काठमाडौं, १ फागुन । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिले उत्पन्न गरेको सुरक्षा चुनौती र छिमेकी राष्ट्रलगायत बाह्य चासोलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय सुरक्षा सचिवालयलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञ समितिले दिएको छ ।
नेपाली सेनाको सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्दै रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्को सचिवालयलाई सबल एवं सक्षम बनाउने सम्बन्धमा पूर्वकामु रक्षासचिव देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा नेपालको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा सचिवालयलाई थप बलियो, सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालको आन्तरिक तथा परिवर्तित राष्ट्रिय राजनीतिक स्वार्थबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीका साथै क्षेत्रीय र छिमेकी राष्ट्रले राखेको अस्वाभाविक चासो र तिनीहरूबाट उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा खतरालाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा सचिवालयलाई सक्रिय र परिष्कृत बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा सचिवालयलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन रक्षा वा गृह मन्त्रालयमा काम गरिसकेका विशिष्ट श्रेणीका अवकाशप्राप्त अधिकारी वा विशिष्ट पूर्वरथीमध्येबाट सचिवालयको संयोजक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको स्रोतले बताएको छ ।
अहिले रक्षा मन्त्रालयका सचिव राष्ट्रिय सुरक्षा सचिवालयको संयोजक रहने व्यवस्था छ ।
स्रोतका अनुसार अध्ययन समितिले रक्षासचिव स्वयं मन्त्रालयमा र अन्य गतिविधिमा व्यस्त हुने भएकाले सचिवालयलाई क्रियाशील र सक्रिय बनाउन अवकाशप्राप्त विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीलाई सचिवालयको संयोजक बनाउन सुझाव दिइएको हो ।
रक्षा मन्त्रालयले गत असारमा जारी भएको राष्ट्रिय सुरक्षानीतिलाई आधार मानी नेपाली सेनाको सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण एवं रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्लाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सिटौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडसमक्ष सुझाव प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।
नेपालको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा सचिवालयलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन सुझाव ।
रक्षासचिव श्रीधर सापकोटाले प्रतिवेदनबारे अध्ययन भइरहेको बताए । ‘हामीले अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा आउँछ’, रक्षासचिव सापकोटाले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने । प्रतिवेदन बुझेपछि रक्षा मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा महत्ववपूर्ण सुझाव आएका छन् ।’
प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको अहिलेको संख्या बढाउन नहुने र सैनिक संरचनालाई थप आधुनिक बनाउँदै लैजान सुझाव दिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सहायक बलाध्यक्ष र सहायक बलाधिकृत पद आवश्यक नभएको उल्लेख छ । जंगीअड्डाभित्रको महानिर्देशनालय र निर्देशनालयबीच सन्तुलन हुने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न पनि अध्ययन समितिले सुझाएको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले प्रदेशका आधारमा थप दुईवटा पृतना थप्न सुझाव दिएको छ । अहिले उपत्यकासहित ६ वटा पृतना छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए पृतनाको संख्या ८ हुनेछ ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले उपत्यका पृतना आवश्यक नरहेको भन्दै हटाउने तयारी गरेका थिए । तर सिटौला प्रतिवेदनले उपत्यका पृतना अझै आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
तत्कालीन रक्षामन्त्री भीम रावलको पालामा पूर्वरक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपाने नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिले रथीको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर अहिलेकै रथीको संख्या पर्याप्त भएकाले थप्न आवश्यक नरहेको संयोजक सिटौलाले बताए ।
नेपाली सेनामा अहिले दुई रथी पद छन् । ‘सैनिक नेतृत्वमा पुग्ने पदको संख्या बढाउँदा संगठनको नेतृत्वमा असर गर्छ’, अध्ययन समितिका संयोजक सिटौलाले भने, ‘अहिलेको सेनाको दरबन्दी र संख्या थप्नुभन्दा पनि भइरहेको अवस्थालाई सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्छ ।’
प्रतिवेदनमा गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थलगायत सुरक्षा निकायले प्रयोगमा ल्याउने सामग्रीको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
शुक्रबार शिवपुरीस्थित नेपाली सेनाको सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले मुलुकमा फरक खालको आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बढेको र त्यस्तो चुनौती सामना गर्न एकीकृत प्रयास र कूटनीतिक माध्यम महत्ववपूर्ण भएको बताएका थिए ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ ले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, विखण्डनवादी वा पृथकतावादी समूहको गतिविधि र उनीहरूको सक्रियता, धार्मिक विषय, छिमेकी र अन्य राष्ट्रको सरोकार र चासो, विश्वव्यापी क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी चासो, खुला सीमालगायत विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने तत्ववका रूपमा ग्रहण गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: १ फाल्गुन २०७३, आईतवार ०७:०५
