काठमाडौं, २ चैत । सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको तथ्य खुलेको छ । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वबीच भएको सो सहमति बाहिर ल्याएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार संसद्मा अघि बढाइएको संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढाई थाती राख्ने सहमतिमा कांग्रेस र माओवादी नेतृत्व पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संशोधन विधेयक अघि बढाउँदा संविधान कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न हुने भन्दै थाती राख्ने सहमति गरेको नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले खुलासा गरे ।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैजनाले संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । संविधान संशोधनलाई थाती राखेर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने उहाँहरूको पूर्ण प्रतिबद्धतापछि निर्वाचन गराउन म आफंै सरकारमा सहभागी भएको हो, यसमा कुनै दुविधा छैन,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले भने ।उनले देशको हितमा नभएको संविधान संशोधनलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउन आफू सरकारमा नआएको पनि प्रस्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति दुवैले संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । संशोधनलाई थाती राखेर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने उहाँहरूको पूर्ण प्रतिबद्धतापछि मात्रै म सरकारमा सहभागी भएको हुँ, यसमा कुनै दुविधा छैन
मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराएको बताएलगत्तै उनले संशोधन अघि नबढ्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘ढुक्क हुनोस्, संविधान संशोधन विधेयक अघि बढ्दैन । यो प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापतिसहित भएको निर्णय हो,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले भने, ‘सप्तरी घटनापछि सरकारको स्थिरतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएकाले निर्वाचनका पक्षमा यो निर्णय भएको हो ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले २१ फागुनबाट सुरु गरेको मेची–महाकाली अभियान २३ फागुनमा सप्तरीको राजविराज पुग्दा मोर्चा कार्यकर्ताले बिथोल्न पेट्रोल बमसहित आक्रमण गरेपछि प्रहरीले चलाएको गोली लागी चारजनाको ज्यान गएको थियो ।
सप्तरी घटनालगत्तै मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले संशोधन अघि नबढाउने प्रतिबद्धतासहित सरकारमा आफंै सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । ‘उहाँहरू (दाहाल–देउवा) को यो निर्णय देशको हितमा र चुनावका लागि हो भन्ने निष्कर्षका साथ सरकारमा सहभागी भएका छौं ।
यो सहभागिता राप्रपाको हैसियतअनुसार नै हो,’ मिडिया नेपालको प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा थापाले भने । उनले सरकारमा रहे पनि संविधान संशोधनको विषयमा राप्रपा पहिलेदेखि नै प्रस्ट रहेको बताए । ‘सरकारले संसद्मा अघि बढाएको संविधान संशोधनको पक्षमा राप्रपा पहिला पनि सहमत थिएन, अहिले पनि छैन, भोलि पनि सहमत हुँदैन,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले भने । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने मिसन र स्थिर सरकारका लागि राप्रपाले दाहाल सरकारलाई साथ दिएको प्रस्ट पारे ।
उनले आफू सरकारमा सहभागी भएपछि चुनाव हुने ग्यारेन्टी भएको बताए । ‘अब चुनाव हुने निश्चित भयो, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ,’ थापाले भने । मधेसी मोर्चाले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन पारित नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताइरहेको छ । मधेसी मोर्चाले बारम्बार धम्की दिँदै आफ्नो गलत मनसायलाई सरकारको स्थिरतासँग जोडेका कारण दाहाल र देउवाले संशोधनभन्दा चुनावलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्ने भन्दै थापालाई सरकारमा आफैं आउन आग्रह गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री र देउवा पनि चुनाव गराउने पक्षमा दृढ हुनुभएको मैले पाएँ, धम्कीको भरमा चुनाव रोक्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उहाँहरू दुवै दृढ हुनुहन्छ,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले भने ।
प्रकाशित मिति: २ चैत्र २०७३, बुधबार ०८:०३