काठमाडौं, १३ माघ । व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको कार्यसूचीमा राख्ने विषय नभएपछि संसद बैठक शुक्रबारसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबार संसद् बैठकमा एजेन्डा नहुने देखिएपछि शुक्रबारसम्म स्थगित गरिएको हो । बुधबार बोलाएको संसद् बैठकले निर्वाचन आयोग विधेयक र मतदाता नामावली विधेयक पारित गरेपछि संसद् बैठक दुई दिन पर सरेको छ ।
शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा पनि कार्यसूची के राख्ने विषयमा अन्योल छ । संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक कार्यसूचीमा राख्ने सम्भावना छ ।’ यसअघिका संसद् बैठकहरू पनि एजेन्डाविहीन हुने भएका कारण एउटा–एउटा गरेर विधेयकहरूलाई कार्यसूचीमा राखिएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमाथि टुंगो लागेमा शुक्रबारको संसद् बैठकको कार्यसूचीमा यस विषयले प्रवेश पाउनेछ । तर, समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन नसकेपछि शीर्ष नेता गुहारेको छ । ‘सरकारले संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता नगर्दा यो समस्या आएको हो,’ संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘संसद्मा आएका विधेयकहरू समितिहरूमा पेन्डिङमा छन् । सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छैन । यसबाट कार्यसूचीमा राख्ने विषय नै चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ ।’
संविधान कार्यान्वयन विधेयकहरूसहित ३४ विधेयक संसद्का समितिहरूमा पेन्डिङमा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । लामो समय अवरुद्ध संसद् सुचारु हुँदा पनि संसद् बैठक एजेन्डाविहीन हुन पुगेको छ । यता, स्थानीय तह निर्वाचन र निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयकलाई सदनबाट सीधै पारित गर्न सकिने अवस्था भए पनि सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले संसद्बाट पारित नगराएर समितिमा पठाएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘सांसद र पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा समितिमा नपठाई सीधै पारित गर्न मिल्ने अरू समितिमा पठाउने कुराले राजनीतिक दलको नियत राम्रो देखाउँदैन ।’ संविधान जारी भएको एक वर्ष तीन महिना बिते पनि संसद् र सांसदले आफ्नो भूमिका निभाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले ५० भन्दा बढी कानुनहरू मस्यौदाका क्रममा छन् । अन्य ४० कानुनमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ, तर मस्यौदाको काम अघि बढेको छैन । नयाँ संविधानबमोजिम करिब १ सय ५० जति नयाँ कानुन तयार हुनुपर्दछ भने ३ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्दछ ।
यता, संसद्मा टेबुल भएको संविधान संशोधन विधेयक अलपत्र परिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन हुने कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । यो विधेयक कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सरकारले स्पष्ट गरेको छैन ।प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउन नदिने बताउँदै आएको छ । सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर दुई तिहाइ पु¥याउने खेलमा लागेको आशंका प्रतिपक्षको छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित नौ दलले विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहितका नौ दलको अवरोधबीच संसद्मा गत २४ पुसमा संविधान संशोधन विधेयक टेबुल भएको थियो ।
निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित
काठमाडौं / रास– व्यवस्थापिका संसद्को बुधबारको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयकलाई पारित गरेको छ । बुधबार बसेको संसद् बैठकमा निर्वाचन आयोग र मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक पारित भएका हुन् । दुई विधेयक पारित भएसँगै निर्वाचनका लागि कानुन निर्माणको सुरुवात भएको छ । निर्वाचनका लागि संघीय संसद्को निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू बनाउनुपर्दछ ।
प्रकाशित मिति: १३ माघ २०७३, बिहीबार ०७:१९
