काठमाडौं, १३ माघ । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा फेरि अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । सरकारले ढिलोमा आगामी जेठ पहिलो साता निर्वाचन गराउने घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि तत्काल मिति घोषणा नहुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निजी सचिवालयले सबैको सहमतिमा मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा हुने प्रस्ट पारेको छ । १५ माघभित्रै निर्वाचन मिति घोषणाको तयारीमा जुटेका प्रधानमन्त्री दाहाल मंगलबार बसेको सत्तारूढ दल र मोर्चाबीचको बैठकपछि तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पास नभई निर्वाचन मिति घोषणा गरिए सोही दिनदेखि आन्दोलनको घोषणा गर्ने र सरकारसँग सम्बन्धसमेत टुट्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्नबाट पछि हटेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले निर्वाचन मितिको विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै केही दिनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा हुने बताए ।
‘प्रधानमन्त्री सकेसम्म सबैको सहमतिमा निर्वाचन मिति घोषणा गरौं भन्नेमा हुनुहुन्छ,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘अहिले सहमतिमै निर्वाचन घोषणा गरौं भनेर छलफल भइरहेको छ । केही दिनमा नै निर्वाचन मिति घोषणा हुनेछ ।’ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सबैको सहमति निर्वाचन मिति घोषणा गरिनुपर्ने बताए । ‘निर्वाचन मिति घोषणा सबैको सहमतिमा नै गरिनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘मिति घोषणा गर्दा कसैले स्विकार्ने र कसैले विरोध गर्ने
स्थिति आउन दिनु हुन्न ।’ स्रोतका अनुसार १५ माघसम्म प्रधानमन्त्रीले मिति घोषणाका लागि सबैसँग छलफल जुटाउन प्रयास गर्नेछन् । सहमति जुटेको खण्डमा मात्र २० माघयता निर्वाचन मिति तोकिने सम्भावना छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारलाई चाँडो स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहेको छ । एमालेले सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा नगरेर संविधान कार्यान्वयनमै समस्या ल्याएको आरोपसमेत लगाइरहेको छ । अर्कातर्फ मधेसी मोर्चाले भने संशोधन विधेयक पारित नभई निर्वाचन मिति घोषणा गरिए आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ । संविधानअनुसार आगामी ७ माघ २०७४ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले सबै कानुन बनिसकेको अवस्थामा १ सय २० दिनको समय तयारीका लागि माग गरेको छ । यसो हुँदा पहिलो निर्वाचन नै कहिले घोषणा गरिने र कुन मितिमा हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ । २० माघअगाडि नै निर्वाचन घोषणा गरिए पनि आयोगले माग गरेको १ सय २० दिन छुट्ट्याउँदा जेठ अन्तिम सातायता निर्वाचन गराउन असम्भवजस्तै बनेको छ । कानुनमन्त्री अजय शंकर नायक भने निर्वाचन आयोगलाई १ सय २० दिनको सट्टा सय दिन दिएर ढिलामा जेठ पहिलो साता निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारको तयारी रहेको दाबी गर्छन् । ‘आयोगलाई सय दिन समय दिएर पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिक सहमति ठूलो कुरा हो, सहमतिमै निर्वाचन मिति घोषणा गरौं भन्दा मिति तोक्नसमेत केही ढिला भएको हो ।’
प्रकाशित मिति: १३ माघ २०७३, बिहीबार ०७:१४
