काठमाडौ १६ फागुन । अति राजनीतीकरणले परियोजनाहरूका काममा समस्या परेपछि दातृ निकायका प्रतिनिधिले खुलेरै ‘भागबन्डा’को विरोध गरेका छन् । दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा हुने नियुक्तिमा समेत राजनीतिक भागबन्डा हुन थालेपछि उनीहरूले भागवण्डा रोक्न भनेका हुन् ।
‘परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सबैखाले उपायद्वारा तथाकथित भागबन्डाको अभ्यासलाई रोकिनुपर्छ,’ एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले आइतबार आयोजित त्रिपक्षीय लगानी समीक्षा बैठक (टीपीआरएम) मा भने, ‘उच्च प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकायका सबैभन्दा योग्य व्यक्तिलाई प्रमुख बनाउन निर्णयकर्ता र मिडियालाई समेत आग्रह गर्दछु ।’
एसियाली विकास बैंकले अंग्रेजी मितिअनुसार गतवर्षको समीक्षा र चालु वर्षको योजना प्रस्तुतिका लागि गरेको बैठकमा अर्थसचिवसहित सरकारी उच्च अधिकारी, आयोजना प्रमुखहरूलगायत थिए । योकोयामाले कुनै पनि आयोजना सफल हुन त्यसको नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै भने, ‘सबैभन्दा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने’ बताए । ‘योग्य प्रमुखले नेतृत्व गरेको आयोजनाको कार्यान्वयन बलियो देखिएको छ । मेलम्ची र सासेक ऊर्जा तथा यातायात आयोजना त्यसका नमुना हुन् ।’
अर्को ठूलो दातृ निकाय विश्व बैंकले सीधै भागबन्डा नभने पनि आयोजना प्रमुखको बारम्बार सरुवाले काम प्रभावित भएको गुनासो सरकारसमक्ष राख्दै आएको छ । ‘हाम्रो त आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता हँुदै सरुवा गर्दा दुई पक्षबीच सहमति हुने भनिएको हुन्छ,’ विश्व बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर कार्यान्वयन हुँदैन । यो नै आयोजना समयमै नसकिनुको मुख्य कारण रहँदै आएको छ ।’
अनौपचारिक कुराकानीमा दातृ निकायका प्रतिनिधिले राजनीतीकरण र भागबन्डाको आलोचना गरे पनि औपचारिक रूपमै यसरी मुख खोलेका थिएन । केनिचीले बैंकले समयमै मेलम्ची र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी वितरण आयोजना पूरा गर्न बैठकले ठोस निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यसका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पुन:संरचना र वातावरणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले गत वर्षको प्रगति बैंकले नेपालमा लगानी गर्न थालेदेखिकै सबैभन्दा राम्रो भए पनि अझै समस्या बाँकी रहेकाले तिनलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । 
बैंकको दक्षिण एसियाली विभागका उपमहानिर्देशक दिवेश शरणले लगानी सम्झौता र भुक्तानीका हिसाबले गत वर्ष नेपालले सबैभन्दा धेरै प्रगति गरेको बताए । उनले नेपालको कार्यक्षमतामा सुधार आए पनि समस्या बाँकी रहेकाले तिनलाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारी निकायबाट अझै पनि सन्तोषजनक काम हुन नसकेको स्विकारे ।
एडीबीले नेपालमा सन् २०१७ मा करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो गत वर्षको भन्दा ५० प्रतिशत बढी रहेको बैंककी नेपालस्थित लगानी व्यवस्थापन इकाई प्रमुख सरोस खानले जनाइन् ।
प्रकाशित मिति: १६ फाल्गुन २०७३, सोमबार ०६:५९
