काठमाडाै १४ माघ । सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधा कटौतीसहितको विधेयक प्रस्ताव गरेपछि दुवै निकायले असन्तोष प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा दुवै संस्थाका मासिक अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च र कार्यालयमा रहेको केही दरबन्दीसमेत कटौती गरिएको छ । विधेयकमा सुविधा र दरबन्दी कटौती नगरी खाइपाई आएकै उपलब्ध हुनुपर्ने भन्दै दुवै निकायका तर्फबाट परिमार्जन गर्न सुझाव आएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले कान्तिपुरलाई दियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको उक्त विधेयक हाल कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयसमेतको समन्वयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विधेयकको मस्यौदा गरेको हो । मस्यौदामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च आधा घटाइएको छ ।
उक्त शीर्षकमा राष्ट्रपतिले प्रतिमहिना एक लाख ५० हजार र उपराष्ट्रपतिले एक लाख ८ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । तर, विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई ७५ हजार र उपराष्ट्रपतिलाई ५० हजार रुपैयाँ मात्र अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च दिने उल्लेख छ । पत्रपत्रिका र पोसाक सुविधा समेत तुलनात्मक रूपमा न्यून छ ।
राष्ट्रपतिलाई प्रतिमहिना ६ हजार बराबर र उपराष्ट्रपतिलाई ५ हजार बराबरको पत्रपत्रिका सुविधा र पोसाक सुविधा भने राष्ट्रपतिलाई वार्षिक २५ हजार र उपराष्ट्रपतिलाई २० हजार रुपैयाँ हुने प्रस्ताव छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयले पोसाक र पत्रपत्रिका सुविधासमेत कम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा विधेयकमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘संस्थागत खर्च धान्न नसक्ने गरी सुविधा कटौती भएको छ, यसको पुनर्विचार हुनुपर्छ भनी सुझाव आएका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको मासिक तलब सुविधा भने खाइपाई आएकै प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपतिको तलब मासिक एक लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिको एक लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ हुने उल्लेख छ । दुवैलाई आवास सुविधा, सवारी साधन, त्यसको मर्मत, सम्भार र इन्धनसमेत सरकारले बेहोर्नेछ । त्यस्तै आवासमा जडान हुने बिजुली, धारा, टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टनरनेट खर्चसमेत सरकारले नै बेहोर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकमा दुवै संस्थाका लागि विज्ञ र निजी सचिवालयको व्यवस्था सरकारले तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ । राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा सरकारका सचिव सरहका एक, सहसचिव सरहका एक र उपसचिव सरहका २ र शाखा अधिकृत सरहका ४ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव छ । उपराष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयमा हाल कायम रहेको सहसचिव सरहको दरबन्दी भने झिकिएको छ ।
उपराष्ट्रपतिलाई सचिव सरहको एक, उपसचिव सरहको एक र शाखा अधिकृत सरहका २ जनाको दरबन्दी राखिएको छ । ‘बढदो महँगीअनुसार सुविधा थपिनुपर्नेमा खोस्ने काम भएको छ ।
सचिवालयको दरबन्दी समेत झिकेकोप्रति हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ उपराष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
सुविधा कटौती गर्न आएको प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालयले केही दिनदेखि विज्ञहरूसहित अध्ययन गरिरहेको छ । ‘सुविधा कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएकामा असन्तोष देखिएको छ । थप्नुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूबाट आएका छन्,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘हामीले कानुनी कुरा बढी हेर्ने हो । दरबन्दी र पैसा थप्ने दुवै काममा अर्थकै भूमिका बढी हुन्छ ।’
प्रकाशित मिति: १४ माघ २०७३, शुक्रबार ०७:२१