कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका ५, बरगदवाका अकबाल धोबीका ५ छोरा र ४ छोरी छन् । उनी आफ्नो छोराछोरी पढाउन चाहन्छन् । यसका लागि उनले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिसमेत बेचे । जेठो छोरा अकरमले भारतको तुल्सीयापुरमा रहेको एक मदरसाबाट मौलनाको डिग्री हासिल गरेका छन् । माइलोले कृष्णनगरको जमिया सिराजुल मदरसाबाट हाइस्कुलसम्म अध्ययन गरेका छन् । छोरी मैफुन निशा पनि कृष्णनगरकै आइसा गर्ल कलेजबाट डिग्री पूरा गरेकी छन् । यसरी सबै परिवार शिक्षित हुनु राम्रो पक्ष हो ।
अकबालका छोराछोरीले अध्ययन त गरे तर सबै बेरोजगार छन् । जेठो छोरा अकरम बरगदवामा पान पसल खोलेर गुजारा चलाइरहेका छन् । २ छोरा वैदेशिक रोजगारका लागि कतार पुगेका छन् । अकबालले सन्तानलाई शिक्षा त दिए तर मुलुकमा जागिर पाउने निकाय भने भेटेनन् । कारण थियो उनका सबै सन्तानले उर्दु पढेका थिए ।
यस्तै चन्द्रौटा डिहवाका डा. अब्दुल रहमानकी छोरी आयशा भारतको बरेलीमा अहिले मस्टर डिग्री गर्दै छिन् । केही महिनामा उनको पढाइ सकिन्छ । त्यसपछि छोरीलाई कहाँ जागिर लगाउने भन्ने चिन्तामा रहमान छन् । ‘छोरीलाई शिक्षा दिएँ तर अब जागिर कता लगाउँ, चिन्तामा छु,’ उनी भन्छन् ।
कपिलवस्तुका जुम्मान साह पनि छोरा इरशादलाई उर्दु पढाए । उनले नेपालमा केही काम पाउन सकेनन् र भारतकै एक मैदा कम्पनीमा मजदुरका रुपमा काम गर्न बाध्य भए । नेपालमा यस्ता धेरै मुस्लिम युवा (महिला–पुरुष) छन् । जसले पढेका पनि छन् तर पढाइको कुनै अर्थ छैन । जसले मदरसाबाट उर्दु शिक्षा त लिए राज्यले मान्यता नदिँदा जागिर गर्न पाएका छैनन् । उर्दु शिक्षा अध्ययन गरेका हजारौं युवाका सर्टिफिकेट अहिले थन्किएका छन् । नेपालमा उर्दु शिक्षाको मन्याता आवश्यक रहेको मुस्लिम अगुवाहरु बताउँछन् ।
योजना छ, सुधार छैन नेपालमा मदरसाको शैक्षिक सुधारका लागि वार्षिक रूपमा थुप्रै योजना सार्वजनिक हुन्छन् । तर, ती सबै कागजमै सीमित रहन्छन् । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार भएको पाइँदैन । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणात्मक सुधार गर्नुपर्नेमा मदरसा शिक्षा पनि एक हो ।
कतिपय सामुदायिक विद्यालय मुस्लिम बालबालिकामैत्री नभएकाले मदरसामा पढ्नुको विकल्प छैन । नेपालमा अहिले मदरसामा कक्षा १ देखि ६ कक्षासम्म पढाइ हुन्छ । यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा सरकारसमेत अझै स्पष्ट बन्न सकेको छैन । नेपालमा अहिले १८ सय मदरसा सामुदायिक विद्यालयका रूपमा छन् । ती मदरसामा ३ लाख बालबालिका अध्ययनरत छन् । सरकारले मदरसा सञ्चालनका लागि अनुमति त दिन्छ तर शिक्षक दरबन्दी भने उपलब्ध गराउँदैन । सञ्चालन अनुमति दिएपछि मदरसाको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । सामुदायिक चन्दा तथा जकातमा निर्भर अधिकांश मदरसाको अवस्था दयनीय छ । यो न निजी विद्यालयका रुपमा रहन सक्यो नत सरकारी नै । यहाँ धार्मिक शिक्षा मात्र पढाइ हुने अधिकांशको बुझाइ छ । वास्तवमा यो सही होइन । सरकारले अनुगमन नगरेकै कारण सरकारी अनुदान लिनैका लागि ‘झोले’ मदरसा देखिएका हुन् ।
मुस्लिम समुदायका बालबालिकाका लागि मदरसा शिक्षाको विकल्प छैन । पछिल्लो समय मुस्लिम समुदायका जति बालबालिका सामुदायिक स्कुल जाने भएका छन् यो मदरसाकै देन हो ।
झोले मदरसालाई कारबाही गर्दै राम्रालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति आवश्यक देखिन्छ । मदरसाकै कारण मुस्लिम समुदाय सचेतसँगै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपर्छ चेतनाको विकास भएको छ ।
दान र चन्दाबाटै स्नातक मुस्लिम विद्यार्थीलाई उर्दुमा स्नातक (फजिलत) तहसम्मको अध्ययन पूरा गर्न विदेश जानै पर्दैन । कृष्णनगरस्थित जामिया सिराजुलउलूम अल–सलफियाले उर्दुमा स्नातक तहसम्मको शिक्षा दिँदै आएको छ ।
विसं १९७० मा स्थापित यो मदरसा अहिले वरदान सावित भएको छ । यहाँ नेपाल र भारतका मुस्लिम विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । दान र चन्दाबाटै सञ्चालन भएको मदरसाले अहिले धेरै सम्पत्तिसमेत जोडेको छ । यसले दानबाटै १२८ बिघा नम्बरी जग्गा जोडेको छ । आफ्नै पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारहरु छन् । यसका दर्जन बढी त भवन मात्रै छन् भने छात्राका लागि छुट्टै कलेज सञ्चालनमा छ । जहाँ नर्सरी (तिफला) देखि इन्टर (आल्मियत) सम्मको पढाइ हुन्छ । कृष्णनगरस्थित अल्हेलाल पब्लिक स्कुल, चन्द्रौटास्थित मदरसा जियाउलउलुमलगायत गाउँ–गाउँमा दर्जन बढी यसका शाखा छन् । सबै ठाउँमा गरी यो मदरसामा २ हजार बढी मुस्लिम बालबालिका पढ्छन् भने सय बढी शिक्षक कार्यरत रहेको मदरसाका प्रवक्ता मौलाना मसहुद खाँ नेपालीले जानकारी दिए ।
कृष्णनगर ८, चैपुरवास्थित मदरसा दारुल हुदाका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका नेपालीले मुस्लिमहरूले आफूले जम्मा गरेको रकम वर्षदिन पुगेपछि साढे २ प्रतिशत दानका लागि छुट्याउने गरेको बताए । यही दानबाट प्राप्त आम्दानीले मदरसा अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उनको भनाइ छ । आम्दानीको स्रोतका रूपमा फलफूलका बगैंचा साथै सटर भाडाबाट मात्र मासिक ४ लाख रुपैयाँ उठ्ने नेपालीले बताए ।
पढाइ बीचमै छाडिन्छ
मदरसामा अध्ययन गरेपछि अभिभावकहरुले बीचमै पढाइ छुटाउँदा मुस्लिम बालबलिकाहरु उच्च शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । यहाँ बालबालिका १० वर्ष पुगेपछि मात्र मदरसा पठाउने गर्छन् । परम्परागत विचारले पनि अभिभावकले छोरीलाई अक्षर चिन्ने भइसकेपछि (प्राथमिक शिक्षा) पढाइ छुटाइदिन्छन् । जसकारण छोरीहरुले निमावि तहकै शिक्षा पाउन नसक्ने अवस्था छ ।
बालबालिकालाई पढ्न हौस्याउनुको साटो हतोत्साही गर्ने प्रवृत्तिका कारण छोरीहरुको शिक्षा तुलनात्मक अघि बढ्न नसकेको मौलना मसहुद खाँ नेपाली बताउँछन् । कपिलवस्तुमा ५ देखि १४ वर्षसम्मका १७ हजार बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । यसमा छात्राको संख्या ८०
प्रतिशतभन्दा बढी छ ।मदरसा शिक्षालाई सामुदायिक विद्यालयसरह बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मदरसा शिक्षामै आधारित रही १–५ कक्षासम्मको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । तर, मदरसामा यो पढाइँदैन । यहाँ आफनै ढंगले परम्परागत तथा इस्लाम धर्मसम्बन्धी पाठ्यपुस्तक पढाइन्छ । मुस्लिम बालबालिका मदरसामा ५ कक्षा पास गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा भर्ना पाउन सक्दैनन् ।
टोटल राष्ट्रिय मासिकबाट
https://www.khabarera.com/total/archives/2679
प्रकाशित मिति: ११ चैत्र २०७३, शुक्रबार १०:४६