वन विनाश, अनियन्त्रित गिट्टी बालुवा र ढुंगा निकासी तथा भूक्षय रोक्न चुरे क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । राज्य तथा निजी स्तरबाटै चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न काम भइरहेको अवस्था हो । यसकै लागि ०६६/६७ देखि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ समेत लागू गरिएको छ ।
उद्देश्य राम्रो भए पनि यो लागू भएदेखि विवादमुक्त भने छैन । यसको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, जिविस महासंघ र गाविस महासंघजस्ता संस्थाहरू सुरूदेखि लागेको अवस्था छ । उनीहरूको विरोध यसले आफूहरूको अधिकार क्षेत्र हनन् गरेको भन्ने छ । २ असार २०७१ मा चुरेलाई वातावरणीय संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी काठ, दाउरा संकलन रोकेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको विरोध झन् कडा भयो । नेपालको ३६ जिल्लालाई छुने चुरेमा सबैभन्दा धेरै सामुदायिक वन पर्छन् । नेपालको उत्पादनशील वन क्षेत्र पनि यही चुरे क्षेत्रमै पर्छ । यसलाई संरक्षित क्षेत्र बनाएपछि सामुदायिक वनहरूले आफ्नो विधान र कार्ययोजनाअनुसार गर्दै आएको काममा रोक लागेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
पाकिस्तानको इन्दुस नदीदेखि भारतको ब्रह्मपुत्रसम्म फैलिएको (शिवालेक) चुरेले नेपालको कुल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत ओगटेको छ । यसले इलामदेखि कञ्चनपुरसम्मका ३६ जिल्लालाई छोएको छ । करिब ४ करोड वर्ष पहिले गेग्र्यान थुप्रिएर भौगर्भिक दरारको बीचमा रहेको भूभाग नै चुरे हो । तराईमा मलेरियाको उन्मूलनसँगै चुरेमा मानवीय चाप बढ्दै गएको हो । अत्यधिक चरीचरन, वन पैदावारको अत्यधिक प्रयोग, चुरे क्षेत्रमा ढुंगा गिट्टीका खानी जथाभावी सञ्चालनको असर तराई–मधेसमा देखिएको छ । यसले तराईको अन्न उत्पादनका साथै भविष्यमा वातावरणीय तथा गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याउन सक्ने पूर्वानुमान गर्दै गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवकै पहलमा संरक्षण अभियान लागू भएको हो । यसलाई राजनीतिक आँखाले हेरिएकैले वास्तविक समस्या ओझेलमा परेको हो ।
तराईका नदी तथा खोलाहरूको चौडाइ बढ्नु, पानीका मूलहरू सुक्नु, चुरेको माटो र गेग्र्यानले तराईका खोलाको पिँध माथि उठ्नु, मानवबस्ती तथा खेतीयोग्य र जंगलसमेत खोलामा समेटिनु र पहिला मानवबस्ती छेउछाउ निर्माण गरिएका इनारहरू अहिले खोला, नदीको बीच भागमा पुग्न चुरे विनाशको असर रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव बताउँछन् । समितिको एक अध्ययनले धनुषाको जलाद खोलाको चौडाइ ७ देखि १८ मिटर बढेको छ । त्यस्तै महोत्तरीको रातु खोलाले हरेक वर्ष १० मिटर क्षेत्र बढाउँदै लगेको छ । बाराको पसाहा खोलाको २० देखि ३० मिटरसम्म बढेको पाइएको छ । त्यस्तै धनुषाको जलाद खोलाले २५ हेक्टर, रौतहटको चाँदीले २७, कञ्चनपुरको लालझाडीले १४, बाराको पसाहाले २०, सिराहाको वलानले २५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन हरेक वर्ष कटान गरिरहेका छन् । त्यस्तै सन् २००१ देखि २०१० सम्म चुरेमा वनविनाश वार्षिक सरदर शून्य दशमलव ०२ प्रतिशतका दरले भइरहेको छ । त्यसैगरी ५० थरी फूल फुल्ने वनस्पति चुरे क्षेत्रबाट लोप भइसकेको अध्यनले देखाएको छ । यो अहिले राजनीतिक गर्ने थलोका रुपमा विकसित भइरहेको देखिँदै छ ।
पर्वतको पञ्चासे, गुल्मीको रेसुंगालाई जस्तै चुरेलाई पनि वन ऐनअनुसार संरक्षित गर्दै विकास समितिको सट्टा मन्त्रालय मातहत छुट्टै महाशाखा स्थापना गरी कम अघि बढाएको भए विवाद केही साम्य हुने थियो । विकास समिति बनाउँदा त्यसले राज्यलाई व्ययभार मात्र थपिएन आफ्नो काउन्टरमा गठन भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको बुझाइ थियो । समिति पदाधिकारीको सेवा, सुविधाको नाममा खर्च हुने पैसाले थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । चुरे संरक्षणका नाममा छुट्टै ऐन ल्याएर ऐनमाथि ऐन बाझिने गरी काम गर्नुभन्दा वन ऐन २०४९ लाई थप संशोधन गर्दै वन मन्त्रालयअन्तर्गत चुरेलाई मात्र हेर्ने गरी महाशाखा स्थापना गरी काम गर्दा चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन देखिन्छ ।
सरकारले इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म मुलुकको कुल भू–भागको चुरे क्षेत्रले ओगटेको १२.७८ प्रतिशतलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको हो । ३६ जिल्लामा फैलिएको कुल संरक्षण क्षेत्र १८,९६,२५१ हेक्टरमध्ये ६ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको ३,४२९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । यस्तै १३२ नदी र जलाधार प्रणाली रहेको
समिति अध्यक्ष यादव बताउँछन् ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि गरिएको खर्चको आर्थिक पारदर्शिताबारे शंका गरेको छ । मन्त्रालयले खर्च विवरण माग गरेको स्विकार्दै अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । अनुसन्धानलाई अघि बढाए पनि अहिल्यै खर्च अपारदर्शी भएको भन्न नमिल्ने बताएको छ । चुरे कार्यक्रमलाई पछिल्लो समय मन्त्रालयले निगरानी गरिरहेको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न वन मन्त्रालयका सहसचिव पेमनारायण कँडेलको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन भएको छ ।
समितिकै केही कर्मचारीले भने चुरे समिति अध्यक्ष यादव र वनमन्त्री शंकर भण्डारीको राजनीतिक विचार फरक भएकाले हटाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन् । वनमन्त्री भण्डारीले खर्च विवरणमा अनुसन्धान गरेको बताए पनि पारदर्शिता नभएको अहिल्यै भन्न नसकिने बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कँडेलले चुरे संरक्षणका लागि विनियोजन गरेको बजेट राम्रो ठाउँमा खर्च भएको छ÷छैन निगरानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘संरक्षणका लागि २ अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको छ, तर उक्त रकम कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘समिति पनि वन मन्त्रालयबाट गठन भएको हो, रकम पनि वनबाटै जानु आवश्यक छ खर्चको पारदर्शिता खोज्नु मन्त्रालयको अधिकार हो ।’
टोटल राष्ट्रिय मासिकबाट
https://www.khabarera.com/total/archives/2660
प्रकाशित मिति: ११ चैत्र २०७३, शुक्रबार १०:४२
