अहिलेसम्म भारतले दिन्छु भनेको पैसाको सम्झौता हुन सकेको छैन । चीनले दिने पैसा पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । दाताका पनि सर्त हुन्छन् । दाताका सर्तभन्दा हामी आवश्यकता पनि भिन्न हुन्छ । हामीले दाताको इच्छा बुझेर सम्झौता गर्नका लागि वार्ता र समन्वय गर्न सकेनौं।
तपाईं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतका रुपमा फेरि नियुक्त हुनुभएको छ । यो बीचमा कति काम भएका रहेछन् ???
केहि काम भएका छन् । कामै नभएको भन्ने होइन । पहिलो किस्ता अनुदान बाँड्ने, केहि कार्यविधि बनाउने काम भएका छन् । तर यी काम सँगै समानान्तर रुपमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसरी काम हुन सकेको छैन । गाँउ–गाँउमा तालिम दिएर मान्छेको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम अगाडि बढाउनुपर्दथ्यो । यो अत्यन्तै कम भएको छ । यसरी तालिम दिन सकेको भए मान्छे आफैले भूकम्प प्रतिरोधी घरहरु बनाउथे । तर तालिम दिने काम अत्यन्तै कम भयो । अर्को कुरा सर्भे पनि समानान्तर रुपमा भएन । अहिले भरखर सर्भे १७ जिल्लामा र ११ वटा जिल्लामा पहिलो किस्ता रकम दिइयो । बिना सर्भे अनुदान पाउने हो कि होइन भनेर मान्छेहरु अलमलमा परे । सकारात्मक काम भनेको ११ जिल्लामा पहिलो किस्ता रकम बाँडियो । यो बीचमा ग्यापहरु धेरै देखिएका छन् । समानान्तर रुपमा लैजान सक्ने गतिविधिहरु पनि लैजान सकेको देखिएन । त्यस्तै प्राथामिकतामा राखेर गरिने गतिविधि पनि प्राथमिकतामा राखेर नगरेको देखियो । एकै साथ गरिने काम पनि थाँती राखेको पाइयो ।
काम धेरै गर्न खोजिए पनि तिनमा आवश्यक समन्वय र शिलशिला अभाव भएको मैले महसुश गरेको छु । सर्भे गर्दा झण्डै २ लाख मानिसले आफूहरू अनुदान पाउने सूचीमा नपरेको गुनासो गरेका छन् । सुरुमा नै यो विषयलाई सम्बोधन गरेर जाने व्यवस्था गरेको भए यतिका गुनासा आउने थिएनन् । अहिलेसम्म २५ हजारजति घरले जग हालेको भन्ने प्राधिकरणसंग तथ्यांक छ । पीडित आफैंले बनाएका घरमध्ये १५ प्रतिशतमात्रै भूकम्पप्रतिरोधी बनेको अनुगमनले देखाएको छ । यो सवैभन्दा ठुलो समस्या हो । हामीसँग प्राविधिक जनशक्तिलाई उपयोग गर्न नसक्दा भारतबाट आएका मजदुरहरुले घर निर्माण गरेका छन् ।
अर्को प्राधिकरणले गर्न नसकेको काम भनेको भूकम्पपीडितले घर बनायो कि बनाएन भनेर हेर्ने भन्दा पनि भूकम्पपीडित सवैले सरकारलाई ठगे भन्ने व्यवहार गरियो । यस्तै आधारमा मापदण्ड पनि बनाइयो । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको द्रुत गतिमा पुनर्निर्माणको काम गर्ने भनेर प्राधिकरण बनाइएको हो तर प्रक्रियाका कारण काम मन्त्रालयले गर्ने भन्दा पनि ढिला भयो । अर्को भनेको पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दा विज्ञहरुको छलफल, राय सुझाव नलिएर हचुवाका भरमा काम थालिएको छ । त्यही कारणले सिंहदरवार भत्काउनु पर्छ भन्ने रिर्पोट आएको छ । उद्घाटन भएको एकवर्ष सम्ममा पनि रानीपोखरी बनाउन सकिएन ।
पुनर्निर्माण जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो गतिमा काम नभएको अवस्थामा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । सर्वसाधरण देखि सरकारसम्म असन्तुष्ट भएकोले अघिल्लो नेतृत्व हटाएर तपार्इंलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ । अब पुनर्निर्माणलाई रफ्तारमा अगाडि बढाउने तपाईंका योजना के के छन् ???
पिडिएनले दिएको निर्देश र अहिले भएका गतिविधिको अन्तरलाई हटाउने मेरो पहिलो योजना हो । पिडिएनमा २१ वटा सेक्टर र सवसेक्टरमा काम गर्ने भनिएको थियो । यसमा अन्तर छ । अर्को भनेको सरकारले दिने अनुदान रकम नपाएको गुनासो व्यापक छ । यो अनुदान रकम जिल्ला–जिल्लामा पठाएर पहिलो किस्ता नै नपाएकालाई पहिलो किस्ता, अनि घर बनाइसकेकालाई दोश्रो किस्ता रकम वितरण गरिनेछ । जतिसक्दो चाँडो वितरण गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयसँग २८ अर्ब मागेर पठाएका छौं । सरकारको प्रक्रिया पुरा गरेर पैसा जिल्ला पुग्नका लागि केहि दिन लाग्छ । यो एउटा काम तत्काल गर्दा सरकारले दिने भनेको अनुदान नपाएका कारण घर बनाउन पाएनन् भन्ने हुँदैन । सर्भे भइरहेका ठाउँमा सम्झौता भएको भोलिपल्ट खातामा पैसा दिन सक्ने गरी पैसा निकासा हुनुपर्छ भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग २८ अर्ब रुपैयाँ निकासा मागेका छौं । अर्को हप्ताबाट मानिसहरुले दोस्रो किस्ताको रकम पाउँछन् । अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको २ लाख जति गुनासा प्राधिकरणमा छन् यी गुनासा सम्बोधन गर्न पनि टोली नै खटाएर द्रुत गतिमा सम्बोधन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
अर्को कुरा बनाइएका घरहरु पनि प्राविधिक रुपमा भूकम्प प्रतिरोधक हुन भन्नेमा प्राधिकरण चनाखो हुनेछ । यसका लागि जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि गाँउ–गाँउमा तालिमको व्यावस्था तत्काल सरकारले गर्नेछ । माघ मसान्त अगावै विभिन्न जिल्लामा तालिम सुरु गर्ने योजना छ । घर बनाउन प्राविधिक सहायताका लागि इन्जिनियरिङका विद्यार्थीलाई स्वंयसेवक बनाएर गाउँमा पठाउने तयारी थालिएको छ । सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सिटिइभिटी लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयसँग यो विषयमा कुरा भइसकेको छ ।
अनि घर निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ जस्तो सिमेन्ट छड लगायतका सामग्रीको अभाव नहोस् भनेर प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ । निजी क्षेत्रले कच्चा पदार्थको कमी हुन नदिने बचन दिएको छ । वजारमा कच्चा पदार्थको अभाव हुन नदिने प्रयासमा हामी लागेका छांै । अबको वर्षात अगावै सवै भूकम्पपीडितका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने तयारीमा प्राधिरकण लागेको छ ।
तपाईंले भन्नुभयो अबको वर्षात अगावै आवास बनाउन लागेको भनेर तर भूकम्पपीडितहरुले दुई वटा जाडो र दुई वर्षात त छाप्रोमा नै बिताए । अब उनिहरु विश्वस्त हुने आधार के हो त ???
अहिले हामीले पुनर्निर्माणलाई जसरी तिव्रताका साथ अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारेका छौं । यी काम भए भने जनताले छाप्रोको बासबाट मुक्ति पाउँछन् । सरकारले दिने भनेको अनुदान र गाउँ–गाउँमा दक्ष जनशक्ति र कच्चा पदार्थको अभाव हुन प्राधिकरणले दिएन भने मान्छेले घर बनाउछन् भन्नेमा प्राधिकरण विश्वस्त छ । सिटीइभिटी र विश्वविद्यालयसँग कुरा गरेर प्राविधिकका रुपमा यसरी विद्यार्थी पठाउने र गाउँ–गाउँमा भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउनका लागि डकर्मीलाई तालिम दिने कामलाई अगाडि बढाउदा घर बनाउन सहज हुन्छ । घर बनाउन चाहनेलाई घर बनाउने वातावरण प्राधिकरणले निर्माण गर्छ ।
तपार्इं आफैले बनाउनुभएको हो पिडिएन, पिडिएन अनुरुप काम भएन भन्नुभयो । काम कसरी हुनुपर्दथ्यो ???
प्राधिकरण स्थापना भएपछि सर्भेसँगै तालिमहरु व्यापक रुपमा अगाडि बढाउनुपर्दथ्यो । तर यसरी काम हुन सकेन । तालिम प्राप्त मान्छेको धेरै कमी छ । अहिले पनि बनाइएका घरहरु छन ती मध्ये आधा पनि मापदण्ड अनुरुप बनाइएका छैनन् । प्राधिकरण स्थापना भएको र सर्भेसँगै तालिम सुरु गरेको भए मान्छेले अनुदान नपाएपनि मापदण्ड पु¥याएर घर बनाउथे । अर्को कुरा भनेको सर्भे सवै जिल्लामा एकै पटक गरेको भए हुन्थ्यो । त्यो पनि गरेनांै । हामीले दुईवर्षपछि सर्भे गर्दैछौं । जहाँ ४० प्रतिशत भन्दा बढि नै काम सकिएको छ । यो काम पनि ढिलो गरियो । यी कमजोरी हटाउनका लागि पिडिएनए अनुसार काम गरेको भए हुन्थ्यो ।
तपार्इंले भूकम्पपछि भन्नुभएको थियो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण होइन, सिंगो नेपालको पुनर्निर्माणका लागि एउटा अवसर पनि आएको छ भनेर भन्नुभएको थियो । तपार्इंले एकिकृत बस्तीको कुरा पनि उठाउनुभएको थियो । यी काम सुरु भएको पाउनु भयो कि भएन ???
एकिकृत बस्ती बनाउने अभियान अगाडि बढेको छैन । एकिकृत बस्ती विकास गर्ने मौका अब हामीले गुमाइसकेका छौं । जुन हिसाबले सुरुमा एकिकृत बस्ती विकास गर्न सकिन्थ्यो । अब त्यो हिसाबले अगाडि बढाउनका लागि संभव छैन । एकिकृत बस्ती विकासका लागि पुनर्निर्माणका अन्य कामहरु जस्तो सर्भे गर्दादेखि नै समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो । त्यो भएन । यही कारणले पनि अब एकिकृत बस्ती विकास संभाव छैन ।
मैले त्यो बेलामा एकिकृत वस्तीका लागि अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न विशेषज्ञ चाहियो भनेर विज्ञापन निकालेको थिएँ । अहिले फेरि सिईओ भएर आउँदा ढिला भइसकेको छ । यो काम अलिकति पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । भूकम्पपीडितहरुले पहिलो किस्ता अनुदान लिदा नै कुन–कुन ठाउँमा कहाँ–कहाँ एकिकृत बस्ती बन्छ भन्नु पर्दथ्यो । त्यो भएन । अहिले त मानिसहरुले ५० हजार लिएर ढलेको घरकै छेउमा जग हालिसकेका छन् । अब उसलाई यो ठाउँ छाडेर अन्त जानुस् भनेर बलपूर्वक एकिकृत बस्ती विकास गर्न सक्दैनौं । त्यो हाम्रो पुस्ताले गुमाएको ठूलो अवसर हो । त्यो बेला नै हामीले लगभग ५०० जोखिमयुक्त वस्ती सार्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाइएको थियो । त्यो कार्यदलले आधा काम मात्रै सिध्याएको रहेछ । म आएपछि उहाँहरुको बैठक बसेको छ र, अहिलेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार २०० देखि २५० गाउँ मात्र सार्न पर्ने देखिएको छ । यति मात्रै पनि एकिकृत बस्ती बनाउन सक्यौं भने ठुलो हुनेछ ।
अहिले पनि भूकम्पपीडितहरुले मलाई ५० हजार आइसक्यो, अब अढाई लाख भए पुग्छ भनेर जनता तयार भए भने अझै पनि एकिकृत बस्ती बन्न सक्छ । यति हुँदाहुँदै पनि घर निर्माणमा ढिला गरेर व्यक्तिगत पीडाबाहेक हामीले गुमाएको भनेको हाम्रो पुस्ताले पाएको एकिकृत बस्ती बनाउने अवसर हो । ९ हजार मान्छे मरेर, झण्डै ८ लाख घर भत्किएर एउटा मौका पाएका थियौं, त्यसको २० प्रतिशतलाई मात्र एकिकृत बस्तीमा लान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो हामीले गुमाएऔं ।
नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अवसर थियो, त्यो काम केहि भएको रहेनछ ???
नौ हजार भन्दा बढि नेपालीले ज्यान गुमाएर ८ लाख भन्दा बढि घर भत्किएर एकिकृत बस्ती बनाउने अवसर अब यो पुस्ताले गुमाएको छ । यो सँगै समानान्तर रुपमा तालिम दिन नसकेका कारण अहिलेसम्म बनेका घरहरु पनि भूकम्प प्रतिरोधक घर बने भन्ने अवस्था पनि छैन ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा अहिलेसम्म कति घर बनेको भन्ने छ ???
अहिलेसम्म केन्द्रमा आएको तथ्याङ्कमा २५ हजार जति घर बनेको भन्ने छ । यो चाँही अनुदान गएपछि बनेका घरको तथ्याङ्क हो । आफै बनाएका चाँही अझै धेरै होलान । म प्राधिकरणमा आउँदासम्म २१ हजार ९ सय घर बनेको तथ्याङ्क थियो । यो संख्या थप हुँदै थियो ।
उसो भए यी घरहरु सवै भूकम्पप्रतिरोधक छन भन्ने अवस्था छैन ???
छैन । धेरै जिल्लामा बनेका घरहरु भूकम्पप्रतिरोधक छैनन् भन्ने खबरहरु आएका छन् । यसको पुष्टि हुन भने बाँकी छ । केहि सर्भेले यो तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । यो भनेको प्राधिकरण गठन भएपछि व्यापक रुपमा सवै गाविसमा तालिम सञ्चालन गरिदिएको भए, अनुदान नपाएपनि सवैले भूकम्पप्रतिरोधक घरहरु बनाउथे ।
तपार्इं पटक–पटक तालिमको कुरा गर्नुभयो । यो त पहिलो काम हो, प्राविधिक उत्पादन गर्ने यही काम पनि भएको रहेनछ भने त प्राधिकरणले एक वर्षसम्म त केहि नै गरेको रहनेछ नि त ???
खै, पहिले के भयो भन्नेतिर नलागौँ । केही ठाउँमा काम त भइरहेको छ तर, अपुग छ । कतै जनशक्ति बढी छ । यदि केही डकर्मी सिकर्मी भए पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी बनाउने भनेर सिकाइएको छैन । हाम्रो गाउँघरमा त्यस्ता प्राविधिक छन्, जसले पहिले पनि घर नै बनाएका हुन् । तर, दोस्रो किस्ताको रकम पाउनका लागि त्यो घर त भूकम्प प्रतिरोधी हुनुप¥यो । र, केही दातृ निकायले गरेको अनौपचारिक सर्भेमा अहिले जति पनि घर बनेको छ, त्यसमा १५ प्रतिशत बढी भूकम्प प्रतिरोधी छैन भनेर आएको छ । तर, यो नमुना सर्भेक्षण हो । त्यसले पनि के दखाउँछ भने अहिले काम गरिरहेका प्राविधिक जनशक्तिहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने राम्रो तालिम पुगेको छैन ।
पुनर्निर्माणका लागि सेना र प्रहरी खटाउने भन्ने के हो ???
सशस्त्र प्रहरीसँग कुरा भइसकेको छ । उनीहरुले रसुवाका केहि गाउँको जिम्मा दिने भनिएको छ । उहाँहरुसँग सानो जनशक्ति छ, सशस्त्रका मानिसहरुलाई भूकम्प सम्वन्धी ओरियन्टेसन गरेर परिचालन गर्दैछौं । नेपाली सेनालाई पनि यो अभियानमा समावेश गराउनका लागि रक्षा मन्त्रीसँग कुरा भइरहेको छ । नेपाली सेनासँग पनि कुराकानी आजभोली नै गर्ने योजना छ । सेनासँग पनि निर्माण गर्ने र तालिम दिन सक्ने जनशक्ति छ । उहाँहरुलाई पनि भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने ओरियण्टेसन दिएर पठाउने योजना छ । यसरी सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था सबै गरेर कम्तिमा पनि फागुनभित्र भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना छ । अहिले जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम दिने मात्र हो । घर बनाउने विषयमा हामी त्यतिधेरै विस्तृतमा गइसकेका छैनौं । उहाँहरुको मान्छेहरुलाई पनि भूकम्पप्रतिरोधी भवन बनाउन सिकाउनुपर्नेछ । र, उहाँहरुसँग तालिम दिने त्यस्तो जनशक्ति पनि छ । उहाँहरुका लागि ७ दिने कोर्स हुन्छ । त्यो पुरा गरेर सुरक्षाकर्मीहरु गाउँ–गाउँमा जान्छन् र तालिम दिन्छन् । एउटा फ्रेस मान्छेलाई मिस्त्री बनाउन ५० दिन लाग्ने रहेछ । यो तालले अझै कयौं वर्ष लाग्छ, त्यही कारण सुरक्षा निकायको पनि सहयोग लिएर समानान्तर रुपमा काम अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
पुनर्निर्माण अहिले जसरी अगाडि बढेको छ, जुन मोडेलमा काम भएको छ त्यसमा पनि परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ???
अहिले रोकिएका कामहरुलाई तत्काल अगाडि बढाऔं । अहिले नै मोडेल परिवर्नन गर्दा फेरि घर निर्माण रोकिन्छ । त्यो भन्दा पछि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउनका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो सोच्न पर्छ ।
सम्पदाहरु र विद्यालयको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन, यो काम अगाडि बढाउने तपार्इंको योजना के हो त ???
सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्यसंस्था लगायत सार्वजनिक भवन पनि चाँडो बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको छ । चार हजार विद्यालय एक वर्ष भित्र बनाउने कुरा भएको छ । म आफैं स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन भनेको छु । एकै वर्षमा त सबै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था नबन्लान् निजी आवास जस्तै तिनको पुनर्निर्माणको गति पनि तीव्र हुन्छ । सम्पदा पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउने काम पनि प्राधिकरणले समानान्तर रुपमा लैजाने योजनामा छ । जस्तो धरहरा नै आधुनिक बनाउने कि नेपाली कला संस्कृति झल्कने गरी बनाउने भन्नेमा विज्ञ र आम मानिसको धारणा बुझेर प्राधिरकरणले निर्णय लिने तयारीमा छ । सिंहदबारमा पश्चिमी भाग लगायतका अन्य सम्पदाबारे छलफलपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्छ । त्यतिञ्जेल तिनको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
तपार्इं आफैले योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर पिडिएनए बनाउनु भयो । त्यो पछि दाता सम्मेलन भयो । सो सम्मेलनमा ४.१ खर्बको प्रतिवद्धता आएको थियो । यो रकम सबै आइसकेको छ ???
त्यतिबेला उनीहरुले प्रतिवद्धता मात्र गरेका हुन् । त्यो भन्दा हामीले उनीहरुसँग समन्वय गरेर पैसा ल्याउने हो । त्यसलाई हामी कति ल्याउन सक्छौं भन्ने पनि हो । जस्तो अहिलेसम्म भारतले दिन्छु भनेको पैसाको सम्झौता हुन सकेको छैन । सवैभन्दा बढि भारतको नै प्रतिवद्धता थियो । चीनले दिने पैसा पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । यसमा दाताका पनि सर्त हुन्छन् । दाताका सर्तभन्दा हामी आवश्यकता पनि भिन्न हुन्छ । यो विषयमा हामीले समन्वय र वार्ता गर्ने हो । हामीले दाताको इच्छा बुझेर सम्झौता गर्नका लागि वार्ता र समन्वय गर्न सकेनौं ।
प्रकाशित मिति: ८ माघ २०७३, शनिबार ०९:३१