काठमाडौं, १९ माघ । बजेटमार्फत छुट्याइएका कार्यक्रमको रकम खर्च नभइरहेका वेला मन्त्रालयहरूले बजेटबाहिरका कार्यक्रमका लागि २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन् । १६ विभिन्न निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट मागेका हुन् । उनीहरूले माग गरेको रकम चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडको ६९.२३ प्रतिशत हो । प्रभावशाली नेता र मन्त्रीको दबाबमा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न यसरी रकम माग गर्ने गरिएको छ । आवको पहिलो ६ महिनामा ११.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । खर्च गर्न नसकेर सरकारी ढुकुटीमा करिब २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ ।
गाडी किन्न १ अर्ब माग
विभिन्न सरकारी निकायहरूले गाडी किन्न मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘थप बजेट माग भएको देख्दा त सरकारी निकायसँग गाडी नै नभएजस्तो देखिन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘गाडी किन्न मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ थप माग भएको देख्दा अचम्म लागेको छ ।’ बजेट खर्च गर्नेलाई स्रोतको अभाव नहुने भन्दै उनले फागुनसम्म पनि काम नगर्नेको बजेट कडाइका साथ तान्ने (सरेन्डर) गर्ने बताए । ‘काम गर्नेलाई बजेटको अभाव हुन दिँदैनौँ, तर कामै नगरी थप पैसा मागिएको छ,’ उनले भने, ‘काम नगर्नेको पैसा गर्नेतिर पठाउँछौँ, अर्थ मन्त्रालयले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छ ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले माग्यो ७५ अर्ब
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ७५ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । यसअघि बजेटमार्फत उपलब्ध ३४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४.४४ प्रतिशत खर्च गरेको प्राधिकरणले थप ७५ अर्ब रुपैयाँ मागेको हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अघि बढाउनुपर्ने सडक, सार्वजनिकस्थल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयलगायतको पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट खर्च गर्ने ठूलो निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६० अर्ब थप बजेट मागेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि भन्दै ४२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ थप बजेट मागेको छ ।
बक्स पैसाको सिरानी हालेर सुत्ने अवस्था कहिलेसम्म ? (डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग)
अहिलेकै अवस्था कायमै रहने हो भने असार मसान्तसम्मा २–३ खर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ । पैसा सिरानी हालेर सुत्ने अवस्था आउनुहुँदैन । जनता टहरोमा रहने, विकासको माग हुने, तर पूरा नहुने अनि ढुकुटीमा पैसा थुप्रिरहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । अहिले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा तरलताको दबाब बढेको छ । कर असुली भयो, तर त्यो पैसा बजारमा गएन । त्यसैले अब हाम्रो जोड त्यतातर्फ हुनुपर्छ ।
ब्रेक थ्रु गर्नुस् (कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री)
अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण निकायसँग छलफल अघि बढाएको छ । अब हरेक मन्त्रालयले आफूमातहतका निकाय र विभागसँग छलफल गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म भएको कामबाट सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन । यसमा ब्रेक थ्रु हुनु आवश्यक छ । यसका लागि तपाईंहरू सबैलाई कडाइका साथ लाग्न म निर्देशन दिन्छु ।
अनियमित काम हो (डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री)
सिद्धान्ततः बजेटमा समावेश भएका योजनाबाहेक आकस्मिक कामका लागि मात्रै यसरी बजेट दिने हो । आकस्मिकबाहेकको अवस्थामा बजेट दिनु भनेको बिल्कुलै गलत हो । हरेक कुराको विधि र प्रक्रिया हुन्छ । यसरी बजेट दिनु अनियमित हो । पैसा दिने भनेर मात्रै हुँदैन । त्यसको अध्ययन हुनुप¥यो । बजेटमा भएका कार्यक्रममा खर्च भएको छैन । राजनीतिक दबाब वा व्यक्तिगत दबाबमा यसरी पैसा माग्ने चलन हुन्छ । बजेटको किताबमा उल्लेख भएका आयोजनाबाहेक अन्यत्र पैसा दिनु हुँदैन । यदि त्यसरी दिइयो भने त्यो गलत हुन्छ ।
पुँजीगत खर्च र थप मागको स्थिति (रुपैयाँमा)
मन्त्रालय/निकाय विनियोजित बजेट पुससम्मको खर्च थप माग भएको बजेट
ऊर्जा ८ अर्ब १५ करोड ३१ करोड १३ लाख ४२ अर्ब ७ करोड
कृषि विकास ३ अर्ब ८२ करोड ४० करोड २७ करोड २९ लाख
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १ अर्ब ५३ करोड ११ करोड २७ लाख ५९ करोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ७२ अर्ब ६७ करोड १३ अर्ब ४० करोड ६० अर्ब
सहरी विकास १९ अर्ब ४ करोड १ अर्ब ६३ करोड १ अर्ब ९६ करोड
शान्ति तथा पुनर्निर्माण २ अर्ब ७ करोड २० करोड ७५ लाख ८६ करोड ५८ लाख
उद्योग ३ अर्ब ८३ करोड २५ करोड ६८ लाख ४७ करोड ९१ लाख
खानेपानी तथा सरसफाइ २० अर्ब ७५ करोड ३ अर्ब ५३ करोड ८६ करोड ५६ लाख
पशुपन्छी विकास १ अर्ब ९६ करोड १२ करोड ६ लाख १९ करोड २७ लाख
युवा तथा खेलकुद १९ करोड ७९ लाख ७१ लाख ६५ हजार १ अर्ब ५६ करोड
वन तथा भू–संरक्षण ५ अर्ब १३ करोड ७७ करोड ३८ लाख १७ करोड ४० लाख
शिक्षा २२ करोड ६४ लाख २ करोड ६२ लाख ८२ करोड २२ लाख
सिँचाइ २३ अर्ब १ करोड ४ अर्ब ३९ करोड ११ अर्ब ५० करोड
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास २७ अर्ब ९० करोड ५ अर्ब ७ करोड १५ अर्ब ६० करोड
स्वास्थ्य ५ अर्ब ३५ करोड १ अर्ब १० करोड ५ अर्ब ५९ करोड
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ३४ अर्ब २२ करोड १ अर्ब ५२ करोड ७५ अर्ब
अन्य ३२ अर्ब २ करोड २ अर्ब ३७ करोड –
जम्मा ३ खर्ब ११ अर्ब ३५ अर्ब २५ करोड २ खर्ब १५ अर्ब
स्रोतः अर्थ मन्त्रालय
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक
चालू आवमा सरकारले धेरै प्राथमिकता दिएर अघि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । वर्षको पहिलो ६ महिनामा उनीहरूको औसत खर्च १३ प्रतिशत मात्रै छ । पोखरा विमानस्थल, दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खर्च शून्य छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ०.४७ प्रतिशत, काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको ०.०५ प्रतिशत र भेरी–बबई डाइभर्सनको २.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुष्पलाल लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, रेलवे तथा मोनोरेल विकास आयोजना, मेलम्ची खानेपानी र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।
प्रकाशित मिति: १९ माघ २०७३, बुधबार ०७:४२