काठमाडाै ९ माघ । सरकारले मोबाइल भ्याल्यु एडेड सर्भिस (एमभीएएस)का लागि अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्ने भएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस किसिमको सेवा नियमनका लागि आवश्यक कानूनी तथा नियमनकारी व्यवस्थाको तयारी थालेको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय परिपाटी तथा अभ्यासका आधारमा परामर्शदाताले तयार पारेको एमभीएएस सेवासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन केही दिनअघि प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा जनरल मोबाइल भ्याल्यु एडेड सर्भिस (जीएमभीएएस), मोबाइल वित्तीय सेवा र लोकेशन ट्र्याकिङ सेवा गरी तीन किसिमको अनुमतिपत्र खुला गर्न प्राधिकरणलाई सुझाइएको छ । त्यसमा प्रत्येक अनुमतिपत्रका लागि १ लाख रुपैयाँ र नवीकरणका लागि ९० हजार रुपैयाँ राख्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।
नेपालमा हालसम्म यस्ता सेवाप्रदायकहरूलाई कुनै पनि नियामकद्वारा न नियमन भएको छ न त कुनै अनुमतिपत्रको व्यवस्था । सरकारको पर्याप्त अध्ययन र नियमनविनै पछिल्लो समयमा कतिपय एमभीएएस सेवाप्रदायकले मोबाइल पेमेण्ट तथा मोबाइल बैङ्किङलगायत सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
दूरसञ्चार कम्पनी र एमभीएएस सेवाप्रदायकबीचको सम्झौताकै भरमा सञ्चालन भइरहेको यस किसिमको सेवालाई अब सरकारी तवरबाटै नियमन गरिने भएको हो । त्यस किसिमको सेवाका लागि सर्टकोडसमेत आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो सर्टकोड भने प्राधिकरणले नै उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
हाल प्राधिकरणले प्राप्त प्रतिवेदनमा सरकोकारवालाका सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । अबको १ महीनामा सरोकारवालाका सुझावसमेत समेटेर अनुमतिपत्र खुला गर्न मन्त्रालयमा सिफारिश गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘अतिरिक्त दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत यस किसिमको अनुमतिपत्र खुला गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘विद्यमान दूरसञ्चार कम्पनीकै नेटवर्क प्रयोग गर्नेगरी त्यस्तो अनुमति दिने योजना छ ।’
सूचनाप्रविधिको आजको युगमा सस्तो, सजिलो र छिटो रूपमा विभिन्न किसिमका सेवा प्राप्त गर्न एमभीएएस अत्यन्त प्रभावकारी माध्यम हो । सेवाग्राही तथा साना भीएएस सेवाप्रदायकको सुरक्षा र सेवाको गुणस्तर तथा विश्वसनीयतताका लागि त्यसको नियमन आवश्यक छ । सोबाट त्यस किसिमका सेवाप्रदायकका कठिनाइसमेत सम्बोधन गर्न सघाउन पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरू एमभीएएसको होष्टिङ तथा केन्द्रीकरणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा भ्याल्यु एडेड सेवा टेलिकम कम्पनी तथा थर्ड पार्टी र भीएएस सेवाप्रदायकले प्रदान गर्दै आएका छन् । मिसकल अलर्ट, रिङ ब्याक टोन, म्युजिक डाउनलोड, एसएमएसबाट सूचना तथा समाचार दिनेजस्ता एमभीएएस सेवासँग नेपाली प्रयोगकर्ता राम्रैसँग परिचित छन् । स्मार्ट फोनको व्यापकतासँगै अब मोबाइल बैङ्किङ, मोबाइल कमर्श, मोबाइल गभर्नेन्स, मोबाइल एजुकेशन र मोबाइल हेल्थजस्ता सेवाको जमाना आएको छ । यसबाट व्यापकरूपमा सेवा प्रवाहसँगै अन्तरक्रियात्मक र व्यावसायिक बनाउन सम्भव भएको छ । विकासका पूर्वाधार सीमित भएको नेपालजस्तो मुलुकका लागि यस किसिमका सेवालाई झन् महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा मोबाइल सेवाको प्रयोग व्यापक रूपमा बढ्दो छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार टेलिफोनको पेनिट्रेशन कुल जनसङ्ख्याभन्दा पनि २३ प्रतिशत माथि छ । इण्टरनेटको पहुँच तथा प्रयोग पनि तीव्र गतिले बढिरहेको छ । तथ्याङ्कअनुसार इण्टरनेट सेवाको पहुँच ५४ प्रतिशतभन्दा धेरै पुगिसकेको छ । दूरसञ्चार सेवाको व्यापकतासँगै नेपालका लागि त्यसको माध्यमबाट अनेकन व्यावसायिक तथा सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गर्न सकिने भएको छ ।
पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र थ्रीजी तथा फोरजीको विस्तार र लोकप्रियतासँगै दूरसञ्चार कम्पनीको भ्याल्यु एडेड सेवाको आम्दानी पनि बढ्दै गएको छ । विकसित मुलुकका दूरसञ्चार कम्पनीको नन्भ्वाइस सेवाको आम्दानी २३ प्रतिशतसम्म रहेको अवस्थामा नेपालमा भने एकदेखि २ प्रतिशत मात्र छ ।
प्रकाशित मिति: ९ माघ २०७३, आईतवार ०७:०३
