काठमााडाै १२ माघ ।प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने र संयुक्त चुनाव चिह्न दिने विषयमा सहमति नभएपछि यो विषय दलका शीर्ष नेतृत्व तहमा पुग्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले न्यूनतम १ दशमलव ५ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपर्ने सुझाव दिए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा भने थ्रेस होल्डको व्यवस्था राखिएको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट समितिमा पुगेको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेको यस विधेयकमा कांग्रेस र एमालेका सदस्यहरूले ५ प्रतिशतसम्म ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्दा राजनीतिक दलमा गुणस्तर बढ्ने बताउँदै आएका छन् ।
यसमा ठूला र साना दलले बेग्लाबेग्लै अडान लिएपछि विवादित छ । साना राजनीतिक दलले ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुलाई ठूला दल निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लगाउँदै विरोध गर्दै आएका छन् । ‘दलहरूबीच मतभिन्नता भएका कारण राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने या नराख्ने विषय शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि टुंगो लगाइने भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । समितिको मंगलबारको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा अधिकांश सदस्यले ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यस्तै, संयुक्त चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नपाउने विषयमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन । संयुक्त चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नपाउनेको टुंगो लगाउने विषयमा पनि शीर्ष नेताबीच छलफल नै गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई शीर्ष नेताको सहमतिपछि मात्रै समितिले निर्णय लिने भएको छ ।राजनीतिक दलले आर्थिक सहयोग कससँग लिन पाउने र पाउने भन्ने विषय पनि विवादित नै छ ।यसको टुंगो भने समितिले नै लगाउने गरी छलफल भइरहेको छ । यस विषयमा सहमति खोज्न बुधबार पनि समितिको बैठक बस्दै छ । विधेयकमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको कुनै पनि निकाय वा कार्यालय, राजनीतिक दलले सर्वसाधारणको सेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नाम नखुलेको व्यक्तिलगायतसँग आर्थिक सहयोग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राजनीतिक दलले तोकिएबमोजिमको रकमभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, समितिका सदस्यहरूले भने यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
विधेयकले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भएको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत जुन दलको उम्मेदवार हो सोही दलले प्राप्त गरेको मानिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्रकाशित मिति: १२ माघ २०७३, बुधबार ०८:१४
