काठमाडौ ६ फागुन । विनाशकारी भूकम्पमा भत्केकामध्ये चार हजार विद्यालयको पुनर्निर्माण अनिश्चित भएको छ । तीन वर्षमा सक्ने योजना रहे पनि स्रोत नजुटेकाले विद्यालय पुनर्निर्माण अनिश्चित बनेको हो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका केही ठाउँमा विद्यालय भवन नहुँदा अस्थायी टहरा र खुला ठाउँमा राखेर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
एक हजार विद्यालय मात्र पुनर्निर्माण
विद्यालय तथा शिक्षण संस्था भवन केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन युनिटका अनुसार भूकम्पबाट देशभरका सात हजार दुई सय २३ विद्यालय ध्वस्त भएका छन् । ती विद्यालयका ३३ हजार कक्षाकोठा भत्केका छन् । तर, अहिलेसम्म दातृ निकायसहितको सहयोगमा स्थायी र फेब्रिकेटेड गरी एक हजार ४९ विद्यालय मात्र पुनर्निर्माण भएका छन् ।
विद्यालय बनाउन स्रोत अभाव
भूकम्पबाट भत्केका कुल विद्यालय भवनमध्ये दातृ निकायबाट दुई हजार आठ सय दुई, सरकारको बजेटबाट एक हजार ५४ विद्यालय पुनर्निर्माण हुने सुनिश्चित भएको केन्द्रीय तह आयोजना कार्यान्वयन युनिटका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँकी चार हजार ६७ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न भने बजेटको स्रोत नै पहिचान हुन सकेको छैन । बजेटको स्रोत पहिचान नभएको ती विद्यालयको पुनर्निर्माण कहिले हुने भन्ने अनिश्चित छ ।
कसको कति छ बजेट ?
शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुमान छ । विद्यालय क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न मात्र एक खर्ब ६७ अर्ब लग्ने अनुमान छ । सो रकममध्ये हालसम्म करिब ५१ अर्ब मात्र स्रोत पहिचान भएको छ । यसमध्ये दातृ निकायको ४९ अर्ब र नेपाल सरकारको चार अर्ब रुपैयाँ हो । विद्यालय क्षेत्रका लागि जाइका, एडिबी, भारतीय दूतावास, चिनियाँ दूतावास, साउदी फन्ड, युएस एड र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग यकिन भएको छ ।
गैससको काम निराशाजनक
गैरसरकारी संस्थाहरूले विद्यालय भवन बनाउने सम्झौता गरे पनि प्रगति कमजोर छ । एक सय ६० गैरसरकारी संस्थाबाट एक हजार दुई सय विद्यालय निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, अहिलेसम्म तीन सय २४ विद्यालय मात्र निर्माण भएको केन्द्रीय तह आयोजना कार्यान्वयन युनिटका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
ठूला दातृ निकायले पनि विद्यालय पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएका छन् । जाइकाले तीन चरणमा गरी दुई सय ८३ विद्यालय र एडिबीले एक सय ७५ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्दै छ । प्राविधिक जनशक्ति, सीपयुक्त कामदारको कमी तथा निर्माण सामग्री अभावले पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्माणको सुपरिवेक्षण र अनुगमन समस्यासमेत छ ।
पैसा नपाएको त्रिविको गुनासो
भूकम्पले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका संरचना पनि भत्काएको छ । तर, अहिलेसम्म रकम नपाएकाले पुनर्निर्माणमा समस्या भएको त्रिवि योजना महाशाखा प्रमुख प्रा.डा ऋदिशकुमार पोखरेलले बताए ।
भूकम्पले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने १० अर्ब लाग्ने त्रिविको अनुमान छ । चालू आवमा ६४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेटका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको र केही रकम आउन थालेको पोखरेलले बताए ।
त्रिविले चार वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित पुनर्निर्माण इकाइसमेत गठन गरेको छ । रकम प्राप्त नहुँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न कठिन हुने सम्भावना देखिएको पोखरेलको भनाइ छ ।
बजेटदेखि समन्वयसम्मको समस्या
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालय भवन निर्माणमा समस्या रहेको जानकारी दिए । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले बिहीबार गरेको अन्तक्र्रियामा पौडेलले केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्मको समन्वय, बजेटको पहिचान, भवन निर्माणको ‘नम्स’मा समेत समस्या रहेको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भनिएको केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाइ, जिल्ला कार्यान्वयन इकाइसमेत छुट्टै निकाय भएपछि समन्वयमा समस्या भएको विभागले जनाएको छ । शिक्षा विभागबाट बन्ने भवनलाई ३२ लाख निकासा गर्ने र उस्तै भवन बनाउन प्राधिकरणमार्फत ६० लाख जा“दा समस्या देखिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले सरकारसँग स्रोत नहुँदा समस्या भएको बताए । त्यसैले पुनर्निर्माणमा समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुलुकको प्राथमिकतामा शिक्षा परेको छैन । उपभोक्ता समितिबाट विद्यालय भवन बनाउनु दिगो मोडेल हुने देखिएको छ।’
सरकारकै पैसा पनि वितरण भएन
सरकारले एक हजार ५४ विद्यालय बनाउन चार अर्ब निकासी गर्ने भनेको छ । यसमध्ये चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब मात्र दिने भएको छ । तर, आवको सात महिना बितिसक्दा पनि विद्यालय तथा शिक्षण संस्था भवन केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन युनिटले बजेट पाएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बजेट पठाउने गर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
प्रकाशित मिति: ६ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार ०६:३६