सरकारले संसद्मा संविधानमा दोस्रो संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएपछिका दिनमा खोलामा निकै पानी बगिसकेको छ । गत मंसिरमा प्रस्ताव दर्ता भएसँगै हिउँदमा पनि नेपाली राजनीतिको तापक्रम निकै बढेको अनुभूत गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचनको सन्दर्भले पनि राजनीतिलाई तताएको छ । माघ २० मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी थाल्न आग्रह गरेको छ । यसैबीच पछिल्लोपटक सरकार र मोर्चाबीच वार्ता भइ संविधान संशोधन पश्चात निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । सरकारको वर्तमान तयारीअनुसार सबै ठीक भए जेठ दोस्रो सातासम्म चुनावको कार्यक्रम सुरु हुनेछ । तर, कुन चुनाव पहिला गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच मतैक्य भइसकेको छैन । मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनभन्दा पहिले निर्वाचन गराउनु हुन्न भन्ने पक्षमा छ । यसैगरी मोर्चाका अनुसार स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनमा परिमार्जनपछि पहिला संसद्को चुनाव हुनुपर्नेछ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार मधेसको तुलनामा हिमाल र पहाडमा स्थानीय तहको संख्या बढी छ । प्रतिवेदनअनुसार हिमाल र पहाडमा ६८ प्रतिशत स्थानीय तह छन् भने मधेसमा ३२ प्रतिशत मात्र । यसले असन्तुलन निम्त्याउने भन्दै मोर्चा यस अवस्थामा परिवर्तन चाहन्छ । यसको सोझो प्रभाव भोलिका दिनमा गठन हुने राष्ट्रियसभाको संरचनामा तात्विक असर पर्नेछ । भूगोललाई महत्व दिई जनसंख्याको छरौटलाई गौण बनाइएको प्रतिवेदनमा मोर्चाले परिमार्जन चाहेको छ । यसै आधारमा मोर्चाले पहिला संसद्को, दोस्रोमा प्रदेश सभाको र तेस्रोमा मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्दै आएको छ । यस अतिरिक्त मोर्चाले उठाउँदै आएको अन्य मुद्दा यथावत् छन् जसलाई सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमार्फत् सम्बोधनको प्रयत्न गरेको छ, जो सफल हुन सकेको छैन ।
यी सबै गतिविधिका कारण नेपाली राजनीति यतिखेर तरंगित भएको छ । तर, यी सबैमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो, संविधान संशोधनको प्रस्ताव । सरकारले दुई महिनाअघि संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव त्रिशंकु अवस्थामा छ । प्रस्तावपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ ‘कोर्स’ लिएको छ भन्नु अस्वाभाविक हुने छैन । प्रस्ताव पारित हुँदा मुलुकको राजनीति निर्वाचनकेन्द्रित हुने पक्का छ । सरकारले संशोधन प्रस्तावमार्फत भाषा, मातृभाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र प्रादेशिक सीमांकनजस्ता विषयमा संविधानको मौजुदा व्यवस्थामा परिवर्तनको प्रयास गरेको छ । संसद्मा १ सय ८३ स्थानको अवस्थामा रहेको प्रतिपक्षी दल एमालेलाई विश्वासमा नलिईकनै दर्ता गराइएको यो प्रस्ताव पारित भए वा नभए भविष्यमा नेपाली राजनीति एकपटक पुनः बल्झिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । हालसम्मको संसद्को गणितीय आँकडा हेर्ने हो भने सरकारको प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसको कारण हो, विपक्षमा कति मत पर्छभन्दा पनि पक्षमा दुईतिहाइ पुग्छ÷पुग्दैन भन्ने अनिश्चित छ । एक प्रश्न उठ्छ, प्रस्ताव पारित भइहाले पनि के यसबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ ? प्रतिपक्षमा रहेको एमाले र सत्ता गठबन्धनबीचको दूरी अझै बढेको अनुमान गरिएको अवस्थामा यस प्रश्नको उत्तर अझै महत्वपूर्ण छ ।
राजनीतिक दल यो अवस्थालाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न चाहन्छन् र आगामी दिनमा हुने निर्वाचनसम्म लम्ब्याई भोटको राजनीति गरिरहन चाहन्छन् । मधेसी दलको दृष्टिकोणको अर्थ सोझै बुझ्न नसकिने भएको छ ।
संशोधन प्रस्तावसँंगै मधेसी दलहरू अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि सत्तासँग नजिकिन पुगेको अनुभव गरिएको थियो तर पछिल्ला दिनमा यो स्थितिमा परिवर्तन आएको छ । संविधान संशोधनअगावै निर्वाचन तयारीसँगै सत्ता र मधेसबीच दूरी बढेको अनुभव गरिएको छ । तर विडम्वना, मधेसी मोर्चाको अभिव्यक्ति अस्थिर छ । यसले पनि नेपाली राजनीतिलाई जेलिन मद्दत पुगेको छभन्दा असंगत ठहर्दैन । यस आधारमा विश्लेषण गर्दा, आगामी दिनमा नेपाली राजनीति पुनः ध्रुविकृत हुने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । प्रस्ताव दर्तासँगै एमालेले एक नयाँ मुद्दा प्राप्त ग¥यो भने संविधान संशोधनका लागि अहोरात्र आवाज बुलन्द गर्ने मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई पनि नयाँ मुद्दा प्राप्त भयो ।
दलहरूको यस्तो मनस्थितिभित्र एक अर्को मनस्थिति लुकेको आभास हुन्छ । त्यो के भने, सबै राजनीतिक दल यो अवस्थालाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न चाहन्छन् र आगामी दिनमा हुने निर्वाचनसम्म यो अवस्थालाई लम्ब्याई भोटको राजनीति गरिरहन चाहन्छन् । मधेसी दलको दृष्टिकोणको अर्थ सोझै बुझ्न नसकिने भएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेसकेन्द्रित दलकै दबाबमा आएको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन तर अहिले प्रस्ताव संसद्मा रहिरहँदा यी दलहरू संशोधन प्रस्तावको पक्षमा स्पष्ट नहुनु स्वयंमा अर्थपूर्ण छ । त्यसो त यी दलले प्रस्तावको घुमाउरो भाषामा स्वागत गरेका छन् तर संशोधनमा खोट देखाउन पनि छोडेका छैनन् । यसको के तात्पर्य हुन सक्छ ? स्पष्ट छ यही मुद्दालाई आगामी दिनमा राजनीतिको वैशाखीका रूपमा प्रयोग गर्ने तिनले सोच बनाएका छन् । मधेसी मोर्चाभित्र संशोधनका सम्बन्धमा नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर देखिएको विवाद अर्थपूर्ण छ । यी दलहरू दोहोरो राजनीति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सम्भवतः उनीहरूको रणनीति, संसद्मा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने र बाहिर प्रस्तावको विरोध गरी जनमत संरक्षणको प्रयास गर्ने, हुन सक्छ ।
यो संशोधनले तत्काल कसलाई लाभ हुन्छ वा हानि, त्यसको मूल्यांकन त भविष्यले गर्ला नै तर यो प्रस्तावको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुरा भने निश्चित छ । यो प्रस्तावले संविधान जारी भएयता उत्पन्न भएका धेरैजसो विवादको समाधान खोज्ने प्रयत्न गरेको छ । विशेषतः, मधेस, थारु र आदिवासी जनजातिले उठान गरेका धेरैजसो मुद्दालाई एकैपटक सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । यो प्रस्तावले कुनै न कुनै रूपमा संविधान जारी हुँदाको बखत असन्तुष्ट बनेकालाई सन्तुष्ट बनाएर संविधानप्रति अपनत्वभाव जगाउने प्रयास पनि गरेको छ । विशेषतः असन्तुष्टहरूले संविधानमा व्यवस्थित अंगीकृत नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए र यो संशोधनले केही हदसम्म त्यस्ता असन्तुष्टिलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यस सन्दर्भमा प्रादेशिक सीमांकनको सन्दर्भ महत्वपूर्ण छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएको समथर भूमिमा दुई प्रदेशको मागलाई संशोधनले सम्बोधन गरेको छ । यद्यपि सम्बोधनको यो प्रयाससँग असहमति जनाउने प्रशस्त गुञ्जायस छन् । प्रदेशका सम्बन्धमा गरिएको नयाँ प्रस्तावले असन्तुलन निम्त्याएको एकथरि तर्क छ । यस्तै नयाँ संशोधन प्रस्तावमार्फत् वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई खुकुलो बनाइएको छ भने राष्ट्रियसभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको प्रयत्न गरिएको छ । तर, मौजुदा अवस्थामा स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले बखेडा निकाल्ने कार्य गरेको मोर्चाले आरोप लगाउँदै आएको छ ।
त्यसो त यसभन्दा अघि पनि संविधान जारी भएलगत्तै तात्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानमा संशोधनका लागि दुईबुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो जो पारित पनि भएको थियो । त्यसवेला संशोधनका लागि एमाले पनि सहमत थियो तर एउटा कुरा स्मरणीय छ, त्यसवेला एमालेले सत्ता परिवर्तनको अस्त्रलाई सर्तका रूपमा प्रयोग गरेको थियो । सायद यसपटक पनि एमालेले त्यस्तै कुने एक अस्त्र खोजेको हुन सक्छ, जसले सर्प पनि मरोस् र लाठी पनि नभाँचियोस् । तर, यसपटक त्यस्तो कुनै अस्त्र एमालेले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिमा यस्ता थुप्रै कुरा हुन्छन्, जसको अर्थ तत्काल स्पष्ट हुँदैनन् । यस्ता धेरै प्रश्न हुन्छन् जसको उत्तर तुरुन्त प्राप्त हुँदैनन् । सायद अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावको सन्दर्भमा समर्थन र विरोध हुनुको सन्दर्भ पनि यस्तै हो । जसको अर्थ तत्काल स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन । तर, एउटा कुरा के निश्चित छ भने एमालेले मधेससँगको दूरी बढाइरहेको छ र त्यसै आधारमा राष्ट्रियतालाई परिभाषित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसो हो भने नेपालको समग्र भविष्य र राष्ट्रियताका लागि एमालेको तत्कालको यो अडानलाई कसरी अथ्र्याउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । मधेसले निश्चय पनि एमालेसँग यस सन्दर्भमा उत्तर चाहेको छ । एमालेले संविधान संशोधनको औचित्यमा स्पष्ट हुन खोजेजस्तै एमालेसँग पनि मधेसले उत्तर चाहेको छ, अहिलेको संशोधनको किन विरोध भइरहेको छ ? यति हुँदाहुँदै पनि एमाले र मधेसकेन्द्रित दलबीच एक विषयमा समानता पाउन सकिन्छ, त्यो के भने दुवै पक्ष कुनै न कुनै रूपमा यो विषयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न चाहन्छन् र आफ्नो अनुकूलताका आधारमा राजनीति गरिरहन चाहन्छन् ।
संशेधनको यो प्रस्तावको आलोचना पनि गर्न सकिएला तर समावेशीपनलाई बल प्रदान गर्ने दृष्टिले यो संशोधन प्रस्तावको ठूलो महत्व छ । विशेषतः नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भ प्रत्यक्षतः समावेशीकरणको अवधारणासँग जोडिएको छ । समावेशीकरणले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई जोड दिएको हुन्छ । राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वा पछाडि परेका वा पारिएका सीमान्तकृत वर्गका लागि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन अपनाइएको लोकतान्त्रिक विधि समावेशीकरण हो । अर्को शब्दमा, राज्यको शासनप्रक्रिया, नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयनलगायत राज्यका हरेक अंगमा उनीहरूको सार्थक उपस्थिति गराई उनीहरूलाई राज्यप्रति अपनत्व महसुस गराउने उपाय र तरिका नै समावेशीकरण हो । पछिल्लो समय नेपालका सन्दर्भमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलगायत वहिष्कृत वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन समावेशीकरणको धारणा आवश्यक रहेको महसुस गरिएको छ र यसै आधारमा वर्तमानको संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको हो भने त्यसलाई अस्वाभाविक ठानिनु हुँदैन । संविधान संशोधनको यो प्रस्तावलाई हाललाई जस्ताको त्यस्तै पारित गराउनु मधेसका लागि उपयुक्त हुन्छ । यो संशोधन पारित नभए मधेसका मुद्दा भविष्यमा अझ बल्झिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै भविष्यमा थप उपलब्धिको जोहो गर्नु नै मधेसका लागि सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति हुन सक्छ ।
टोटल राष्ट्रिय मासिकबाट
प्रकाशित मिति: २ फाल्गुन २०७३, सोमबार ०८:५१