पश्चिमाञ्चल पोखरा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय मातहतका निकायबाट २७ हजार ८ सय ५७ जना, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतअन्तर्गतका जिल्लाहरूमा ३३ हजार ४ सय ३१ र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दीपायलअन्तर्गत १८ हजार २ सय ३६ जनाले आवेदन दिएका छन् । म्यादी प्रहरीका लागि पूर्वसुरक्षाकर्मी, विदेशी सेनामा काम गरेका, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको भर्ना छनोटमा शारीरिक परीक्षा पास गरेका तर लिखितमा छनोट नभएका, सेवानिवृत्त वनरक्षक छनोटको प्राथिमकतामा पर्नेछन् । निजी कम्पनीका सुरक्षा गार्डलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
छनोट प्रक्रियामा १८ वर्ष पुगेर ५४ वर्ष ननाघेका नेपालीले सहभागी हुन पाउने प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले देशभर म्यादी प्रहरीमा आकर्षण देखिएकाले चुनावको सुरक्षा गर्न सुरक्षाकर्मीलाई सहज हुने बताए ।
प्रहरीका अनुसार म्यादी प्रहरीमा सुरक्षा निकायका भूतपूर्व कर्मचारी, बेरोजगार युवा–युवतीको आकर्षण देखिएको छ । १९ वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले ३६ हजार जनप्रतिनिधि चयन हुने भएकाले पनि यसले गाउँ, टोलस्तरसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
मतदान केन्द्रको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी र बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन गरिने उनले बताए ।
त्यसैगरी, मतदान केन्द्र र मतपेटिकाको सुरक्षार्थ नेपाली सेना बाहिरी घेरामा खटाउने निर्णय सुरक्षा परिषद्को बैठकले गरिसकेको छ । निर्वाचनमा सेनाको थप भूमिकाबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नेछ । सेनालाई पनि सहभागी गराउने भएपछि निर्वाचनको सुरक्षा मजबुद हुने विश्वास गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले हालसम्म सबै जिल्लाका मतदान केन्द्र कहाँकहाँ हुने र कति हुने भनी विवरण नदिएका कारण सोहीबमोजिमको जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाउन नसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: १८ चैत्र २०७३, शुक्रबार ०५:५४