काठमाडौ ५ फागुन । निर्वाचन आयोगले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ । ८ फागुनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । पहिलो चरणको १ जेठ र दोस्रो चरणको निर्वाचन २१ जेठमा गर्ने कार्यतालिका आयोगले सरकारलाई बुझाएको छ । सोही कार्यतालिकाका आधारमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणाको तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन मिति घोषणाको तयारीका लागि बुधबार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसँग छलफल गरेका छन् । आयोगको प्रस्तावित कार्यतालिकाअनुसार नै निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेबारे छलफल भएको यादवले बताए ।
उनका अनुसार निर्वाचन तयारी गर्न आवश्यक जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि पनि चिन्ता नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आश्वस्त पारेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित कार्यतालिकाअनुसार नै अगाडि बढ्ने हो भनेर विश्वास दिलाउनुभएको छ,’ डा. यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
आयोगको प्रस्तावित कार्यतालिकाअनुसार स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यालय स्थापना र सञ्चालन ८ फागुनभित्र भइसक्नुपर्नेछ । ती कार्यालय सञ्चालनमा आएकै दिन निर्वाचन मिति घोषण भएको अवस्थामा काम गर्न सहज हुने आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा र केन्द्र अनिवार्य आवश्यक हुन्छ,’ मैनालीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
मतदान केन्द्र पुनरावलोकन फागुन दोस्रो सातादेखि चैत पहिलो सातासम्ममा गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । सोही अवधिमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तथा मतदाता नामावली प्रशोधन र ठेगाना अद्यावधिक भने चैत तेस्रो सातासम्म गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । पहिलो चरणमा मतदान हुने जिल्लाका लागि मतपत्र छपाइ चैत महिनाभर हुनेछ । आयोगले सरकारलाई गरेको प्रस्तावित कार्यतालिकाअनुसार मतदाता शिक्षा र तालिम सञ्चालन भने चैतको पहिलो सातादेखि वैशाखभर हुनेछ ।
पुनर्संरचना आयोगको टिओआरसहित म्याद थपौँ : मोर्चा
स्थानीय तहको प्रतिवेदनमाथि सुझाब दिन मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको अध्ययन तथा सुझाब समितिलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरूले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको टिओआर थप गरी म्याद थप्न सुझाब दिएका छन् । बुधबार भएको छलफलमा मोर्चाका नेताहरूले आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन मान्य नभएको भन्दै टिओआर परिवर्तन गर्न सुझाब दिएका हुन् । शीर्ष तहमा छलफल गरी स्थानीय तहको संख्याबारे टुंगो लगाउने वातावरण बनाउन पनि मोर्चाका नेताहरूले आग्रह गरेका छन् ।
छलफलमा मोर्चाका नेताहरूले प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरेका कारण सुझाब दिन नसकिने बताएका थिए । स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा राख्ने सैद्धान्तिक मत मोर्चाको रहेकाले पहिला यसैमा प्रस्ट पार्नुपर्ने धारणा आफूहरूले राखेको छलफलमा सहभागी मोर्चाका नेता केशव झाले जानकारी दिए । यसअघि मोर्चाका नेताहरूको बैठकमा समितिसँग छलफल गर्ने–नगर्ने भन्ने टुंगो थिएन । तर, बैठकले आफूहरूको दबाबमा बनेको उच्चस्तरीय समितिसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: ५ फाल्गुन २०७३, बिहीबार ०७:११
