काठमाडौं ५ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको म्यादी जीवन बिमाको अवधि बढाइएको छ। दाहालको निर्देशनपछि माघ १५ गतेदेखि नै बिमा कम्पनीहरूले गम्भीर खालका रोगबापतको क्षतिपूर्ति तथा बिमा अवधि थप गरिएको भन्दै कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी प्रतिव्यक्ति सरदर साढे आठ सय रुपैयाँ थप शुल्क उठाउन थालिसकेका छन्।
तर, प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने कामदारको हकमा दुई र मलेसिया जाने कामदारको हकमा तीन वर्षको श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था छ। सोही ऐन अनुसार नै हाल वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया जाने कामदारको हकमा तीन र बाँकी मुलुकमा काम गर्न जानेको हकमा दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ।
श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि जुनसुकै मुलुकमा कार्यरत श्रमिक श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि पुनः स्वदेश फर्कनु पर्छ। हालसम्म श्रम स्वीकृति नवीकरण विभागको ताहाचाल कार्यालयले मात्र गर्दै आइरहेको छ। पटकपटक वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी श्रम स्वीकृतिको नवीकरण कामदार कार्यरत रहेको गन्तव्य मुलुकबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन आवाज उठ्दै आए पनि सरकारले उक्त ऐन संशोधन नगर्दा श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि श्रमिक स्वदेश फर्कनुपर्ने बाध्यता छ।
श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि नेपाल फर्कनै पर्ने बाध्यता हटाउन पहल हुने अपेक्षा गरिएको बेला प्रधानमन्त्री दाहालले उल्टै कामदरलाई आर्थिक भार हुने गरी बिमा अवधि बढाएर शुल्क वृद्धि गर्न अनुमति दिएपछि विरोध गर्नेको संख्या बढेको हो। दाहालले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा करार अवधिभित्र कामदारको निधन भएमा बिमा कम्पनीबाट २० लाख र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।
सरसर्ती हेर्दा दाहालको उक्त घोषणा कामदारको हितमा देखिए पनि भित्री रूपमा भने त्यसले कामदारलाई नै आर्थिक भार थोपर्ने देखिएपछि उक्त निर्देशन विवादमा आएको हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बिमा अवधि बढाइएको कारण देखाउँदै बिमा कम्पनीहरुले प्रतिकामदार सरदर आठ सय ५० रुपैयाँ बढाएका छन्। तर, प्रचलित ऐन अनुसार बिमाको अवधि बढाउनु अर्थहीन छ।
प्रकाशित मिति: ५ फाल्गुन २०७३, बिहीबार ०५:५५
