काठमाडाै, १७ चैत । नाकाबन्दीको मौका छोपी खाने तेलमा कालोबजारी र ठगी गरेका दुगड ग्रुपका सञ्चालक र कर्मचारीलाई सामान्य धरौटीमा छोड्नुपर्ने कारण उच्च अदालत पाटनमा पेस गर्न जिल्ला अदालतले ढिलाइ गरेपछि कालोबजारी गरेर ठगी गर्नेविरुद्धको मुद्दा सनुवाइ नै प्रभावित भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले गत २७ फागुनमा कालोबजारी गरेर ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका दुगड ग्रुपका सञ्चालकलाई सामान्य धरौटीमा छाड्नुको कारण पेस गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा दर्ता हुने १७ नम्बर निवेदनमा माथिल्लो अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मागे सामान्यतया सात दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने प्रचलन रहे पनि जिल्ला अदालत काठमाडांैले आदेशको २० दिन बितिसक्दा समेत जवाफ नलेखेपछि मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित भएको हो । दुगड ग्रुपका सञ्चालकहरू किनशलाल दुगड, नरेश दुगड, कुमुद दुगड, विकास दुगडलगायत नौजना अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडांैले सामान्य धरौटी तिराएर छोडेको भन्दै २७ फागुनमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाको इजालासले धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला न्यायाधीश र स्रेस्तेदारसँग कैफियत प्रतिवेदन मागेको थियो ।
दुगडका सञ्चालकलाई विभिन्न मितिमा धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको आदेश बदर गरी थुनामा राखेर मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाउन माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको निवेदन (१७ नम्बर निवेदन) मा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनल सो आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेशको कारण र आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेपछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइराला र अच्युतप्रसाद भण्डारी तथा जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदारले उच्च अदालतमा कारण र आधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, अदालतले भने प्रतिवेदन तयार पार्न समय लागेको भन्दै बुधबारसम्म पनि उच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको छैन । सो प्रतिवेदन पेस भएपछि उच्च अदालत पाटनले दुगडका सञ्चालकलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।
नाकाबन्दीका बेला काठमाडौंलगायतका गोदाम र बिक्रीकेन्द्रबाट प्रचलित बजारमूल्यभन्दा प्रतिलिटरमै १ सय १९ प्रतिशतभन्दा बढी रकम असुली तेल बिक्री गरेर ठगी गरेको, अत्यावश्यक वस्तु नाफाखोरीका लागि लुकाएकोलगायतका अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका दुगडका सञ्चालकलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले किस्ताबन्दीमा विभिन्न मितिमा सामान्य धरौटी लिएर छाडेको थियो । अदालतले जाहेरवाला उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई समेत सूचना नदिई नियोजित रूपमा विभिन्न मितिमा कालोबजारी गरेर उपभोक्ता ठगीजस्तो जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई छाडेपछि सरकारी वकिलहरू उच्च अदालत पुगेका हुन् । नाकबन्दीका बेला दुई महिनामै बजारमूल्यभन्दा बढी रकममा विभिन्न ब्रान्डका खाने तेल बेचेर ९ करोडभन्दा बढी नाफा कमाएको अभियोगमा दायर भएको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले साधारण तारेखमा रिहा गरेको हो ।
नाकाबन्दीका बेला कालोबजारी गरी ९ करोड ९६ लाख १३ हजार ठगी गरेको आरोपमा सञ्चालकसहित ११ जनाविरुद्ध जनही १० वर्ष कैदको मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको बेग्लाबेग्लै दुई इजलासले किशनलाल, विकास, नरेश र कुमदलाई धरौटीमा छाडेको हो भने जिल्ला न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको बेग्लाबेग्लै चार इजलासले अन्य अभियुक्त चन्द्रिकाकुमार कुशवाह, रमाकान्त पारिक, धर्मचन्द्र दुगड, गौतम दुगड र प्रदीपकुमार छाजेणलाई धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको हो । उनीहरू ३ असोजदेखि ९ फागुन २०७३ मा विभिन्न ६ वटा मितिमा छुटेका छन् ।
कालोबजारी अभियोगमा पक्राउ परेका अमन जैन र प्रमोदराज अधिकारी तथा थुनछेकको बहसमा उपस्थित भएका सञ्चालकसमेतले खाने तेलको बढी मूल्य लिएको र आफ्ना कारण बजारमा अभाव सिर्जना भएको बयान गरेका थिए । उनीहरूलाई छाड्ने इजलासको आदेशमा समेत अभाव सिर्जना गरेको र बढी मूल्यमा तेल बिक्री गरेको स्वीकार गरिएको छ । तर, सञ्चालक किनशलालदेखि लेखापाल रमाकान्त पारितसम्मका नौजना प्रतिवादी ९ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १७ चैत्र २०७३, बिहीबार ०७:५२
