मैले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको प्रश्न छ– सरकारी विश्वविद्यालयहरू कसका हुन् ? उपकुलपतिको हो ? होइन, यो त ४ वर्षका लागि मात्र हो । उपकुलपतिले त आफ्नो भन्नै सक्दैन । सिनेटको हो ? वर्षमा यो दुईपटक मात्र बस्छ, यसले पनि अपनत्व लिँदैन । कसको हो त विश्वविद्यालय ? कसले चलाउँछ विश्वविद्यालय ? सरकारको पनि होइन, सरकारले त रकम दिन्छ, तर विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त भनिदिएको छ । प्राध्यापकको पनि होइन, उनीहरू त विभिन्न संघ–संगठन खोलेर राजनीति गरिरहेका छन् । विद्यार्थीको पनि होइन, विद्यार्थीले एउटा तह उत्तीर्ण गरी यहाँबाट निस्किन्छ । यसरी बेबारिसे पारिएका विश्वविद्यालयभित्रका हाकिमहरू सबै राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त भएका छन् । उनीहरूमा आ–आफ्नै स्वार्थ छ, कसैले आफ्नो ठान्दैन र यसका लागि केही गर्दैन । अब खुला विश्वविद्यालय स्थापना हुँदै छ । त्यसका लागि कानुन बनिसकेको छ । साधारण विश्वविद्यालयको पठनपाठनको कुरा गर्दा केही वर्षयता एक/दुई नवीनतम् विषय समावेश गरिएको पाइन्छ । तर, सामान्य रूपमा ८०–९० प्रतिशतचाहिँ ‘चक एन्ड टक’ कै आधारमा छ । कुनै प्रविधिबिना विद्यार्थीलाई नोट लेखाएरै पढाउने प्रवृत्ति हामीकहाँ कायमै छ । क्लासमा नोट लिएर पढाउने र बजारमा भेटिने गाइड पढेर विद्यार्थी उत्र्तीण हुने परम्परा कायमै छ । यसरी उत्पादन भएका हाम्रा विद्यार्थी विश्वले उत्पादन गरेकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यो अवस्था हेर्ने हो भने हामी निकै पछाडि छौं र मुलुकले खोजेको जनशक्ति हामीले पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
उच्च शिक्षाका झन्डै ८७ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविले ओगटेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले त्यति धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्न सकेको छैन । त्यसको मूल्यको कारण हुन पनि सक्छ र उपत्यका बाहिर निस्कन नसकेका कारण पनि हुन सक्छ । पोखरा विश्वविद्यालय समुदायसँग सहकार्य गरी चल्न खोजे पनि सम्बन्धन पाएका क्याम्पस र विद्यार्थीसँग उठाएको शुल्कले आफूलाई धानिएको छ ।
संस्कृत विश्वविद्यालयको कुरा गर्ने हो भने त्रिविपछि सबैभन्दा राजनीति हुने ठाउँ मानिन्छ । मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय त भर्खरै स्थापना भएका हुन् । यिनले भौतिक संरचनासमेत निर्माण गरिसकेका छैनन् । पूर्वाधारकै समस्यामा उनीहरू अल्झिरहेको अवस्था छ । यस्तो किसिमको अवस्थामा हामीले कस्तो आशा गर्ने ?
अर्को कुरा पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालय र सम्बन्धन पाएका क्याम्पसहरूप्रति उत्तरदायी देखिएनन् । उत्तरदायी नदेखिनुका थुप्रै कारण छन् । जसमध्ये पदाधिकारीहरू राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुनुलाई प्रमुख रुपमा लिन सकिन्छ । यसलाई राजनीतिक भागबन्डा गरिदिए राम्रै गर्न सकिन्थ्यो होला । तर, उपकुलपति, रजिस्ट्रारजस्ता पदमा फरक–फरक पार्टीका मान्छे राखिन्छ । भागबन्डाले यी पदमा रहेकाले आपसी खिचातानी गर्नु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । वैचारिक रुपमा भिन्न मत राख्नेलाई एउटै विश्वविद्यालयमा हालेर सधैं लडाइँ पार्ने काम भइरहेको छ । क्याम्पसमा आफ्नो मान्छे कसरी राख्ने, सेवा आयोगमा कसरी भर्ना गर्ने, प्राध्यापक कसलाई बनाउने, डिन कसलाई बनाउनेजस्ता विषयमा लडाइँ चल्छ । हुँदाहुँदा सहायक क्याम्पस प्रमुख कसलाई बनाउने र नियुक्तिका विज्ञापनमा पनि भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सबै विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हुन् । स्वायत्त विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउने उत्तरदायित्व सञ्चालन गर्ने सिनेट, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् र आधारभूत रुपमा उपकुलपति । यी निकाय र व्यक्ति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, यिनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन पनि केही न केही कार्यक्रम त ल्याउनुपर्यो ।
हामी अहिले एक्काइसौं शताब्दीको ‘नलेज एन्ड स्किल’ (ज्ञान र सीप) को कुरा गरिरहका छौं । एक्काइसौं शताब्दीको विश्वमा शिक्षामा प्रतिस्पर्धा छ । एउटा संगठन इकोनोमिक को–अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन (ओईसीडी) ले उच्च शिक्षालाई अगाडि बढाउने क्रममा बोलोना सम्मेलनपछि जेजति प्रगति गरेको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने हामी विकासोन्मुख मुलुकका नेपाललगायत भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकामा भएका उच्च शिक्षाको प्रवृत्तिलाई सन्तोषजनक मान्न सक्दैनौं । यसका कारण दुईवटा छन्– एउटा उच्च शिक्षामा सरकारले कति लगानी गर्छ, दोस्रो हामीले तयार गरेको पाठ्यक्रम र त्यसबाट उत्पादित विद्यार्थी उच्च शिक्षामा विश्वले उत्पादन गरेका विद्यार्थीसँग कति प्रतिस्पर्धी हुन्छन् भन्ने हो ।
नेपालको लगानी हेर्ने हो भने चालु आवमा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रातो किताबमा शिक्षालाई छुट्याएको छ । त्यसमध्ये उच्च शिक्षाका लागि जम्मा ८ अर्ब हो । त्यसले १० साधारण र ५ प्राविधिक विश्वविद्यालय धान्नुपर्ने अवस्था छ । १५ विश्वविद्यालय धान्न हामीसँग जम्मा ८ अर्ब रुपैयाँ छ । जबकि भारतको मात्रै कुरा गर्ने हो भने एउटा विश्वविद्यालयलाई ८ अर्ब लगानी गर्छ । तुलना गर्दा हामी कहाँ छौं भन्ने प्रस्ट हुन्छ । हामीले शिक्षामा गरेको लगानी तलब दिन पनि पर्याप्त छैन । यसर्थ उच्च शिक्षामा हामीले धेरै काम गर्न सकेका छैनौं ।
त्रिविको स्नातक तहमा गर्त वर्षको उत्तीर्णदर २३ प्रतिशत र स्नात्तकोत्तर तहमा २८ प्रतिशत । अब औसतमा त्रिविको उत्तीर्ण प्रतिशत करिब २४/२५ प्रतिशत मान्न सकिन्छ । यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो ७६ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्र्तीण भए । ७६ प्रतिशत अनुत्र्तीण हुने विद्यार्थीको जिम्मेवारी उपकुलपतिले लिने कि नलिने ? लिनुपर्छ । उपकुलपतिले विश्वविद्यालयलाई एउटा गति दिनुपर्यो, एउटा स्ट्यान्डर्ड दिनुपर्यो । तिम्रो क्याम्पसमा ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम विद्यार्थी उत्र्तीण भए सजायको भागिदार बन्नेछौं भन्न उपकुलपतिले सक्नुपर्छ । सिनेटलाई पनि उत्तरदायी बनाउने अधिकार छ । तर, हाम्रा विश्वविद्यालयमा सिनेट वर्षमा जम्मा दुईपटक बस्छ, एकपटक बजेटका लागि र एकपटक दीक्षान्त समारोहका लागि । बजेटका लागि बस्ने बेलामा विश्वविद्यालयलाई उत्थान गर्ने नवीनतम् कार्यक्रमहरू दिन सक्नुपर्छ । एक त उत्र्तीणदर अत्यन्तै न्यून छ, उत्र्तीण भएका विद्यार्थी पनि स्नातकोत्तर सकिसकेपछि रोजगारीका लागि खाडीतिर जानुपर्ने अवस्था छ ।
हाम्रो देशमा विश्वविद्यालय स्वायत्त छन्, स्वायत्तता भनेको उत्तरदायित्वसँग जोडिएर आउनुपर्ने हो तर त्यसलाई अथ्र्याउने प्रवृत्ति नै ‘मनपरीतन्त्र’ छ । हाम्रा स्वायत्त विश्वविद्यालयहरू यति छाडा छन्, कि यिनले मनपरी गर्ने छुट पाएको ठान्छन् । संस्कृत विश्वविद्यालयले शिक्षामा पीएचडी दिन्छ । भारतले नपत्याएका के एन मोदी, मेवार र सिंहानियाजस्ता विश्वविद्यालयबाट यहाँ खुरुखुरु कार्यक्रम ल्याइन्छ । तीमध्येको एउटा संस्थाले त २ सय ५२ जना पीएचडीमा भर्ना गरेको छ ।
हाम्रोमा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहसम्मको मात्र शिक्षा हेर्छ । गत वर्ष मात्रै शिक्षा मन्त्रालयमा विश्वविद्यालय महाशाखा बनाइएको छ । जबकि श्रीलंकामा उच्च शिक्षा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय छ । त्यसकारण शिक्षामा रहेका विसंगति हटाउन पहिलो दायित्व राज्यकै हो तर हाम्रो देशमा राजनीतिक भागबन्डाबाहेक राज्यले अरू कुनै दायित्व लिएको छैन ।
हाम्रा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरूका विभिन्न संघ–संगठन छन् । उनीहरूलाई विश्वविद्यालयको जागिरमा आफ्नो संगठनका मान्छेको भर्ना, सरुवा बढुवा मात्रै चासो छ । स्ववियुका नाममा दलीय राजनीतिक विद्यार्थी तहमै हुने गरेको छ । विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो नेता छान्न दिँदा ठिकै हुन्थ्यो तर यहाँ राजनीतिक बढी घुस्ने गर्छ । यसले पढाइसमेत प्रभावित हुने, विद्यार्थीले क्याम्पस हल्लाइदिने प्रवृत्ति छ ।
त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस करिब १३ सय छन् । उसका आफ्नै क्याम्पस जम्मा ६०–६१ जति होलान् । सम्बन्धन लिएका सबै क्याम्पसमध्ये ६० प्रतिशत बीएड पढाउने छन् । गाउँगाउँमा बीएड क्याम्पस खुलेका छन्, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी चाहेर/नचाहेर बीएडमै भर्ना हुनुपर्ने बाध्यता छ । जसका कारण शिक्षकको लाइसेन्स लिने र बेरोजगार भएर बस्ने युवाको संख्या बढिरहेको छ । साढे ८ लाखले शिक्षकको लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने भित्र पसेका शिक्षक बाहिर ननिस्किने गरी बसेका छन् । तिनलाई स्थायी गर्नुपर्छ भनेर शिक्षक महासंघहरू लागेकालाग्यै छन् । यता बीएडको उत्पादन भइरहेपछि त्यस्ता युवा कि डिप्रेसनमा जान्छन् कि खाडी ।
शैक्षिक सल्लाहकारहरू कुहिरोमा हराएका काग बनेका छन् । उच्च शिक्षालाई उत्थान गर्न सकेनौं भने हामी झनै पछाडि पर्ने क्रम चल्दै जानेछ । हाम्रा उत्पादन विश्वमा कतै पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दै छन् । विश्वभरको उच्च शिक्षालाई हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयको अपनत्व त्यसको ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ ले मात्र लिन्छ । प्रत्येक विश्वविद्यालयमा हामीले यस्तो व्यवस्था गर्न सक्यौं भने त्यसले अपनत्व लिन्छ, त्यसले प्रतिस्पर्धी पनि बनाउँछ । अब ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ कस्तो बनाउने भन्ने आउन सक्छ । हाम्रोजस्तो राजनीतिक भागबन्डा भएको देशमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ चल्छ/चल्दैन भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ स्वतन्त्र, कुनै स्वार्थ नभएको, विश्वविद्यालयबाट तलब नखाने, स्वयंसेवी किसिमको बनाउनुपर्छ । संसारले भनेको त्यही हो । यस्तो ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ लाई केसम्म अधिकार हुन्छ भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई भर्ना गर्ने र हटाउने पनि । त्यस्तो व्यवस्था नआएसम्म हाम्रा विश्वविद्यालयहरू बेकामे रहन्छन् । तर, यस्तो लागू हुन भागबन्डामा अल्झिएको हाम्रो मुलुकमा भने गाह्रो छ । तै पनि त्यो नभएसम्म विश्वविद्यालय माथि उठ्न सक्दैनन् ।
(सहकर्मी रवीन्द्र सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित)
टोटल राष्ट्रिय मासिकबाट
https://www.khabarera.com/total/archives/2653
प्रकाशित मिति: ११ चैत्र २०७३, शुक्रबार १०:३७