काठमाडौँ, ९ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा १९ साना दलले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ मा तीन प्रतिशत मतसीमा (थ्रेस होल्ड) प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसको विरोध जनाएका छन् ।
उनीहरुले प्रमुख दलसहित सो विषयमा पुनरावलोकनका लागि पहल गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीसँग माग गरेका छन् । सो प्रस्ताव पारित गराइए निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने उनीहरुले बताएका छन् ।
बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पारित ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ मा समानुपातिकमा ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट अनिवार्य हुने मतसीमा (थ्रेस होल्ड) को प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसको विरोध गर्दै यसमा पुनःविचार गर्न आग्रह गरे ।
सो प्रस्ताव आजको बैठकमा प्रस्तुत हने कार्यसूची छ । मैनालीले पुनरावलोकन नगरी आजको बैठकमा सो कार्यसूची ल्याइए आफूहरुले बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे ।
उनले ठूला र साना सबै दल मिलेर लोकतान्त्रिक परिवर्तन भएको र जनप्रतिनिधि आउँदा विविधता हुनका लागि थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने माग गरे । साना दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई मङ्गलबार ध्यानाकर्षण गराउँदा १ दशमलव ५ प्रतिशत मतसीमा राख्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता दिए पनि पूरा नभएको गुनासो गरे ।
सो प्रस्ताव संविधान, समावेशी लोकतन्त्रको भावना र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको मान्यता विपरीत रहेको उनले बताए । महासचिव मैनालीले संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाउन साना दल भन्दा ठूला दलकै भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै “बरु तीन दलबाहेक अरुले उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्ने कि ? भनेर प्रश्न गरे ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संविधान विपरीत पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था लाद्न खोजिएको आरोप लगाउँदै दर्शन र विचारका आधारमा सबैले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले सांसदलाई खरिद बिक्री गर्ने र अस्थिरता निम्त्याउने काम ठूला दलले गरेकाले साना दललाई दोष देखाएर यस्तो प्रस्ताव नल्याउन माग गरे ।
नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले सो प्रस्ताव विगतमा संविधानसभामा उठे पनि संविधान निर्माणका समयमा अस्वीकार भइसकेकाले यस्तो विधेयक पारित भएमा कानुनी उपचारको बाटोबाट खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आवश्यकता आैँल्याए ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक पार्टीका शिवलाल थापा र दलित जनजाति पार्टीका यशोदाकुमारी लामाले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यस प्रकारको थ्रेसहोल्ड नहुने जिकिर गरे ।
मोर्चाको बहिष्कार
बैठकको प्रारम्भमै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका तर्फबाट नरसिंह चौधरीले आफूहरुको मागबमोजिम संविधान संशोधन नभएको भन्दै आफूहरुले बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे । त्यसपछि ती दलका सांसदहरु नारा लगाउँदै बाहिरिए । रासस
प्रकाशित मिति: ९ चैत्र २०७३, बुधबार १८:२८