काठमाडौं, ९ फागुन
सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपछि मात्र मंगलबार बस्ने व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको एजेन्डा तय गर्ने भएकी छन् ।
सम्भावित कार्यसूचीमा भने संविधान संशोधन विधेयक राखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि मात्रै कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिने सभामुखनिकट स्रोतले जानकारी दियो । कार्यसूचीलाई अन्तिम निर्णय गर्नुभन्दा अघि प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग पनि सभामुख घर्ती मगरले छलफल गर्ने भएकी छन् ।
संसद बैठक मंगलबार १ बजे बोलाइएको छ । संसदमा गत २४ पुसमा संविधान संशोधन विधेयक टेबुल भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका नौ दल र मधेसी मोर्चाआबद्ध दलका कारण छलफल अघि बढेको छैन । दलहरूबीच विधेयक अघि बढाउने सहमति जुटे संशोधनमाथि परेका विभिन्न संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।
सरकारले संविधानको धारा ६, संविधानको धारा ७, सविधानको धारा ११, संविधानको धारा ८६, संविधानको धारा २८७ लाई संशोधन गर्नका लागि विधेयक दर्ता गरेको छ । संशोधनमा सविधानको अनुसूची ४ मा संशोधन गर्दै प्रदेश नंं. ५ बाट पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान, रुकुम (पूर्वभाग) लाई प्रदेश नं. ४ मा राखिएको छ । प्रदेश नं. ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया मात्रै कायम गरिएको छ । संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए मात्र संविधान संशोधन हुनेछ ।
दलहरूबीच संबिधान संशोधनमा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा भने संसद्को मुख्य बिजिनेस प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त, तथा विधायन समितिमा टुंगो लागेका देवानी तथा फौजदारी सजायसम्बन्धी विधेयकका प्रतिवेदन तथा महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची बन्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: १० फाल्गुन २०७३, मंगलवार ०६:५०
