काठमाडाै ९ माघ । चालू १४औं योजना अवधिमा कृषिक्षेत्रमा कुल २ खर्ब ८२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लगानी हुने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पुस २४ गते बसेको पूर्ण बैठकले पारित गरेको उक्त योजनामा सो उल्लेख छ । बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा भएको थियो । सो रकम आव २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको ३ वर्षे योजना अवधिमा कृषिक्षेत्रको विकास एवम् विस्तारमा खर्च हुने आयोगका प्रवक्ता खोमराज कोइरालाले बताएकाे खबर अार्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
कृषिक्षेत्रमा खर्च गरिने रकममध्ये सरकारबाट १ अर्ब ४० अर्ब २४ करोड, निजीक्षेत्रबाट १ खर्ब ३ अर्ब ३६ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट ३८ अर्ब ९७ करोड हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । सरकारले उक्त योजना अवधिमा कुल रू ९ खर्ब ५४ अर्ब ४३ करोड खर्च गर्ने योजना छ । उक्त रकम कृषि, गैरकृषि, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार विकासलगायतमा खर्च गरिनेछ । कृषिक्षेत्रमा गर्ने सरकारी खर्च भने सरकारले गर्ने कुल खर्चको १४ दशमलव ७ प्रतिशत हो । सरकारले १३ औं योजनाअन्तर्गत कृषिक्षेत्रमा कुल ८१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । १४औं योजनामा कृषिक्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम १३औं योजनाको भन्दा ७२ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी छ ।
कृषिक्षेत्रका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकम सिँचाइ आयोजना, बीउबिजन खरीद, मत्स्यपालनलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिने आयोगले बताएको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा कृषिक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले १४औं योजनाअन्तर्गत कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘कृषिक्षेत्रका रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने १४औं योजनाको मुख्य रणनीति रहेको छ ।’
१४औं योजनामा कृषिमा निजीक्षेत्रले गर्ने लगानी भने निजीक्षेत्रको सो योजनामा हुने कुल लगानीको ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । १४औं योजनामा निजीक्षेत्रले गर्ने कुल लगानी रकम भने रू. १३ खर्ब २७ अर्ब ३० करोड रहेको छ । पछिल्लो समयमा कृषिबीमा, कृषि ऋण, नयाँ प्रविधिहरूको उपयोगका साथै सिँचाइ सुविधामा हुँदै गएको विस्तारले कृषिमा थप अवसर सृजना हुन थालेकाले कृषिमा निजीक्षेत्रको लगानी पनि बढ्न थालेको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । सहकारी क्षेत्रले कृषिक्षेत्रमा योजना अवधिमा लगानी गर्ने रकम उसले गर्ने कुल लगानीको २७ दशमलव २ प्रतिशत हो । सहकारीबाट योजना अवधिमा कुल १ खर्ब ४३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
आयोगका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार आव २०७३/७४ मा कृषिक्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहनेछ । त्यसैगरी कृषिको आर्थिक वृद्धिदर आव २०७४/७५ मा ४ दशमलव ७ र २०७५/७६ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको कोइरालाले बताए ।
१३औं योजनामा कृषिक्षेत्रको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो । तर, निर्धारित लक्ष्यको आधा २ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
दिगो र व्यावसायिक कृषि विकासका माध्यमबाट कृषिक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउने १४औं योजनाको लक्ष्य रहेको आयोगले जानकारी गराएको हो । योजनाको उद्देश्य निर्वाहमुखी कृषिप्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो एवम् व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु भएको आयोगको भनाइ छ । प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार सरकारले योजनाअन्तर्गत कृषिसम्बन्धी विभिन्न रणनीति पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ । कृषिक्षेत्रको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई कृषि तथा गैरकृषिमा आधारित सेवा र उद्योग क्षेत्रतर्फ आकर्षित गरी यस क्षेत्रमाथिको निर्भरता कम गर्ने मुख्य रणनीति रहेको उनले बताए । त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तन र प्रकोपबाट पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै वातावरणमैत्री कृषि प्रविधिको विकास र विस्तार गर्नु योजनाको अर्को रणनीति रहेको पनि बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: ९ माघ २०७३, आईतवार ०७:११