काठमाडौ ३० फागुन । कांग्रेस भित्र संविधान संशोधन नभई निर्वाचन हुन नसक्ने मत प्रबल बनेको छ । पार्टीका आन्तरिक छलफलमा यस्तो मत प्रष्ट रुपमा प्रकट भएपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई मत पुर्याउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । देउवाले आइतबार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर संविधान संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन हुने भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गरे ।
देउवाले आफू र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई मत पुर्याउने गृहकार्यमा जुटेको भन्दै आफूहरुको कसरतलाई मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिँदा नकारात्मक असर पर्ने देउवाको भनाई थियो । देउवाले त्यस्तो निर्णयमा पुर्नविचार गर्न ठाकुरसंँग आग्रह गरे । संविधान संशोधनमा दुई तिहाई पुर्याउनकै लागि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याइएको र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसमेत आउने तर्खर भईरहेको देउवाले ठाकुरलाई बताएका थिए । देउवाले हाल प्रतिपक्षी मोर्चामा रहेका अन्य साना दलहरुलाई पनि संशोधनको पक्षमा ल्याउन कुराकानी भईरहेको भन्दै ठाकुरलाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका थिए ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
‘देशको राजनीतिक निकासकै लागि कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाबीच समीकरणमा सरकार गठन भएको हो । सरकारले संविधान संशोधन प्रकृया अघि बढाउँदैछ,’ ठाकुरसँगको वार्तामा सहभागि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य फरमुल्ला मंसुरले देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै भने, ‘तपार्इंहरु पनि लाग्नुहोस्, हामी पनि लागिरहेका छाैं, अब संविधान संशोधनर गरेर मात्रै चुनाव हुन्छ ।’ करिब डेढ घण्टाको वार्तालापमा देउवाको बारम्बारको आग्रह सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनु भन्नेमा केन्द्रित थियो । तर, तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर देउवाको भनाईबाट आश्वस्त हुन सकेनन् । उनले निर्वाचनको मिति फिर्ता लिई संविधान संशोधनको प्रकृयालाई अघि बढाउनु पर्ने मोर्चाको पुरानै बटम लाईन देउवासँग दोहोर्याए ।
मंसुरका अनुसार ठाकुरले देउवासँग दुई सर्त राखेका थिए । पहिला संविधान र दोस्रो स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको संशोधन थियो । अब संविधान संशोधनले मात्रै नपुग्ने उनको भनाई थियो । स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाले मधेसी भावना नसमेटिएको तर्क गर्दै ठाकुरले त्यसको पनि संशोधन आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘यी दुवै संशोधन नभएसम्म निर्वाचन हुन गाह्रो छ । सरकारलाई समर्थन दिईराख्न पनि गाह्रो हुन्छ,’ ठाकुरको भनाई उद्धृत गर्दै मंसुरले भने । देउवाले स्थानीय तहको हकमा संख्या बढाउन सकिने जबाफ दिएका थिए ।
यसअघि देउवाले दुई तिहाई मत पुर्याउन नसकिने भन्दै संविधान संशोधन विधेयकलाई स्थगनमा राखेर भए पनि निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिदै आएका थिए । त्यसपछि मधेसमा भएको घटना र पार्टीकै नेताहरुको दबाबले देउवा पनि संविधान संशोधन विना निर्वाचन गराउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । अहिले उनी संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउन मात्रै भनिरहेका छैनन्, दुई तिहाई पुर्याउने राजनीतिक खेलमा समेत क्रियाशील हुन थालेका छन् । ‘सभापतिले दृढताका साथ संविधान संशोधन विधेयक पारित गराएरै छाड्ने प्रयास थाल्नु भएको छ,’ मंसुरले थपे, ‘संविधान संशोधन भएपछि मात्रै सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागि बन्ने वातवरण बन्छ । नत्र मेधसलाई उपेक्षा गरेर निर्वाचनमा जान सकिन्न भन्नेमा कांग्रेस पुगेको छ ।’
देउवाले शनीबार सिंहदरबारमा बोलाएका पार्टीका पदाधिकारी, पुर्व पदाधिकारी र मधेस केन्द्रित केन्द्रीय सदस्यहरुसँगको छलफलमा समेत अधिकांशले संविधान संशोधनलाई अघि बढाउन जोड दिएका थिए । केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले संविधान संशोधनपछि निर्वाचन या निर्वाचनपछि संशोधन भन्नेमा प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउँदै संविधान संशोधनपछि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका थिए । सरकार निर्माणका बखत नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको सात बूँदे र मोर्चासँग भएको तीन बूँदे सहमतिमा संविधान संशोधनपछि मात्रै निर्वाचनमा जाने भनिएकाले त्यसविपरित जान नहुने नेता आचार्यको भनाई थियो । ‘संविधान संशोधनको मुद्दालाई ओझेलमा राखेर चुनावलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने कांग्रेसकै लागि प्रत्यूपादक हुन्छ’ बैठकमा आचार्यले भनेका थिए ।
आचार्यको भनाईमा सही थाप्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगाना, रामकृष्ण यादव, किरण यादव, महेन्द्र यादवलगायतले संविधान संशोधनपछि मात्रै निर्वाचनमा जाने वातवरण बनाउन सभापति देउवालाई सुझाए । ‘मोर्चासँगको छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन आयोगलाई काम गर्न सजिलोका लागि मात्रै निर्वाचनको मिति तोक्न दिनुहोस, अनि संविधान संशोधनको प्रकृया अघि बढाउने हो भनिएको हो,’ गृहमन्त्री निधिको भनाई थियो, ‘क–कसलाई सरकारमा ल्याएर हुन्छ संविधान संशोधन पारित गराएपछि त्यसैको आधारमा निर्वाचनमा जानुपर्छ । यो सरकारको औचित्य पनि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जानकै लागि हो ।’
शनिबारको बैठकमा कांग्रेस पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको भनाई भने फरक थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन नभएमा मुलुकमा संकट उत्पन्न हुने र अन्य निर्वाचन समेत हुन नसक्ने सिटौलाको भनाई थियो । सिटौलाको भनाईमा गृहमन्त्री निधिले प्रतिवाद गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनले भन्दा संघीय संसदको निर्वाचन नभएमा राजनीतिक संकट खडा हुने बताएका थिए । ‘आगामी माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन हुनुपर्छ,’ निधिले भने, ‘स्थानीय तहको तुलनामा संघीय संसदको निर्वाचन नहुँदा बढी राजनीतिक जोखिम हुन्छ ।’
प्रकाशित मिति: ३० फाल्गुन २०७३, सोमबार ०७:०८
