काठमाडौं, १२ माघ । संविधान संशोधन र निर्वाचन पक्रिया एकसाथ अघि बढाउने सरकारको प्रस्ताव संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनबारे दलीय समझदारीका लागि छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चासहितको बैठकमा सरकारले संविधान संशोधन र निर्वाचनको पक्रिया एकसाथ अघि बढाउन राखेको प्रस्ताव मोर्चाले अस्वीकार गरेको हो ।
स्थानीय निर्वाचन, मिति तय तथा संसद्मा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको संविधान संशोधनका विषयमा निर्णय लिन बसेको बैठकमा मोर्चाका नेताहरूले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा आफ्नो असहमति रहेको र संविधान संशोधन विधेयक पनि अगाडि नबढाइएको अवस्थामा यथास्थितिमा निर्वाचनमा जान नसक्ने अडान राखेका हुन् । बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले मोर्चाले संशोधन परिमार्जन नभएसम्म निर्वाचनमा जान नसक्ने बताएको जानकारी दिए । ‘संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गरेर संशोधन गरौं भनेर मोर्चाका साथीहरूले भन्नुभयो, संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने भन्ने उहाँहरूको धारणा रह्यो,’ बैठकपछि महतले राजधानीसँग भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने मोर्चाका मागका सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक रहेको र केही बुँदामा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।
मोर्चाको सहमतिबिना कुनै पनि निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने
संविधान संशोधन परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गरिने
प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाको सहमतिबिना कुनै पनि निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको वार्तामा सहभागी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनको प्रक्रिया र निर्वाचनको प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाऔं भनेर मोर्चाका नेताहरूलाई आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेका हुन् । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव झाले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन परिमार्जन गर्नका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको बताए । उनका अनुसार बैठकमा कार्यदलमा कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट एक–एकजना सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
सरकारले वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी केही दिनभित्रै निर्वाचनको मिति तोक्ने भन्दै दलीय समझदारीका लागि छलफल तीव्र पारेको छ । बैठकले सहमतिमै राजनीतिक निकास खोज्ने गरी छलफललाई सघन रूपमा अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन, संविधान संशोधन र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक निकासका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानेबारे नेताहरूको धारणा मागेका थिए । बैठकले सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षी दल र मधेस केन्द्रित दलहरूबीच सहमति जुटाएरै संविधान संशोधन, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र निर्वाचनको मिति घोषणाबारे टुंगोमा पुग्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने अनुपस्थित थिए । उनी मंगलबार बिहानै नेपालगन्जमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन पार्टीका केही दोस्रो तहका नेतासहित त्यसतर्फ गएका थिए । बैठकमा कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि र डा. महत सहभागी थिए भने माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री दाहालसँगै नेता रामबहादुर थापा र मातृका यादव, मोर्चाका तर्फबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका नेता सहभागी थिए ।
प्रकाशित मिति: १२ माघ २०७३, बुधबार ०७:५६
