इन्जिनियर पूर्णसिद्धिलाल श्रेष्ठ पूर्वसहसचिव (प्रा) हुन् । उनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सडक विभागअन्तर्गत विभिन्न कार्यालयहरूमा २८ वर्ष सेवा दिएका छन् । हाल टिम लिडर सडक सुधार आयोजना, प्याकेज एकाइ, बुटवलमा कार्यरत श्रेष्ठसँग नेपालको वर्तमान सडकका अवस्थाबारे गरिएको समसामयिक कुराकानी ।
नेपालको वर्तमान सडकको अवस्था कस्तो छ ? सडक विस्तारको क्षेत्र तथा अवस्थालाई हेर्दा कत्तिको विकास भएको मान्नुहुन्छ ?
पूर्वाधारको क्षेत्रमा सडक क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गरेको मान्नुपर्छ । विशेषगरी ०४६ पछि देशमा फड्को मारेको क्षेत्र भनेकै सडक र सञ्चार हो । अहिले देशभर लगभग ८० हजार किमि सडक भए पनि वर्षभरि यातायात सञ्चालन हुने सडक विभागअन्तर्गत करिब १५ हजार किमि सडक हो । सडक विभागले निर्माण, सञ्चालन र मर्मत गर्ने सडकमध्ये ५२ सय ६० किमि राजमार्ग, ९२ सय ३७ किमि सहायक मार्ग गरी जम्मा १४ हजार ४ सय ९७ किमि छ । यसबाहेक अनगिन्ती जिल्ला स्तरीय सडक हुन् ।
सडक विभागबाहेक स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागले बनाएका स्थानीय तथा जिल्ला सडकहरू महानगरपालिका, नगरपालिका आदिले बनाएका र कहिले कहीं सहरी विकास विभागले बनाएका पनि सडक छन् । सेनाले ट्र्याक खोलेका सडक पनि विभागअन्तर्गतै पर्छन् । विभागअन्तर्गतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा वर्षैपिच्छे विशेष अनुगमन हुने र नियमित सडक बोर्डअन्तर्गत बजेट विनियोजन भई मर्मत सम्भार हुने गरेकाले निर्माणाधीन र स्तरोन्नति भइरहेकाबाहेकको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ ।
सहरी सडकहरूमध्ये २० प्रतिशत भन्दा पनि कम मात्र विभागअन्तर्गत पर्छन् । सहरी सडकहरूमा सरोकारवाला विभिन्न निकायबीच समन्वय नभएकाले समयमै मर्मत नभएको पाइन्छ । समग्रमा अपवादबाहेक पहिलेभन्दा सडकको स्थिति राम्रै पाएको छु ।
सडक देश विकासको मेरुदण्ड हो । यसले देशको विकट जिल्लालगायत ७३ जिल्ला सदरमुकामलाई जोडिसकेको छ । हाम्रोजस्तो हिमाल, पहाड भएको तर स्रोत, साधनको कमी हुँदा पनि यो उपलब्धिलाई धेरै मान्नुपर्ने अवस्था छ । तर, जुन हिसाबले सडक बनेको छ यही अनुपातमा औद्योगिक विकास भने भएको छैन । यसका विभिन्न कारण होलान् । विभिन्न विकट पहाडबाट चुनढुंगा उत्खन्नन् गरी सिमेन्ट उद्योग आपूर्ति हुन सकेको सडक विकासकै कारण हो । त्यस्तै सडकले गर्दा यातायात पहुँचबाहेक विभिन्न धार्मिक तीर्थस्थलमा धार्मिक पर्यटन बढेको छ । जस्तै मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी आदि ।
नेपालमा निर्माण भएका सडक गुणस्तरीय नहुनुका कारण केके हुन् ?
निर्माण पूरा भइसकेका सडक भत्किएको र मर्मत गरी अर्को महिनामै पुनः जस्ताको त्यस्तै भयो भनेर छापामा आइरहेको,
हामी सबैले पढेकै र भोगेकै हो । सडक गुणस्तरीय नहुनुमा निम्न कारणलाई लिन सकिन्छ ।
सही तरिकाले मर्मत नगरिनु । मर्मत निर्देशका पालना नहुनु र नगराउनु । सुपरिवेक्षण कमजोर हुनु । जनशक्तिको कमी हुनु । निर्माण व्यवसायी व्यावसायिक नहुनु । पर्याप्त स्रोत, साधन नभई सस्तो प्रविधि अपनाउनु । सस्तो सामग्री खरिद गर्नु । खरिद प्रक्रिया सही नहुनु । पाएसम्म सित्तैमा कसैले निर्माण गरिदिऊन् भन्ने आसयको नियमावली हुनुलाई कारक तत्वका रूपमा लिन सकिन्छ ।
योजनाबद्ध रुपमा प्राथमिकताका आधारमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी उच्च गुणस्तरकै सडक बनाउने लक्ष्य राज्यले तोकिदिए त्यस्तै सडकहरू बनाउन सडक विभाग सक्षम छ । थोरै पैसामा धेरै सडक बनाउने लक्ष्य भएपछि गुणस्तरीयता खोज्नु मूर्खता हुन्छ ।
नेपालमा बनेका सडक दीर्घकालीन रूपमा किन सञ्चालन हुँदैनन् ?
हाम्रा सडक दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन नहुनुको प्रमुख कारण राज्यसँग स्रोत, साधनको कमी नै हो । कम स्रोत, साधनबाट बिनाप्राथमिकीकरण, धेरैभन्दा धेरै सडक निर्माण र मर्मत गर्न खोज्नु नै यसको प्रमुख कारण हो । योजना आयोगले बिनाप्राथमिकता सयौं टुक्रे योजनालाई समेत कनिका छराइका रुपमा बजेट विनियोजन गर्नु र अर्थ मन्त्रालायले आवश्यकताअनुसार बजेट नदिनु पनि सडक चाँडै बिग्रनुका प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । नौबीसे–मुग्लिङ सडकले २५ वर्षभन्दा बढी सामान्य मर्मतमा सेवा दिइरहेको छ । यो बलियो भएको कसैले देख्दैन । ओटासिल गरिएका सडक बिग्रेको सबैले देख्छन् । ओटासिल र डीबीएसडी गरिएको सडकहरूको आयु सरदर ३ वर्ष मानिन्छ । सडकलाई आवश्यकताअनुसार धन शक्ति, जन शक्ति, मेसिनरी सामग्री र राज्यको राम्रो गर्ने इच्छा शक्ति भयो भने जति पनि राम्रा र बलिया सडकहरू बनाउन सकिन्छ ।
जिल्लास्तरमा डोजर अपरेटरले बनाएका सडकबाहेक अन्य सडकहरू वर्षौं चलेका छन् । कच्ची सडकहरू अपर्याप्त स्रोत र व्यवस्थापनले गर्दा मनसुनमा बिग्रिन्छन् ।
निर्माणाधीन सडक निर्माणका काम किन समयमै पूरा हुँदैनन् ?
निर्माण कार्य समयमा नसकिनुमा पनि विभिन्न कारण छन् । प्रमुख कारण निर्माण व्यवसायीलाई मान्न सकिन्छ । राम्रा निर्माण व्यवसायीले अपवादबाहेक सधैं समयमै निर्माण सम्पन्न गर्छन् । तर, राम्रा निर्माण व्यवसायी १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छन् । ठूलो संख्यामा रहेका ठेकेदार (अव्यावसायिक भएकाले निर्माण व्यवसायी नभनी प्रचलित शब्द प्रयोग गरेको) बहाना मात्र खोज्छन् । सम्झौतापछि प्राप्त हुने मोबिलाइजेसन बापतको रकम लिएर अन्य व्यवसायमा लगानी गर्छन्, अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्छन् र समयमा कार्य सम्पादन गर्दैनन् ।
यसबाहेक कहिले काहीं परामर्शदाताबाट गलत डिजाइन पेस भएर स्वीकृत भएको हुन्छ र पुनः डिजाइन गर्दा समय लाग्छ । सरकारी संयत्रमा राम्रो मान्छेभन्दा हाम्रो मान्छेको संस्कृति जल्दोबल्दो छ । त्यसैले निर्णय प्रक्रियामा निकै ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । कार्यालय प्रमुख एकजना कार्य क्षेत्रमा बस्ने कि फाइलको पछाडि लाग्ने भन्ने अन्योलमा हुन्छ । जसले गर्दा काममा नराम्रो असर परिरहेको हुन्छ । बनेका नियम कानुन पनि नकारात्मक सोचले भरिएका छन् । त्यसैले कर्मचारीलाई पनि अगुल्टोले हानेको कुकुरझैं पाइला–पाइलामा समालिएर हिँडन मुस्किल छ ।
यसका लागि कस्तो संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ ?
निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न गर्न विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, निर्णय प्रक्रिया सरल र छिटो, छरितो हुनुपर्छ । जिल्लाबाट उठ्ने फाइलमा ३ लेखा अधिकृत र लेखा उपसचिवको राय संलग्न गराउने प्रथालाई बन्द गरिनुपर्छ । फाइल राख्ने समयसीमा तोकिनुपर्छ । दैनिक साइट रेकर्ड राखिनुपर्छ ताकि विभिन्न बहानामा म्याद थप माग्ने र दिने अवस्था दुरुत्साहित होस् । जायज म्याद थप तथा भेरिएसन अर्डर तुरुन्तै दिइयोस् । म्याद तोकिँदा हचुवाका भरमा नभई मेसिन र जनशक्तिको आवश्यकताअनुसार सही म्याद दिनुपर्छ । त्यसबाहेक सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निर्माणको ठेक्का गर्नुपूर्व अझ बजेट विनियोजनपूर्व कुनै पनि सडकमा बिजुलीको पोल हटाउने, खानेपानी संरचना सार्ने र निर्माण क्षेत्र खुला गर्ने, जग्गा अधिग्रहण, आईईई आदि काम टुंग्याइए निर्माण कार्य समयमै पूरा हुनसक्छ ।
शम्भु रेग्मी
टोटल राष्ट्रिय मासिकबाट
प्रकाशित मिति: ७ फाल्गुन २०७३, शनिबार ०७:३३